जिल्ह्यातील पेरणीमध्ये असलेली विविधता, विविध पिकांसमवेत सोयाबीन पिकांकडे शेतकऱ्यांचा अधिक असलेला कल कृषी विभागाने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. गतवर्षी सोयाबीन पेरणीमध्ये जी आव्हाने निर्माण झाली ती लक्षात घेता या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी बी-बियाणांची सहज उपलब्धता व्हावी यासाठीही दक्षता घेतली पाहिजे. आजच्या स्थितीत जिल्ह्यात एकूण सोयाबीन बियाणांची अपेक्षित मागणी लक्षात घेता जवळपास 50 हजार क्विंटल कमतरता दिसून येत आहे. ही कमतरता येत्या पेरणीपुर्वी पूर्ण करण्याचे कृषी विभागातर्फे नियोजन जरी केले जात असले तरी यातील संभाव्य आव्हाने लक्षात घेता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बियाणांसाठी त्रास होवू नये या उद्देशाने मंत्रालयात कृषी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेवून मार्ग काढू असे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
नांदेड जिल्ह्यातील खरीप हंगामाची आढावा बैठक आज पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती मंगाराणी अंबुलगेकर, आमदार अमर राजूरकर, आमदार राजेश पवार, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार मोहन हबर्डे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब रावणगावकर, मनपा आयुक्त डॉ.सुनील लहाने, अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिह परदेशी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ बालाजी शिंदे, अधिष्ठाता दिलीप म्हेसेंकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविकुमार सुखदेव, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील सोयाबीनची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांचे बियाणांची उगवण न झाल्यामुळे तर कांही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान झाले त्या विमाधारक शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याबाबत विमा कंपन्यांना महाराष्ट्र शासनाने आदेश निर्गमित केले. हे आदेश देवूनही अनेक विमाधारक शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपन्यांकडून पीक विम्याची रक्कम अदा झालेली नाही. शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयीन पातळीवर दाद मागण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देश पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याबाबत कृषी विभागासह सर्व संबंधित विभागांनी दक्षता घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याही वर्षी पावसाचा अंदाज हा समाधानकारक असल्याने स्वाभाविकच जिल्ह्यातील पेरा हा वाढणार आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी पीक कर्ज वाटपाबाबतचे नियोजन वेळेत झाले पाहिजे कोणत्याही परिस्थितीत पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज हे 15 ऑगस्टपूर्वी वितरण व्हावे असेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील कापसाचे उत्पादन आणि कापूस खरेदी केंद्र याचा पुन्हा एकदा आढावा घेणे गरजेचे आहे. किनवट, माहूर, मुखेड, लोहा या तालुक्यात कापसाचे अधिक होणार उत्पादन लक्षात घेता कापसाचे अतिरिक्त खरेदी केंद्र किती ठिकाणी सुरु करता येतील याचे नियोजन करण्याबाबतही पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना सांगितले.
खते व निविष्ठा याबाबत आजच्या घडिला पूर्व तयारी म्हणून मागणीच्या 50 टक्के सामग्री उपलब्ध आहे. उर्वरित 50 टक्के खतांची पूर्तता शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे वेळेत पूर्ण केली जाईल, असे कृषी विभागाच्यावतीने बैठकीत सांगण्यात आले. उगवण क्षमता नसणाऱ्या सोयाबीन बियाणांची विक्री ज्यांच्यामार्फत झाली त्याबाबत गुन्हे दाखल झाले आहेत. याच्या तपासाबाबत लवकर कार्यवाही होण्यासाठी पोलीस विभागाने त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
नांदेड जिल्ह्याचे सुमारे 10 लाख 33 हजार 100 हेक्टर क्षेत्रापैकी येत्या 2021-2022 हंगामामध्ये सुमारे 8 लाख 2 हजार 780 हेक्टर क्षेत्र खरीपासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात 7 लाख 43 हजार 590 एवढी शेतकरी संख्या आहे. या बैठकीत मान्यवर लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत अनुपालन अहवाल सादर करुन विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची कृषी विभागाने माहिती दिली.