स्वामित्व योजना आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लागू
कृषी क्षेत्राचे पाठबळ वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलत केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत वर्ष 2021- 22 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना महत्त्वाकांक्षी भारतासाठी समावेशक विकासाचा भाग असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी 9 उपाययोजनांची घोषणा केली.
स्वामित्व योजना:
सीतारामन यांनी स्वामित्व योजनेचा लाभ देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला.
गावांमधील मालमत्तेच्या मालकीहक्काच्या संदर्भात पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने, या वर्षी काही काळापूर्वीच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजनेची सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत, गावातील मालमत्ताधारकांना त्यांच्या मालकीहक्काच्या नोंदणीचे पत्र दिले जात आहे. आतापर्यंत, देशातील 1,241 गावांमधील 1 लाख 80 हजार मालमत्ता धारकांना अशी पत्रे देण्यात आली आहेत.
येत्या आर्थिक वर्षात 16 लाख 50 हजार कोटी रुपयांच्या कृषीकर्जाचे लक्ष्य या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा विकास निधीमध्ये 33% वाढ सुचविण्यात आली आहे.
सूक्ष्म सिंचन निधी दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सूक्ष्म सिंचन निधी दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव सुचविला आहे, यात नाबार्ड तर्फे दिल्या जाणाऱ्या 5 हजार कोटी रुपयांच्या निधीसोबतच आता आणखी 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
ऑपरेशन हिरवाई योजना – ‘टॉप्स’ मध्ये आणखी 22 नाशिवंत उत्पादनांचा समावेश
कृषी आणि संबंधित उत्पादनांचे मूल्य वर्धन करण्यासाठी सीतारामन यांनी ऑपरेशन हिरवाई योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या योजनेत सध्या ‘टॉप्स’ म्हणजे टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा यांचा अंतर्भाव केलेला आहे, ह्या योजनेत आता आणखी 22 नाशिवंत उत्पादनांचा समावेश करण्याची सूचना अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
ई-नाम उपक्रमात 1 कोटी 68 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून आतापर्यंत या द्वारे 1 लाख 14 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. कृषी उत्पादनांच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मक वातावरण आणण्यासाठी आणखी 1000 मंडया ई-नाम उपक्रमात जोडण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे.
बाजार समित्यांमधील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी या समित्यांना कृषी पायाभूत निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव देखील त्यांनी मांडला आहे.
गेली अनेक वर्षे, सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रती वचनबद्ध आहे याचा पुनरुच्चार करत, सीतारामन यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या गहू, तांदूळ तसेच डाळी यांच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आहे असे सांगितले. अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत मूल्यांच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला असून सर्व प्रकारच्या अन्नधान्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या किमान दीड पट किंमत शेतकऱ्यांना मिळावी याची निश्चिती सरकार करून घेत आहे.
सीतारामन यांनी यावेळी अन्नधान्य खरेदी आणि शेतकऱ्यांना दिली गेलेली रक्कम यांचा तपशील सादर केला. गहू खरेदी केल्यानंतर 2013-14 मध्ये शेतकऱ्यांना एकूण 33,874 कोटी रुपये देण्यात आले. तर 2019-20 मध्ये 62,802 कोटी आणि 2020-2021 मध्ये ही रक्कम आणखी वाढून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे एकूण 75,060 कोटी रुपये देण्यात आले. यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या 2019-20 मध्ये 35 लाख 57 हजार होती तर 2020-21 मध्ये 43 लाख 36 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला.
शेतकऱ्यांचा तांदूळ खरेदी केल्यावर 2013-14 मध्ये सरकारने त्यांना 63 हजार 928 कोटी रुपये दिले, 2019-20 मध्ये ही रक्कम वाढून 1 लाख 41 हजार 930 कोटी इतकी झाली.
कापूस उत्पादकांना कापूस खरेदीपोटी सरकारने 2013-14 मध्ये 90 कोटी दिले होते तर यात घसघशीत वाढ होऊन 27 जानेवारी 2021 च्या आकडेवारीनुसार यावर्षी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने कापूस खरेदीनंतर 25 हजार 974 कोटी अदा केले आहेत.
शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिल्या गेलेल्या रकमेचा तुलनात्मक तपशील खाली दिला आहे.
(रक्कम कोटी रुपयांमध्ये)
| 2013-14 | 2019-20 | 2020-21 | |
| Wheat | Rs 33,874 | Rs 62,802 | Rs 75,060 |
| Rice | Rs 63,928 | Rs 1,41,930 | Rs 172,752 |
| Pulses | Rs 236 | Rs 8,285 | Rs 10,530 |