महाबळेश्वर आणि वाई तालुक्यात जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतीच्या पुनर्बांधणीचे काम मोठ्या प्रमाणात जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नातून झाले आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील येथील 81 व वाई तालुक्यातील 32 गावातील शेतींचे मोठे नुकसान पावसामुळे झाले होते. या गावातील शेतकऱ्यांचे शेतीदुरुस्तीचे काम प्रशासनाकडून करण्यात येऊन त्यांना एक आधार देण्याचे काम केले आहे.
महाबळेश्वर तालुक्यामध्ये जुलै 2021 मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती . जवळपास विक्रमी पर्जन्यमान 510.00 मि.मी. झाले. अतिवृष्टीमुळे व सततच्या पावसामुळे महाबळेश्वर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात भुस्खलन होवून ओढे, नदी, नाले प्रवाह बदलल्यामुळे शेती पिकांचे व शेत जमिनीचे प्रचंडप्रमाणात नुकसान होवून जनजीवन विस्कळीत होवून अनेक ठिकाणी जनावरांची जिवित हानी झाली. महाबळेश्वर तालुक्यातील शेतीचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले.
अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीची मदत करण्यासाठी 113 बाधित गावांमध्ये शेतपिके, शेतजमिन नुकसान, विहिरीचे, घरांचे इत्यादींचे नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी आदेश पारित करुन पंचनामा भरपाई प्रक्रिया पूर्ण केली.
महाबळेश्वर तालुक्यातील 113 गावांमध्ये 5 हजार 936 बाधित शेतकऱ्यांचे 1 हजार 731 हेक्टर शेत जमिनीचे नुकसान झाले. या ओढवलेल्या बिकट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने व लोक प्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने अन्नधान्य वाटप, आरोग्य सेवा व इतर सेवा सुविधा व मदत पुरविणे कामी शासकीय यंत्रणांमार्फत युद्धपातळीवर प्रयत्न केले.
महाबळेश्वर तालुक्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी शासनाने 6.45 कोटी रक्कमेची आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली आहे. या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेत जमिनीचे दुरुस्ती करणे व नुकसान झालेले शेत जमिन क्षेत्र वहीतीखाली आणण्याबाबत प्रशासनापुढे मोठे आव्हान होते. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने आणि जिल्हाधिकारी व तालुका प्रशासनाने सतत आढावा व पाठपुरावा करुन लोकसहभागातून खंडाळा व इतर तालुक्यातून दानशूर व्यक्तींच्या मार्फत 83 यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. मशिनमार्फत काम करुन घेण्यासाठी 81 गावात जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार ग्रामस्तरावर सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसमिती गठीत करण्यात आली. शेत जमिन दुरस्ती करण्यासाठी तालुक्यातील तलाठी, ग्रामसेवक, व कृषी सहायक असे 81 कर्मचारी यांना जबाबदारी कर्मचारी म्हणून गावनिहाय नेमणूक करण्यात आली. तसेच संबंधित जबाबदार कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे सनियंत्रण करण्यासाठी 11 नोडल अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली व त्यांच्यामार्फत साधारण 60 गावांमध्ये जमिनी दुरुस्तीचे काम सुरु करण्यात आले होते. यंत्रसामुग्रींना इंधन पुरवठा करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाकडून पथक तयार करुन इंधन पुरवठा वेळेवर करण्यात आला. शासनामार्फत इंधनासाठी निधी उपलब्ध होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला.
महाबळेश्वर तालुक्यातील 81 गावांमध्ये जेसीबीच्या माध्यमातून दुरुस्तीचे काम सुरु केले. शेतजमिनीच्या दुरस्तीच्या कामासाठी जेसीबीधारकांना प्रशासनामार्फत मोफत इंधन देण्यात आले. तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत खंडाळा तालुक्यातील 84 जेसीबी, 10 पोकलेन, 6 डंपर, 4 ट्रॅक्टर या कामासाठी सामाजिक दायित्व म्हणून महाबळेश्वर येथे काम करण्यास तयार झाले आहेत. यासाठी खंडाळ्याचे तहसीलदार यांच्या प्रयत्नांमुळे ही यंत्रसामुग्री मिळाली आहे.
अशा पद्धतीने महाबळेश्वर तालुक्यामध्ये 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी नेमणूक केलेल्या 92 कर्मचारी व अधिकारी यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष ग्रामस्थांच्या सहभागाने कामे सुरु करण्यात आले व 15 ते 16 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत एकूण अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या 1 हजार 731 हेक्टर जमिनीपैकी मशिनद्वारे दुरुस्त होणारी अंदाजे 750 ते 800 हेक्टर क्षेत्र होते. यापैकी लोकसभागातून मशिनद्वारे अंदाजे 500 ते 550 हेक्टर शेतजमिन दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्यात आले असून त्याचा अंदाजे 1 हजार 500 ते 1 हजार 800 शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. शेत जमिन दुरुस्त झाल्यामुळे येत्या खरीप हंगामामध्ये या जमिनीमध्ये पुन्हा पिके लागवड करता येणार असून शेतकरी व त्यांचे कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या उभे राहण्यास मदत होणार आहे.
वाई तालुक्यातही जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 32 गावे बाधित झाले आहेत. या 32 गावांमधील 208 हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी शेती वाहून, शेतीमध्ये दगड, झाडांचे ओंढे वाहून आले आहेत. शेत जमिन पुर्ववत करण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम करण्यात आले. या कामासाठी जेसीबी, पोकलेन, डंपर आणि ट्रॅक्टर वापर केला जात आहे. या यंत्रणांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून 60 लाख रुपयांचे इंधन देण्यात आले.