राज्यातील हळद पिकाच्या लागवड, प्रक्रिया व निर्यात यामधील समस्या व त्यावरील उपाययोजनांच्या अनुषंगाने खासदार हेमंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने तयार केलेला अहवाल खुला करुन यावर सूचना मागविण्यात याव्यात, असे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
आज मंत्रालयात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीच्या अहवालाचे कृषीमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण समितीचे अध्यक्ष खासदार हेमंत पाटील, आमदार अमित झनक, आमदार महेश शिंदे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), पणन महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, भारत हा जगातील सर्वात मोठा हळद उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. प्रामुख्याने महाराष्ट्र, तेलगंणा, तमिळनाडू, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश या राज्यात हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सन 2020-21 मध्ये महाराष्ट्र हे हळद पीक क्षेत्रानुसार देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण महत्वाचे असून शासन याबाबत सकारात्मक आहे. या समितीने प्राथमिक अहवाल खुला करावा. पुढील 15 दिवसात योग्य सूचनांचा समावेश करुन अंतिम अहवाल लवकर सादर करावा. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर सादर करुन सर्वसमावेशक हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांच्या माध्यमातून हळद पिकासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व सहकार्य कसे करता येईल याचाही विचार करावा. तसेच पणन विभाग, शेतकरी गट, सार्वजनिक खासगी सहभागी तत्वावर, पवई येथे केलेले संशोधन या सर्वांचा अभ्यास करुन अंतिम अहवाल लवकर सादर करावा, असे सांगून मंत्री श्री.भुसे यांनी समितीचे अभिनंदन केले.