सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार मिळण्याचे दृष्टिने जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविले जातात. सुधारीत बीज भांडवल योजनाया योजनेअंतर्गत किमान 7 वा वर्ग पास असलेल्या आणि 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेअंतर्गत व्यवसाय/ सेवा उद्योग, उद्योग या प्रकारातील रुपये 25 लक्ष प्रकल्प् मर्यादा असलेली कर्ज प्रकरणे मंजुरी करीता शिफारस करण्यात येत असून अर्जदाराला 15 टक्के ते 20 टक्के मार्जीन मनी म्हणजे जास्तीत जास्त रुपये 3.75 लक्ष रुपये 6 टक्के दराने वितरीत केली जाते. त्यांची माहिती आज आपण पाहू यात…
प्रकल्पाची किंमत रुपये 10 लाखाच्या आत असल्यास अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गीयांना 20 टक्के मार्जीन मनी वितरीत करण्यात येत असते.
१. जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना
ग्रामीण भागातील ग्रामीण कारागिराकरीता जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रुपये 2.00 लक्ष प्रकल्प् रकमेची सेवा उद्योग/ उद्योगाची कर्ज प्रकरणे बँकाना शिफारस केली जातात.
या योजनेत लाभार्थ्याला वयाची व शिक्षणाची अट नाही. परंतु तो ग्रामीण कारागिर असावा.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला 20 टक्के ते 30 टक्के जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज जास्तीत जास्त् रुपये 60 लक्ष 4 टक्के व्याजाने देण्यात येते.
अर्जदार हा अनुसूचित जाती/ जमाती मध्ये असल्यास 30 टक्के प्रमाणे मार्जीन मनी देण्यात येते.
२. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
सुशिक्षीत बेरोजगारांना उद्योजकता विकास आणि तांत्रिक प्रशिक्षण देवून त्यांना स्वयंरोजगाराकरीता प्रवृत्त् करणे हा योजनेचा मूळ उद्येश आहे.
सन 1997 ते 98 ते मार्च 2012 पावेतो 4324 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून रुपये 65.85 लक्ष रक्क्म विद्यावेतन व प्रशिक्षण खर्च करण्यात आले आहे.
३. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
ग्रामीण व शहरी भागात रोजगारांच्या संधी निर्माण होण्याकरीता, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती येाजना संपूर्ण भारतात दिनांक 2 ऑक्टोंबर 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सेवा उद्योग व उद्योग यांचेकरीता प्रकल्प् मर्यादा क्रमश: रुपये 10.00 लाख व रुपये 25.00 लाख एवढी आहे.