फलोत्पादन आणि म ग्रा रो ह योजनातून शेतकऱ्यांच्या हिताची आणि विकासाची अनेक कामे करता येऊ शकतात. यासाठी राज्यस्तरावरून मोठ्या निधीची तरतूद करण्याची शासनाची तयारी आहे. यामधून पांदण रस्ते , विहिरी, शेततळे, फळबाग लागवड योजना, जनावरांचे गोठे आदींसाठी योजनेत मोठ्या प्रमाणात मान्यता दिली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी केले.
गेवराई तालुक्यातील रोहयो कामांची पाहणी नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड येथे मंत्री श्री. भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली .यावेळी ते बोलत होते . बैठकीसाठी आमदार संदीप क्षीरसागर आमदार संजय दौंड ,जिल्हाधिकारी राधा बिनोद शर्मा , जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, तसेच माजी मंत्री बदामराव पंडित व कुंडलिक खांडे, श्री आप्पासाहेब जाधव आदी प्रमुख उपस्थित होते .
रोहयो मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, या विभागाचे मंत्री म्हणून फळबाग योजनेतून केळी, पपई, ड्रॅगनफ्रूट आधी नवीन फळांचा देखील समावेश केला आहे . शेततळ्यासाठी पाच लक्ष 34 हजार रुपये इतकी मर्यादा वाढ करण्यात आली असून यामुळे विविध कामांना गती मिळू शकते असे श्री भुमरे म्हणाले.
मंत्री महोदय पुढे म्हणाले , म ग्रा रो ह यो योजना देशपातळीवरील अनेक राज्यात मोठ्या प्रमाणात राबविले जाते. याबाबत विचार करता महाराष्ट्रात योजनेतून कमी कामे घेतली जात आहेत .या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करून लाभ देता येऊ शकतो, हा विचार करून प्रशासन यंत्रणेला सूचना करण्यात येत आहेत . चांगले काम करणाऱ्या च्या पाठीमागे शासन उभे राहील. परंतु चुकीचे काही घडत असल्यास त्यांना कारवाई केली जाईल .बीड जिल्ह्यात देखील रोजगार हमी योजनेतून चांगली कामे केली जावी . सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जाव्यात. यामध्ये घरकुल विहिरी शेततळे अशी विविध कामे केली जाते केली जावीत असे निर्देश रोहयोमंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिले.
याप्रसंगी जिल्हाधिकारी श्री शर्मा यांनी जिल्ह्यात होत असलेल्या कामा कामांचा अनुषंगाने बैठकीतील सूचनांनुसार सुधार करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल व योजनांची चांगल्या रीतीने अंमलबजावणी केली जाईल असे सांगितले.
आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी रोजगार हमी योजना सर्वात जास्त मजुरांना काम देणारी योजना आहे यातील तक्रारी वाढत आहेत याकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करून रोहयो योजनेतून सामाजिक वनीकरण मार्फत रस्त्यांच्या कडेला वृक्ष लागवड होणे गरजेचे आहे असे नमूद केले.
आमदार श्री संजय दौंड यांनी जिल्ह्यात रेशीम उत्पादन सर्वात जास्त होत असून बीड येथील रेशीम उत्पादनाला बेंगलोर येथे सर्वात जास्त भाव मिळत आहे . या योजनेची जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीत अंमलबजावणी होण्याची आवश्‍यकता व्यक्त केली . याप्रसंगी उपजिल्हाधिकारी रोहयो श्री. प्रवीण धरमकर आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दत्तात्रय गिरी यांनी योजनेतील कामाची माहिती दिली .
बीड जिल्ह्यात मियावाकी घन वृक्ष लागवड मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाली असून विभागीय आयुक्त यांच्या सूचनेनुसार अंमलबजावणी करताना मराठवाड्यातील सर्वात जास्त काम बीड जिल्ह्यात झाले आहे. अनेक ठिकाणी यातील वृक्षांची चांगली वाढ झाली आहे. बैठकीसाठी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी तहसीलदार वनविभाग जिल्हा परिषद सामाजिक वनीकरण विभाग आदींचे अधिकारी उपस्थित होते यावेळी विविध योजनांतर्गत होत असलेल्या कामाची माहिती मंत्रिमहोदयांना सादर करण्यात आली बैठकीनंतर मंत्री श्री संदिपान भुमरे यांच्यासह अधिकारी आणि मान्यवरांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात तयार करण्यात आलेल्या घनवृक्ष लागवड क्षेत्राची पाहणी केली.
रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भूमरे यांनी मनरेगा कामांची केली पाहणी
रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांचा गेवराई तालुका दौऱ्यामध्ये फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत (मनरेगा ) झालेल्या कामांची पाहणी केली. प्रथम गेवराई गावातील लाभार्थी अश्विन अनिल मुळे यांच्या तुकाई रोपवाटिकेला भेट देऊन पाहणी केली. यामध्ये कोणकोणती रोपे आहेत, खर्च किती येतो, अनुदान किती मिळते ,वार्षिक उत्पन्न याबाबत माहिती घेतली व रोपवाटिकेच्या दर्जाबाबत निर्देशही दिले.
यावेळी माजी आमदार बदामराव पंडीत, उपविभागीय अधिकारी नामदेव टिळेकर, तहसिलदार सचिन खाडे, गटविकास अधिकारी अविनाश सानप, प्रभारी कृषी अधिकारी श्री.सोनवणे, जि.प. सदस्य युवराज डोंगरे, जि.प.सदस्य युध्दोजीत पंडित, कुंडलिक खांडे यांची उपस्थिती होती.
यावेळी त्यांनी बचत गटांनी मिळून स्थापन झालेल्या देवकीनंदन शेतकरी मॉलला भेट दिली. यावेळी लाभार्थी राजेंद्र आतकरे यांच्याकडून शेंद्रीय कडधान्य, तृणधान्य ,सेंद्रीय खतावरील शेतीविषयक माहिती जाणून घेतली. तसेच तालूक्यातील रुई येथील उद्योजक दत्ता मच्छिंद्र आवारे यांच्या रेशीम उद्योग हाऊसला भेट देवून पाहणी केली. यामध्ये त्यांनी येणाऱ्या अडचणी, अंडी, कोष, मनरेगा अंतर्गत मिळणारे अनुदान, लागणारा खर्च, त्यातून मिळणारे उत्पादन याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेतली. नंतर शेतकऱ्यांसमवेत चर्चा केली यावेळी स्थानिक अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.