देशात प्रथमच राज्य शासनाचे इन्क्युबेशन केंद्र

नवउद्योजकांना पूरक वातावरण आणि योग्य प्रशिक्षणासाठी कॉर्नेल युनिर्व्हसिटीसोबत होणार सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 9 : नवउद्योजकांना आणि नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्सना आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि पूरक वातावरण मिळावे यासाठी देशात प्रथमच राज्य शासन जागतिक दर्जाचे इन्क्युबेशन केंद्र स्थापन करणार आहे. यासाठी  न्युयॉर्क (यूएसए) येथील कॉर्नेल विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठासोबत करार करून इन्क्युबेशन केंद्र स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

उद्या  दहा डिसेंबर 2020 रोजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत दूरदृश्य प्रणालीमार्फत हा करार करण्यात येणार आहे. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे, कॉर्नेल विद्यापीठाचे उपाध्यक्ष पॉल क्रुस, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, उद्योग आयुक्त हर्षदीप कांबळे उपस्थित राहणार आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमेरिकेतील न्यूयॉर्कस्थित कॉर्नेल विद्यापीठाबरोबर होत असलेल्या या सामंजस्य करारांतर्गत दरवर्षी साठ नवउद्योजकांना  प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तसेच आर्थिक आणि प्रशासकीय सहकार्य मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्रधारक नवउद्योजकांना याचा लाभ घेता येणार आहे.

कॉर्नेल या जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठाचे अमेरिकेव्यतिरिक्त अशा प्रकारचे भारतातील हे पहिलेच आंतरराष्ट्रीय केंद्र आहे. या नवउद्योजक प्रशिक्षणार्थीना न्यूयॉर्कच्या कॉर्नेल विद्यापीठाकडून पदविका प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. जागतिक स्तरावरील विद्यापीठाशी सामंजस्य करार केल्यामुळे या संस्थेशी निगडीत सर्व सुविधांचा फायदा प्रशिक्षणार्थींना मिळणार आहे. विद्यापीठामार्फत पूर्णवेळ प्रशिक्षक नेमण्यात येणार आहे. राज्यात सर्वसाधारणपणे खुल्या प्रवर्गातील आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महिला उद्योजकांच्या स्टार्टअप्सना या इनक्युबेशन केंद्राद्वारे प्रशिक्षण देऊन त्यांना आवश्यक आर्थिक आणि प्रशासकीय सहाय्य देऊन प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे.

या  इन्क्युबेशन केंद्रासाठी एमआयडीसी घणसोली, नवी मुंबई येथील रिलायन्स कॉर्पोरेट पार्क येथे 13 हजार चौ. फुटाची जागा निश्चित करण्यात आली आहे.

हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी प्रतिवर्षी रु. 7 कोटी एवढा खर्च लागणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणाऱ्या प्रतिवर्षी रु. 5 कोटी इतक्या निधीची तरतूद महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत निधीतून करण्यात येणार असून, उर्वरित निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून रुपये 1 कोटी व आदिवासी विकास विभागाकडून रुपये 1 कोटी याप्रमाणे रुपये 2 कोटी एवढा खर्च भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती) उद्योजकांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजनेंतर्गत प्राप्त निधीतून करण्यात येणार आहे. ही योजना प्रायोगिक तत्वावर प्रथम तीन शैक्षणिक वर्षांसाठी राबविण्यात येईल.