संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपन्न; शेतीसह अनेक विधेयके मंजूर

लोकसभेची उत्पादकता सुमारे 167 टक्के आणि राज्यसभेची अंदाजे 100.47 टक्के : प्रल्हाद जोशी

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रह्लाद जोशी यांनी पावसाळी अधिवेशनाबाबत आज नवी दिल्लीत  दिलेल्या  निवेदनात सांगितले की, लोकसभेची उत्पादकता सुमारे  167 टक्के तर  राज्यसभेची अंदाजे  100.47 टक्के होती.

जोशी म्हणाले की, 14 सप्टेंबर, 2020 रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 1 ऑक्टोबर, 2020 रोजी संपणार होते, मात्र कोविड -19 महामारीच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक कामकाज पार पडल्यानंतर  लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज बुधवारी, 23 सप्टेंबर, 2020 रोजी संस्थगित करण्यात आले.  मागील 10 दिवसांमध्ये 10 बैठका झाल्या.

अधिवेशनादरम्यान 22  विधेयके  (लोकसभेत 16 आणि राज्यसभेत 06) सादर करण्यात आली.  लोकसभा आणि राज्यसभेने स्वतंत्रपणे प्रत्येकी 25 विधेयके मंजूर केली.  27 विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांद्वारे मंजूर केली गेली, ज्यात प्रतिदिन 2.7 विधेयके मंजूर करण्याचा सर्वोत्तम दर होता. अधिवेशनात मांडण्यात आलेली, विचारात घेतलेली आणि मंजूर झालेल्या विधेयकांची यादी संलग्न केली आहे.

11 अध्यादेशांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, आंतरसत्रात काढण्यात आलेले सर्व 11  अध्यादेशांचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.  लोकसभेतली  चार जुनी प्रलंबित विधेयके  आणि राज्यसभेतले  एक जुने विधेयक मागे घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

अधिवेशनादरम्यान 2020-21 च्या अनुदानाच्या पूरक मागण्यांची पहिली तुकडी आणि 2016-17 च्या अतिरिक्त अनुदान मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली व पूर्ण मतदान केले गेले आणि संबंधित विनियोग विधेयक 18.09.2020  रोजी लोकसभेने सादर केले, त्यावर चर्चा केली आणि मंजूर करण्यात आले.  राज्यसभेने ही विधेयके 23.09.2020 रोजी परत पाठवली.

कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचे कौतुक करताना जोशी म्हणाले की, संसदेच्या दोन सभागृहांमधील कामकाजात सहभागी असलेल्या सर्व संस्था आणि व्यक्तींच्या अथक प्रयत्नांमुळे या अधिवेशनातले भरीव कामकाज शक्य झाले .

कलम  85 च्या घटनात्मक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आणि आवश्यक कायदे आणि इतर कामकाजासाठी हे अधिवेशन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन  करून आसन आणि वाहतूक सुविधांसह उत्तम व्यवस्था करून कोविड 19 परिस्थितीत आयोजित करण्यात आले होते अशी माहिती त्यांनी दिली.

संसदेच्या सदस्यांनी मंजूर केलेली काही विधेयके खालीलप्रमाणे आहेत:

कृषी सुधारणा:

शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि  वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि  सुलभता) विधेयक, 2020  मध्ये एक परिसंस्था तयार करण्याची तरतूद आहे ज्यात शेतकरी व व्यापाऱ्यांना  शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल तसेच   विविध राज्य कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यांतर्गत अधिसूचित बाजारपेठेच्या परिसराच्या बाहेर कार्यक्षम, पारदर्शक आणि अडथळेमुक्त आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत शेतमालाच्या  व्यापारास  प्रोत्साहन देणे यामुळे इलेक्ट्रॉनिक व्यापारासाठी एक सुविधाजनक चौकट प्रदान करण्यासाठी स्पर्धात्मक पर्यायी व्यापार मार्गाच्या माध्यमातून रास्त दर मिळेल.

भावाच्या हमीबाबत शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 मध्ये कृषी करारावर आधारित राष्ट्रीय चौकटीची तरतूद आहे,  जी कृषी-व्यवसाय संस्था, प्रर्क्रिया, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा कृषी सेवांसाठी तसेच योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीच्या चौकटीत भावी शेतीच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांबरोबर सहभागी होण्यासाठी  शेतकऱ्यांना संरक्षण देते आणि सक्षम बनविते.

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 कृषी क्षेत्रात त्वरित गुंतवणूकीला चालना देईल, स्पर्धा वाढवेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.

शिक्षण क्षेत्र :

नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी विधेयक, 2020 मध्ये अभ्यास आणि संशोधनाला सुलभ करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच न्यायवैद्यक  क्षेत्रातील उत्कृष्टता मिळवण्यासाठी उपयोजित वर्तणूक विज्ञान अभ्यास, कायदा, गुन्हेगारीशास्त्र आणि इतर संबंधित क्षेत्रे आणि तंत्रज्ञानासह  राष्ट्रीय महत्त्व असणारी संस्था म्हणून नॅशनल फोरेंसिक सायन्स युनिव्हर्सिटी या नावाने संस्थेची स्थापना आणि घोषणा करण्याची तरतूद आहे.  आणि इतर संबंधित राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ विधेयक,  2020 मध्ये राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ स्थापन करणे आणि ते  राष्ट्रीय महत्वाची  संस्था म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव  आहे.

गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेच्या आणि सुधारित प्रशासनाच्या देखरेखीच्या विविध विभागांमध्ये विशेष ज्ञान व नवीन कौशल्य संच असलेल्या प्रशिक्षित व्यावसायिकांची गरज भागवण्यास मदत करण्यासाठी विविध हितधारकांच्या सहकार्याने आणि संशोधनाच्या माध्यमातून नवीन ज्ञान निर्माण करण्यासाठी बहुशाखीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचे  प्रस्तावित आहे.

समकालीन संशोधन, शैक्षणिक सहकार्य, अभ्यासक्रमाची रचना,  तांत्रिक ज्ञान आणि प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या आदानप्रदान करण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठाचा इतर देशांतील जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांशी संबंध निर्माण होईल.

श्रम क्षेत्रातील सुधारणा:

चालू अधिवेशनात कामगार क्षेत्राच्या सुधारणांची तीन महत्वपूर्ण विधेयके मंजूर झाली.

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणी स्थिती संहिता विधेयक 2020 मध्ये एखाद्या आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाच्या परिस्थितीचे नियमन करणाऱ्या कायद्याशी  संबंधित तरतुदींचे एकत्रिकरण, सुलभीकरण आणि सुसूत्रीकरण करण्याची तरतूद आहे.

सामाजिक सुरक्षा संहिता  विधेयक, 2020 मध्ये संघटित किंवा असंघटित किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी आणि कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचे लक्ष्य ठेवून सामाजिक सुरक्षेसंदर्भातील कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि एकत्रीकरणाची तरतूद आहे.

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक,  2020  मध्ये कामगार संघटना, औद्योगिक आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांची स्थिती , औद्योगिक विवादांचा तपास आणि निपटारा याच्याशी संबंधित कायदे एकत्रित करणे आणि दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे,

कोविड -19 संबंधित कायदे:

कोविड -19 महामारीमुळे उद्‌भवणारे परिणाम कमी करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने काही अध्यादेश काढण्यात आले.

संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन (दुरुस्ती) विधेयक 2020 ने संसद सदस्यांना देय पगार 01.04.2020 पासून एक वर्षासाठी  30% ने कमी केला आहे.

मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 नुसार प्रत्येक मंत्र्याला देय असलेले भरघोस भत्ते 1.4.2020 पासून  एक वर्षासाठी तीस टक्क्यांनी कमी केले आहेत.

महामारी रोग (सुधारणा) विधेयक, 2020 चा उद्देश कोविड-19 महामारी दरम्यान होणाऱ्या  शारीरिक आणि मानसिक छळ आणि मालमत्तेचे नुकसान यासह हिंसाचाराच्या अभूतपूर्व कृत्यांना  आळा घालणे आणि आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांना संरक्षण प्रदान करणे हा आहे.

दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक,  2020 मध्ये  25 मार्च 2020, पासून एका वर्षापेक्षा कमी किंवा  सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी  संहिता अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निवारण  प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्याची तरतूद असून कोविड -19 पासून प्रभावित कंपन्यांना दिवाळखोरीच्या कारवाईकडे ढकलले जाण्याच्या आर्थिक ताणातून मुक्त होण्यास मदत करते.

आरोग्य क्षेत्र :

आयुर्वेद  शिक्षण आणि संशोधन विधेयक 2020 मध्ये तीन आयुर्वेद संस्था विलीन करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक संस्थेला राष्ट्रीय महत्वाची संस्था असल्याचे घोषित करते.

नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसीन  विधेयक , 2020 हे भारतीय औषध केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970  रद्दबातल करेल आणि वैद्यकीय शिक्षण प्रणालीची तरतूद करेल ज्यामुळे (i) भारतीय औषध प्रणालीच्या पर्याप्त आणि उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय व्यावसायिकांची उपलब्धता, (ii) ) भारतीय औषधी प्रणालीच्या  वैद्यकीय व्यावसायिकांनी केलेल्या नवीन वैद्यकीय संशोधनाचा स्वीकार , (iii) वैद्यकीय संस्थांचे नियमित मुल्यांकन, आणि (iv) एक प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा सुनिश्चित करेल.

राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग विधेयक , 2020  होमिओपॅथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 रद्द करेल आणि वैद्यकीय शिक्षण प्रणालीची तरतूद करेल जे (i) पुरेसे आणि उच्च दर्जाचे होमिओपॅथिक वैद्यकीय व्यावसायिकांची उपलब्धता, (ii) होमिओपॅथिक वैद्यकीय व्यावसायिकांचा नवीन वैद्यकीय संशोधनाचा स्वीकार  , (iii) वैद्यकीय संस्थांचे नियमित मुल्यांकन, आणि (iv) प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा सुनिश्चित करेल.

आर्थिक क्षेत्र / व्यवसाय सुलभता उपाययोजना :

देशाच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी काही महत्त्वाचे कायदे चालू अधिवेशनात संमत झाले. बँकिंग नियमन  (दुरुस्ती) विधेयक,  2020  मध्ये सहकारी बँकांवर व्यवस्थापन, भांडवल, लेखापरीक्षण आणि तरलतेच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेचे  नियामक नियंत्रण वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. जेणेकरून सहकारी बँकांचे उत्तम व्यवस्थापन आणि योग्य नियमन होईल .  व्यावसायिकता वाढवून भांडवलाची सुविधा सक्षम होईल ,  प्रशासन सुधारेल  आणि सुरळीत कामकाजाद्वारे ठेवीदारांचे हित जपले जाईल.

कंपन्या (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 मध्ये कंपनी कायदा 2013 मधील तरतुदींनुसार किरकोळ प्रक्रियात्मक किंवा तांत्रिक त्रुटींना चुकीचे न ठरविण्याचा प्रस्ताव आहे; आणि न्यायालयातील  एकूण प्रलंबित प्रकरणांचा विचार केल्यास, मोठ्या जनहितात न गुंतलेले फसवणूकीचे प्रकार , ज्यात गुन्ह्याचे स्वरूप वस्तुनिष्ठपणे निश्चित केले जाऊ शकते ते वगळण्याचा प्रस्ताव आहे.

द्विपक्षीय पात्र वित्तीय करार विधेयक 2020  मध्ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित केली असून  भारतीय वित्तीय बाजारामध्ये स्पर्धात्मकतेस चालना मिळवून देण्यासाठी पात्र वित्तीय कराराची द्विपक्षीय  अंमलबजावणी करून सहकार्य केले जाते.

कर आणि इतर कायदे (काही तरतुदींमध्ये दिलासा ) विधेयक, 2020 मध्ये प्रत्यक्ष कर,  अप्रत्यक्ष कर आणि बेनामी मालमत्ता व्यवहार बंदी संबंधी निर्दिष्ट कायद्यातील काही तरतुदी शिथिल करण्याची तरतूद आहे.