देशाचा पहिला कागदविरहीत डिजिटल अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की कोविड -19 विरूद्ध भारताचा लढा 2021 मध्येही सुरूच आहे आणि कोविडनंतरच्या काळात जगभरात राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध बदलत असताना इतिहासातील हा काळ नव्या युगाची पहाट आहे – आणि त्यात भारत खरोखरच आशावादा आणि आश्वासनपूर्तीचा देश बनण्यासाठी सुसज्ज आहे
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 ची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 चे 6 स्तंभ –
- आरोग्य आणि शारीरिक कल्याण
- प्रत्यक्ष आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा
- महत्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास
- मानवी भांडवलाचे पुनरुज्जीवन
- नवशोधन आणि संशोधन आणि विकास
- किमान सरकार आणि कमाल शासन
1) आरोग्य आणि स्वच्छता
- आरोग्य आणि शारीरिक कल्याण क्षेत्रासाठी 2020-21 मधील 94,452 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2021-22 साठी 2,23,846 कोटी रुपये खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुद, 137 % वाढ
- प्रतिबंधक, रोगनिवारक आणि शारीरिक कल्याण ही तीन क्षेत्रे मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित
- आरोग्य आणि शारीरिक कल्याण सुधारण्यासाठी उचलण्यात येत असलेली पावले:
लस
- 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत कोविड -19 लशीसाठी 35,000 कोटी रुपये
- दरवर्षी होणारे 50,000 बालमृत्यू टाळण्यासाठी मेड-इन-इंडिया न्यूमोकोकल लस सध्याच्या 5 राज्यांऐवजी संपूर्ण देशभरात सुरु केली जाईल
आरोग्य प्रणाली
- एनएचएम व्यतिरिक्त सुरु करण्यात येणाऱ्या पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना या नवीन केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी आगामी सहा वर्षात 64,180 कोटी रुपये खर्च केला जाईल
- पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेंतर्गत मुख्य तरतुदी:
- राष्ट्रीय एकात्मिक आरोग्य संस्था
- 17,788 ग्रामीण आणि 11,024 शहरी आरोग्य व शारीरिक कल्याण केंद्रे
- 4 प्रादेशिक राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्था
- 15 आरोग्य आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि २ मोबाइल रूग्णालये
- सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आणि 11 राज्यात 3382 प्रभागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य संस्था
- 602 जिल्हे आणि 12 केंद्रीय संस्थांमध्ये गंभीर स्थितीत काळजी घेणारी रुग्णालय
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) , त्याच्या 5 प्रादेशिक शाखा आणि 20 महानगर आरोग्य देखरेख विभागाचे बळकटीकरण,
- सर्व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना जोडण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वांसाठी एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टलचा विस्तार
- 17 नवीन सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि विद्यमान 33 सार्वजनिक आरोग्य विभागांचे मजबुतीकरण
- आरोग्य विभाग
- डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व आशिया प्रांतासाठी प्रादेशिक संशोधन मंच
- 9 बायो-सेफ्टी लेव्हल III प्रयोगशाळा
पोषण
मिशन पोषण 2.0 सुरु केले जाईलः
- पौष्टिक घटक, वितरण, संपर्क आणि परिणाम मजबूत करणे
- पूरक पोषण कार्यक्रम आणि पोषण अभियान यांचे विलीनीकरण करणे
- 112 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये पौष्टिक परिणाम सुधारण्यासाठी तीव्र धोरण अवलंबले जाईल
पाणीपुरवठ्याची सार्वत्रिक व्याप्ती
- जल जीवन मिशन (शहरी) साठी 5 वर्षांसाठी 2,87,000 कोटी रुपये -सुरु करण्याचा उद्देश
- 2.86 कोटी घरांमध्ये नळ जोडण्या
- सर्व 4,378 नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सार्वत्रिक पाणीपुरवठा
- 500अमृत ( एएमआरयूटी ) शहरांमध्ये द्रव कचरा व्यवस्थापन
स्वच्छ भारत, स्वतंत्र भारत
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 साठी 5 वर्षांसाठी 1,41,678 कोटी रुपये
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अंतर्गत मुख्य हस्तक्षेप
- मलमूत्र गाळ व्यवस्थापन आणि कचरायुक्त पाण्यावर प्रक्रिया पूर्ण करणे
- कचर्‍याचे स्त्रोतनिहाय वर्गीकरण
- एकदा वापरायच्या प्लास्टिकमध्ये घट
- बांधकाम आणि पाडकामातील कचऱ्याचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करून वायू प्रदूषण कमी करणे
- अनेक वर्षे जमा करून ठेवलेल्या कचऱ्यावर जैव-प्रक्रिया
स्वच्छ हवा
- दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 42 शहरी केंद्रांसाठी, वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी 2,217 कोटी रुपये
- स्क्रॅपिंग धोरण
- जुनी आणि वापरास अयोग्य वाहने बाद करण्यासाठी ऐच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरण
- स्वयंचलित फिटनेस सेंटरमध्ये फिटनेस चाचणी
- वैयक्तिक वाहनांच्या बाबतीत 20 वर्षानंतर
- व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत 15 वर्षानंतर
Watch Now!
Post-Budget Press Conference by Union Finance Minister Smt @nsitharaman Ji#AatmanirbharBharatKaBudget #Budget2021 https://t.co/WWmuOUveLH
— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) February 1, 2021
2) भौतिक व वित्तीय भांडवल व पायाभूत सुविधा
उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआय)
- 13 क्षेत्रांमध्ये पीएलआय योजनांसाठी पुढील 5 वर्षांत 1.97 लाख कोटी रुपये
- आत्मनिर्भर भारतसाठी जागतिक चँपियन तयार करणे आणि त्यांचे पोषण करणे
- उत्पादन कंपन्यांना जागतिक पुरवठा साखळीचा अविभाज्य घटक बनण्यास मदत करणे, कोर क्षमता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान साध्य करणे
- प्रमुख क्षेत्रांमध्ये व्याप्ती आणि आकार वाढवणे
- तरुणांना नोकर्‍या उपलब्ध करुन देणे
वस्त्रोद्योग
- पीएलआय व्यतिरिक्त मेगा इनव्हेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क (मित्रा) योजना: 3 वर्षात 7 टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार
- कापड उद्योग जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होईल, मोठी गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीला चालना मिळेल
पायाभूत सुविधा
राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन (एनआयपी)चा 7,400 प्रकल्पांसाठी विस्तार:
सुमारे 1.10 लाख कोटी रुपये किंमतीचे 217 कोटी प्रकल्प पूर्ण झाले
राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन एनआयपीकरिता निधी वाढविण्यासाठी तीन महत्वाच्या क्षेत्रातील उपाय:
- संस्थात्मक संरचनांची निर्मिती
- मालमत्तेतून संपत्ती कमावण्यावर मोठा भर
- भांडवली खर्चाचा वाटा वाढवणे
I संस्थात्मक संरचनांची निर्मिती: पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा
- पायाभूत सुविधांच्या अर्थसहाय्यासाठी प्रदाता, सहाय्य्यकारी आणि उत्प्रेरक म्हणून काम करण्यासाठी
- डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिटय़ूट (डीएफआय) ची स्थापना आणि भांडवलासाठी 20,000 कोटी रुपये
- प्रस्तावित डीएफआय अंतर्गत 3 वर्षात 5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज पोर्टफोलिओ तयार केले जाईल.
- पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट आणि बांधकाम गुंतवणूक ट्रस्ट कायद्यात सुधारणा करून परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून कर्ज सक्षम केले जावे.
II. मालमत्तेतून संपत्ती कमावण्यावर मोठा भर
- राष्ट्रीय कमाई वाहिनी सुरू केली जाईल
- मालमत्तेतून रोखीकरण अर्थात कमाई करण्याचे महत्त्वपूर्ण उपायः
- राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्टकडे 5,000 कोटी रुपये किमतीचे 5 कार्यरत टोल रस्त्यांचे हस्तांतरण सुरु.
- पारेषण मालमत्ता म्हणून 7,000 कोटी रुपये पॉवर ग्रीड कॉर्प भारत लिमिटेड , पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्टकडे हस्तांतरित करणे.
- समर्पित मालवाहतूक मार्गिका सुरु झाल्यावर कार्यान्वयन आणि देखभालीसाठी त्याच्या मालमत्तेतून उत्पन्न मिळू शकेल.
- विमानतळाच्या पुढच्या टप्प्याचे रोखीकर करून त्यामार्फत कार्यान्वयन आणि व्यवस्थापन केले जाईल.
- मालमत्ता रोखीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत इतर मूलभूत पायाभूत सुविधाक्षेत्रातील मालमत्तांचा रोखीकरणासाठी विचार केला जाणार असून त्या खालीलप्रमाणे:
- गेल, आयओसीएल आणि एचपीसीएलच्या तेल आणि गॅस पाइपलाइन
- दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात एएआय विमानतळ
- इतर रेल्वे पायाभूत सुविधा मालमत्ता
- सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन आणि नाफेड सारख्या सीपीएसईंच्या गोदाम मालमत्ता
- क्रीडा स्टेडियम
III भांडवली अर्थसंकल्पात लक्षणीय वाढ
- 2020-21 मधील 4.12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा 2021-22 च्या मध्ये भांडवली खर्च 34.5% वाढवून 5.54 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
- राज्य आणि स्वायत्त संस्थांना त्यांच्या भांडवली खर्चासाठी 2 लाख कोटी रुपये.
- भांडवली खर्चावर चांगली प्रगती दाखविणाऱ्या प्रकल्प / कार्यक्रम / विभाग यांच्यासाठी आर्थिक व्यवहार विभागाला 44,000 कोटी रुपयांहून अधिक साहाय्य
रस्ते आणि महामार्ग पायाभूत सुविधा
- रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी 1,18,101 लाख कोटी रुपये नियत व्यय जो आजवरचा सर्वाधिक आहे आणि त्यातील 1,08,230 कोटी रुपये भांडवलासाठी आहेत.
- 5.35 लाख कोटी रुपये किमतीच्या भारतमाला प्रकल्पांतर्गत 3.3 लाख कोटी रुपये किमतीच्या 13,000 किमी पेक्षा अधिक लांबीच्या रस्ते बांधकामासाठी मंजूर.
- यापूर्वीच 3,800 कि.मी. रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण.
- मार्च 2022 पर्यंत आणखी 8,500 कि.मी.चे रस्ते बांधणार.
- मार्च 2022 पर्यंत अतिरिक्त 11,000 कि.मी. राष्ट्रीय महामार्ग मार्ग पूर्ण करणार.
- आर्थिक कॉरिडॉरचे नियोजन सुरु :
- तामिळनाडूमध्ये 3,500 किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 1.03 लाख कोटी रुपये खर्चाची तरतूद
- केरळमधील 1,100 किमी राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 65,000 कोटीं रुपयांची गुंतवणूक
- पश्चिम बंगालमधील 675 किमी राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 25,000 कोटी रुपये
- आसाममध्ये सध्या सुरु असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग कामासाठी दिलेल्या 19,000 कोटी रुपायांव्यतिरिक्त पुढील तीन वर्षांत 1300 किमी राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 34,000 कोटी रुपये वाटप केले जावे.
- महत्वाकांक्षी मार्गिका / द्रुतगती महामार्ग:
- दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग – उर्वरित 260 किमी 31.3.2021 पूर्वी पूर्ण केला जावा
- बेंगळुरू-चेन्नई द्रुतगती महामार्ग – चालू आर्थिक वर्षात 278 किमीचे बांधकाम; 2021-22 मध्ये बांधकाम सुरू होईल
- कानपूर-लखनऊ द्रुतगती महामार्ग – 2021-22 मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग 27 ला पर्यायी मार्ग म्हणून 63 कि.मी.चा द्रुतगती मार्ग सुरु केला जाईल.
- दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर – चालू आर्थिक वर्षात 210 किमी बांधकाम सुरू केले जाईल; 2021-22 मध्ये बांधकाम सुरू होईल
- रायपूर-विशाखापट्टणम – चालू वर्षात छत्तीसगड, ओदिशा आणि उत्तर आंध्र प्रदेशमधून जाणार्‍या 464 कि.मी.रस्त्याचे काम; 2021-22 मध्ये बांधकाम सुरू होईल
- चेन्नई-सालेम कॉरिडोर – 277 कि.मी. द्रुतगती महामार्ग सुरु करणार आणि 2021-22 मध्ये बांधकाम सुरू होईल
- अमृतसर-जामनगर – 2021-22 मध्ये बांधकाम सुरु होईल.
- दिल्ली-कटरा – बांधकाम 2021-22 मध्ये सुरू होईल
- सर्व नवीन 4 आणि 6 पदरी महामार्गांवर प्रगत रहदारी व्यवस्थापन प्रणाली:
- गतीशील रडार
- परिवर्तनशील संदेश साइनबोर्ड
- जीपीएस सक्षम वसुली व्हॅन स्थापित केल्या जातील
- रेल्वे पायाभूत सुविधा
- रेल्वेसाठी 1,10,055 कोटी रु. तरतूद त्यातील 1,07,100 कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी आहेत.
- भारतासाठी राष्ट्रीय रेल्वे योजना (2030): 2030 पर्यंत भविष्यातील रेल्वे प्रणाली तयार करणे.
- डिसेंबर 2023 पर्यंत ब्रॉडगेज मार्गांचे 100% विद्युतीकरण पूर्ण केले जाईल.
- ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतीकरण 4621 आरकेएमपर्यंत पोहोचले, म्हणजे 2021 च्या अखेरीस 72% इतके विद्युतीकरण
- मालवाहतूक खर्च कमी करून मेक इन इंडिया रणनीती सक्षम करण्यासाठी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) आणि ईस्टर्न डीएफसी जून 2022 सुरू करण्यात येणार.
- प्रस्तावित अतिरिक्त उपक्रमः
- ईस्टर्न डीएफसीचा सोननगर-गोमोह विभाग (263.7 किमी) 2021-22 मध्ये पीपीपी मोडमध्ये घेतला जाईल.
- भविष्यातील समर्पित मालवाहतूक मार्गिका प्रकल्प –
- ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खरगपूर ते विजयवाडा
- भुसावळ ते खरगपूर ते डांकुनी – पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर
- इटारसी ते विजयवाडा पर्यंत उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर
- प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी उपाय:
- चांगल्या प्रवासासाठी पर्यटकांच्या मार्गांवर सौंदर्यदृष्ट्या डिझाइन केलेले व्हिस्टा डोम एलएचबी
- कोच
- मानवी चुकांमुळे होणारी ट्रेनची टक्कर टाळण्यासाठी देशांतर्गत विकसित स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण प्रणाली ज्यात उच्च प्रतीचे नेटवर्क आणि अत्यधिक वापरलेले मार्ग आहेत.
शहरी पायाभूत सुविधा
- मेट्रो रेल नेटवर्कचा विस्तार करून आणि शहर बससेवा वाढवून शहरी भागात सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा वाढवणे.
- सार्वजनिक बस वाहतुकीला चालना देण्यासाठी नवीन योजनेला 18,000 कोटी रुपये:
- 20,000 पेक्षा जास्त बसेस चालवण्याचे अभिनव पीपीपी मॉडेल
- ऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, आर्थिक विकासावर भर द्या, तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करा.
- एकूण 702 कि.मी. पारंपारिक मेट्रो कार्यरत आहेत आणि 27 शहरांमध्ये आणखी 1,016 किमी मेट्रो व आरआरटीएस सुरू आहेत.
- त्याच अनुभवातून द्वितीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये आणि प्रथम श्रेणीच्या शहरांच्या परिघीय भागात मेट्रो रेल सिस्टम कमी किंमतीत प्रदान करण्यासाठी ‘मेट्रोलाईट’ आणि ‘मेट्रोनो’ तंत्रज्ञान.
- मध्यवर्ती भाग खालील गोष्टींना निधी देतो:
- 1957.05 कोटी रुपये खर्चाचा 11.5 किमीचा कोची मेट्रो रेल्वे टप्पा -2
- 63,246 कोटी रु खर्चाचा 118.9 किमीचा चेन्नई मेट्रो रेल्वे टप्पा – 2
- 14,788 कोटी रु खर्चाचा 58.19 कि.मी.चा बेंगळुरू मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा 2 ए आणि 2 बी
- नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा -2 आणि नाशिक मेट्रोसाठी अनुक्रमे 5,976 कोटी आणि 2,092 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद .
ऊर्जा पायाभूत सुविधा
- 139 गीगा वॅट्सची स्थापित क्षमता आणि 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर लांबीच्या पारेषण वाहिन्या जोडल्या गेल्या आणि गेल्या 6 वर्षात अतिरिक्त 2.8 कोटी कुटुंबांना वीज जोडणी
- स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी ग्राहकांना वितरण कंपनी निवडण्याचे पर्याय
- सुधारित, सुधारणा-आधारित आणि परीणामक कारक नवीन वीज वितरण क्षेत्र योजनेसाठी 5 वर्षांसाठी 3,05,984 कोटी
- सर्वामावेश्क राष्ट्रीय हायड्रोजन ऊर्जा अभियान 2021-22 ला सुरुवात
बंदरे, नौवहन, जलमार्ग
- प्रमुख बंदरांच्या कामकाजासाठी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये पीपीपी-पद्धतीमध्ये 2,000 कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरु करणार
- भारतीय नौवहन कंपन्यांना मंत्रालये आणि सीपीएसईच्या जागतिक निविदांमध्ये 5 वर्षांच्या कालावधीत 1624 कोटी रुपयांचे अनुदान सहाय्य
- 2024 पर्यंत सुमारे 4.5 दशलक्ष लाइट डिसप्लेसमेंट टोने (एलडीटी) च्या पुनर्वापराची क्षमता दुप्पट करणे; अतिरिक्त 1.5 लाख रोजगार निर्मिती
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू
- आणखी 1 कोटी लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी उज्वला योजनेचा विस्तार
- पुढील 3 वर्षांत शहर गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये आणखी 100 जिल्हे जोडणार
- जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन गॅस पाइपलाइन प्रकल्प
- कोणत्यही भेदभावाशिवाय सुगम्य प्रवेश आधारावर सर्व नैसर्गिक गॅस पाइपलाइनमध्ये सामान्य वाहक क्षमतेच्या बुकिंगच्या सुलभतेसाठी आणि समन्वयासाठी स्वतंत्र गॅस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर स्थापित केले जाईल.
आर्थिक भांडवल
- एकल भांडवली बाजार कोड विकसित केला जाणार
- जीआयएफटी-आयएफएससी येथे जागतिक दर्जाच्या फिन-टेक हबच्या विकासाला सहाय्य्य
- तणावपूर्ण आणि सामान्य काळात गुंतवणूक पत कर्जाची सुरक्षित खरेदी करुन रोखे बाजाराच्या विकासाला मदत करण्यासाठी एक नवीन कायम संस्थात्मक चौकट
- सोन्याच्या नियामक एक्सचेंजची एक प्रणाली स्थापित करणे: यासाठी सेबीला नियामक म्हणून अधिसूचित केले जाईल आणि वखार विकास व नियामक प्राधिकरण बळकट केले जाईल
- सर्व वित्तीय गुंतवणूकदारांचा हक्क म्हणून गुंतवणूकदारांची सनद विकसित करणे
- भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाला 1,000 कोटी रुपये आणि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजन्सीला 1,500 कोटी रुपयांचे भांडवल पुरवणे
- विमा क्षेत्रातील एफडीआय अर्थात थेट परदेशी गुंतवणुकी मध्ये वाढ
- परवानगीयोग्य एफडीआय मर्यादा 49% वरून 74% वाढवली आणि परदेशी मालकी आणि संरक्षक उपाययोजनांसह नियंत्रणास अनुमती
अकार्यक्षम मालमत्ता निराकरण
- मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापित केली जाईल
- पीएसबी अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्पूंजीकरण
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती आणखी मजबूत करण्यासाठी 2021-22 मध्ये 20,000 कोटी रुपयांचे वित्तपोषण
ठेव विमा
- ठेवीदारांना ठेवी विमा संरक्षण मर्यादेपर्यंत ,त्यांच्या ठेवी सहज आणि वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी डीआयसीजीसी अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा
- प्रतिभूतीकरण आणि वित्तीय मालमत्ता पुनर्रचना व सुरक्षा व्याज अंमलबजावणी कायदा 2002 अंतर्गत कर्ज वसुलीसाठी पात्र किमान कर्जाची मर्यादा, एनबीएफसी अर्थात गैर बँकिंग वित्तीय संस्था साठी किमान 100 कोटींच्या मालमत्तेसाठी 50 लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव
कंपनी प्रकरणे
- मर्यादित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) कायदा, 2008 गुन्हा मुक्त केला जाईल
- कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत छोट्या कंपन्यांच्या व्याख्येत सुधारणा केली जाईल, ज्या अंतर्गत त्यांची देय भांडवलाची किमान मर्यादा “50 लाखांपेक्षा जास्त नाही वरून 2 कोटीपेक्षा जास्त नाही” आणि व्यवसाय उलाढाल “2 कोटीपेक्षा जास्त नाही वरून 20 कोटींपेक्षा जास्त नाही” अशी केली जाईल.
- स्टार्टअप्स आणि नवकल्पनांसाठी ओपीसीच्या मान्यतेने एकल-व्यक्ती कंपनीच्या समावेशास प्रोत्साहित केले जाईल.
- देय भांडवल आणि उलाढालीवर कोणतेही बंधन न ठेवता त्यांच्या प्रगतीस अनुमती देणे.
- इतर प्रकारच्या कंपनीत त्यांच्या बदलांना कोणत्याही वेळी अनुमती देणे
- भारतीय नागरिकासाठी ओपीसी- एकल-व्यक्ती कंपनी स्थापित करण्यासाठी निवासी मर्यादा 182 दिवसांवरून 120 दिवसांपर्यंत कमी करणे आणि
- अनिवासी भारतीयांना भारतात ओपीसी एकल-व्यक्ती कंपनी सुरू करण्याची परवानगी.
- खालिलप्रकारे प्रकरणांचे त्वरित निराकरण सुनिश्चित करणे:
- एनसीएलटी रचना मजबूत करणे
- ई-कोर्ट प्रणाली लागू करणे
- कर्ज निराकरण करण्याच्या वैकल्पिक पद्धती आणि एमएसएमईसाठी विशेष रचना
- वर्ष 2021-22 मध्ये डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग मोहीम आवृत्ती 3.0 ची सुरुवात
निर्गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विक्री
- अंदाजपत्रक 2020-21 मध्ये निर्गुंतवणुकीतून अंदाजे 1,75,000 कोटींची प्राप्ती
- बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कंटेनर कॉर्पोरेशन, आयडीबीआय बँक, बीईएमएल, पवन हंस, निलांचल स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड इत्यादींची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक 2020-21 मध्ये पूर्ण केली जाईल.
- आयडीबीआय बँक व्यतिरिक्त दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एक सर्वसाधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येईल.
- वर्ष 2021-22 मध्ये एलआयसी चा आयपीओ येणार
- धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी नवीन धोरण मंजूर झाले; सीपीएसईने 4 धोरणात्मक क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रात खाजगीकरण स्वीकारले
- नीती आयोग धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी सीपीएसईच्या नव्या यादीवर काम करणार आहे
- केंद्रीय निधी वापरणार्‍या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल
- निष्क्रिय असलेल्या जमिनीतून उत्पन्न मिळविण्यासाठी स्पेशल पर्पज वेहिकल स्वरूपातील कंपनी
- आजारी आणि तोट्यात जाणारे सीपीएसई वेळेवर बंद करण्यासाठी सुधारित प्रक्रिया सुरू करणे
सरकारी आर्थिक सुधारणा
- स्वायत्त संस्थांसाठी [कोषागार एकल खाते] ट्रेझरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) सिस्टम सार्वत्रिक अनुप्रयोगासाठी विस्तारित
- सहकारी संस्थांना व्यवसाय सुलभीकरणासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय रचना
3) महत्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वांगीण विकास
कृषी
- सर्व कृषी उत्पादनांवर उत्पादनखर्चाच्या किमान दीडपट किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची हमी.
- खरेदीमध्ये सातत्याने वृद्धी होत असल्याने शेतक-यांना देण्यात येणा-या पैशामध्ये पुढीलप्रमाणे वाढ झाल्याचे स्पष्ट:
सर्व आकडे कोटी रुपयांमध्ये
| 2013-14 | 2019-20 | 2020-21 | |
| Wheat | Rs. 33,874 | Rs. 62,802 | Rs. 75,060 |
| Rice | Rs. 63,928 | Rs. 1,41,930 | Rs. 172,752 |
| Pulses | Rs. 236 | Rs. 8,285 | Rs. 10,530 |
- सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘स्वामित्व’ योजनेचा विस्तार, 1,241 गावांमधल्या 1.80 लाख मालमत्तेच्या मालकांना याआधीच मालमत्ता कार्ड प्रदान
- वित्तीय वर्ष 2022 मध्ये कृषी पत पुरवठ्याचे लक्ष्य 16.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त निश्चित. यामध्ये पशुसंवर्धन,दुग्धालय आणि मत्स्योद्योग या क्षेत्रावर भर देणार
- ग्रामीण पायाभूत विकास निधीमध्ये 30,000 कोटींवरून 40,000 कोटींपर्यंत वाढ
- सूक्ष्म जलसिंचन निधीमध्ये दुप्पट वाढ करून आता हा निधी 10,000 कोटी रुपये
- हरित योजना मोहीमेची व्याप्ती आता नाशवंत 22 उत्पादनांपर्यत वाढविण्यात आली. यामध्ये कृषी आणि संलग्न उत्पादनाच्या अतिरिक्त मूल्यवर्धनाला बळकटी देणार
- ‘ई-नाम‘ अंतर्गत जवळपास 1.68 कोटी शेतकऱ्यांची नावे नोंदविण्यात आली आणि 1.14 लाख कोटी मूल्याची व्यापारी उलाढाल झाली. 1000 पेक्षा जास्त मंर्डइंमध्ये ‘ई-नाम’ प्रणालीमुळे पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक व्यवहार
- वाढीव पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कृषी पायाभूत सुविधा निधी
मत्स्योद्योग
- सागरी आणि जलाशयांमध्ये आधुनिक मासेमारी बंदरांचा विकास आणि मासेमारी केंद्रांची निर्मिती करणार
- पाच प्रमुख मासेमारी बंदरे तयार करणार – यामध्ये कोची, चेन्नई, विशाखापट्टणम, पारादीप आणि पेटौगहाट येथे आर्थिक क्रियाकलाप केंद्र म्हणून विकसित करणार
- सागरी शैवाळाच्या लागवडीसाठी तामिळनाडूमध्ये बहुउपयोगी समुद्री शैवाल उद्यान
स्थलांतरित कामगार आणि श्रमिक
- वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना; स्थलांतरित श्रमिकांना देशामध्ये कुठूनही आपल्या शिधा पत्रिकेवरून स्वस्त दरात धान्य घेता यावे यासाठी सुविधा
- आत्तापर्यंत देशातल्या 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही योजना जारी करण्यात आली असून जवळपास 86 टक्के रेशनकार्डधारकांना त्याचा लाभ होत आहे.
- उर्वरित 4 राज्यांमध्ये या योजनेची आगामी काही महिन्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार
- असंघटीत कामगारांची संपूर्ण माहिती संकलन करण्यासाठी पोर्टल, यामध्ये विशेष करून स्थलांतरित श्रमिकांची माहिती जमा करून त्यांच्यासाठी सुयोग्य कार्य योजना तयार करणार
- चार श्रमिक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्य सुरू
- कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी कायदा
- राज्य कर्मचारी विमा योजना आणि किमान वेतन यांच्याअंतर्गत सर्व श्रेणीतल्या कामगारांना लाभ
- सर्व श्रेणीमध्ये महिला कामगारांना परवानगी, त्याचबरोबर महिलांना रात्रपाळीमध्ये पुरेसे संरक्षण
- परवाना आणि ऑनलाइन विवरण पत्रासंबंधी एकल नोंदणी आणि नियोक्ता यांच्या अनुपालनाचा भार कमी करणार
वित्तीय समावेशन
- अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी तसेच महिलांसाठी स्टँड अप इंडिया योजना
- प्रारंभिक गुंतवणूक निधीमध्ये 15 टक्क्यांपर्यत घट
- यामध्ये कृषी संलग्न व्यवसाय कार्यासाठी कर्जांचाही समावेश
- एमएसएमई क्षेत्रासाठी केलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमध्ये दुपटीपेक्षा जास्त निधी प्रदान करणार. 15,700कोटी रुपयांची तरतूद
4) मनुष्यबळ भांडवलाचे पुनरूज्जीवन
शालेय शिक्षण
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व घटकांचा समावेश करून 15,000 शाळांना बळकट करणार
- स्वयंसेवी संस्था, खाजगी शाळा आणि राज्ये यांच्याबरोबर भागीदारी करून नवीन 100 सैनिकी शाळांची स्थापना करणार
उच्च शिक्षण
- उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेसाठी कायदा आणणार. यामध्ये सर्व गोष्टी एकाच छताखाली करणे शक्य व्हावे यासाठी स्थापना, मान्यता, नियमन आणि निधी यांच्यासाठी मानके निश्चित करणार
- सर्व शासकीय महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था यांना एकाच छताखाली आणून एक महा रचना तयार करणार
- लडाखमध्ये उच्च शिक्षणाच्या सुविधेसाठी लेह येथे केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करणार
अनुसूचित जाती आणि जमाती कल्याण
- आदिवासी क्षेत्रामध्ये 750 एकलव्य निवासी शाळा स्थापन करणार:
- प्रत्येक शाळेच्या उभारणीसाठी येणा-या खर्चात 38 कोटींपर्यंत वाढ
- डोंगराळ आणि दुर्गम प्रदेशांसाठी 48 कोटी रुपये खर्च करणार
- आदिवासी विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा देण्यावर भर देणार
- अनुसूचित जाती कल्याण अंतर्गत मॅट्रिक नंतर देण्यात येणा-या शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा
- केंद्राकडून दिल्या जाणा-या 35,219 कोटींच्या मदतीमध्ये सहा वर्षासाठी म्हणजे 2025- 26 पर्यंत वाढ
- अनुसूचित जातीच्या चार कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ
कौशल्य
- प्रस्तावित प्रशिक्षण उमेदवारी कायद्यातील दुरूस्तीमुळे युवकांच्या जास्त संधी उपलब्ध होणार
- पदव्युत्तर शिक्षण उमेदवारी, पदवी प्रशिक्षण आणि अभियांत्रिकी पदविकाधारक यांच्यासाठी विद्यमान राष्ट्रीय उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेच्या पुनर्गठनासाठी 3000 कोटी रुपयांची तरतूद
- इतर देशांबरोबर सहकार्य करून कौशल्य विकसन करण्यासाठी पुढाकार घेणार
- संयुक्त अरब अमिरात कौशल्य पात्रता, मूल्यांकन, प्रमाणपत्र आणि प्रमाणित कर्मचारी नियुक्त करण्यास मान्यता
- प्रशिक्षण,
- आंतरप्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआयटीपी), कौशल्य,
- तंत्रज्ञान आणि ज्ञान यांच्या हस्तांतरणासाठी जपानबरोबर सहयोग
- नवशोधन आणि संशोधन आणि विकास
- राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानची घोषणा जुलै 2019 मध्ये केली आहे, त्याचे कार्यस्वरूप निश्चित
- पाच वर्षात 50,000 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा आराखडा
- राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रातल्या योजनांच्या पूर्ततेसाठी सर्वंकष संशोधन परिसंस्था बळकट करण्यावर भर देणार
- डिजिटल माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठी 1,500 कोटींची योजना प्रस्तावित
- राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम)चे कार्य करणार. यामध्ये सरकारी योजना आणि त्यासंबंधित धोरणात्मक माहिती प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देणार
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडच्यावतीने पीएसएलव्ही- सीएस51चे प्रक्षेपण करणार यामध्ये ब्राझिलच्या अॅमेझोनिया उपगृहाचे आणि काही भारतीया उपग्रहांचे प्रक्षेपण करणार
- गगनयान मोहिमेअंतर्गत कार्य:
- भारतीय 4 अंतराळवीरांचे रशियातल्या जेनेरिक स्पेस फ्लाईटव्दारे प्रशिक्षण सुरू
- पहिल्या मानवविरहित यानाचे डिसेंबर 2021 मध्ये प्रक्षेपण
- अतिखोल सागरात जलसंपत्तीच्या आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन मोहिमेसाठी पाच वर्षात 4000 कोटी रुपये खर्च करणार
6) सरकारचा किमान हस्तक्षेप आणि कमाल प्रशासन कार्य
- न्यायालयीन प्रकरणे जलद निकाली काढण्यासाठी लवाद, न्यायाधिकरण यांच्या रचनेत, कामकाजात सुधारणा करणार
- आरोग्य सुविधेशी संलग्न व्यावसायिकांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची आधीच स्थापना करण्यात आली आहे. आता यामध्ये 56 संलग्न आरोग्य सुविधा व्यावसायिकांच्या कामामध्ये पारदर्शकता आणि प्रभावीपणा आणण्यासाठी नियमन
- राष्ट्रीय परिचारिका व मिडवाईफरी आयोग विधेयक परिचारिकेच्या व्यवसायाच्या नियमनासाठी सादर केले आहे
- करारातील उद्भवलेले तंटे सोडवण्यासाठी समेट यंत्रणा प्रस्तावित आहे
- रुपये 37 68 कोटी रुपये भारतीय इतिहासातील पहिल्या डिजिटल जनगणनेसाठी मंजूर केले
- गोवा राज्य पोर्तुगीज यांपासून स्वतंत्र झाल्याच्या हीरक महोत्सवासाठी रुपये 300 कोटीचे अनुदान गोवा सरकारला देण्यात आले आहे
- आसाम व पश्चिम बंगालातील चहा मळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या स्त्री कामगार व त्यांच्या मुलांसाठी विशेष कल्याणकारी योजनेअंतर्गत रुपये 1 हजार कोटी मंजूर झाले आहेत
वित्तीय सद्यस्थिती
| Item | Original BE 2020-21 | RE 2020-21 | BE 2021-22 |
| Expenditure | `30.42 lakh crore
|
`34.50 lakh crore | `34.83 lakh crore |
| Capital Expenditure | `4.12 lakh crore | `4.39 lakh crore | ` 5.5 lakh crore |
| Fiscal Deficit (as % of GDP) | – | 9.5% | 6.8% |
- मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या (रु ३०.४२ लाख कोटी) तुलनेत सुधारित अंदाजानुसार खर्च 30 .42 लाख कोटी रुपये
- २०२०-२१ अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ठेवलेली भांडवली खर्चाची पातळी रु ४. १२ लाख होती व सुधारित अंदाजानुसार ती रु 4.3 लाख ठेवली आहे .
- रुपये 5.5 लाख कोटींच्या भांडवली खर्चासहित 2021 -22 साठीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज रुपये ३४.८३ लाख कोटींचा आहे
- अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 34.5 टक्क्यांची वाढ गरजेची
- 2021 -22 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 6.8 टक्के एवढी वित्तीय तूट अंदाजीत. 2020-21 मधील वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 9.5% पर्यंत पोहोचली. यासाठी सरकारी कर्ज, अल्पबचत निधी, अल्पमुदतीची कर्जे तसेच बहू स्तरीय कर्ज मधून निधी पुरवठा
- पुढील वर्षासाठी एकूण कर्जाची गरज रु 12 लाख कोटींची
- 2025 -26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांच्या खाली ठेवण्याच्या उद्दिष्टा अनुरूप वित्तीय एकत्रीकरणाकडे वाटचाल सुरू ठेवून तूट स्थिर वेगाने कमी करणार
- जास्तीत जास्त करदात्यांना कर भरण्यासाठी प्रवृत्त करून त्याद्वारे कर महसूल वाढवून आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग तसेच जमीन या मालमत्ता मधून मिळणारी कमाई वाढवून हे उद्दिष्ट पूर्ण करणार
- वित्तीय कर्तव्य व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 4(5) व 7(3) ब अंतर्गत येत्या वर्षी अचानक उद्भवू शकणाऱ्या परिस्थितीत लागू होणारे विचलन विधान सादर केले आहे
- आर्थिक विधेयकाद्वारे भारताच्या आपात्कालीन निधीमध्ये रुपये पाचशे कोटींवरून रुपये 30,000 कोटींपर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे
राज्याची एकूण कर्ज
- पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी अनुसार वर्ष 20 21 -22 साठी राज्यांच्या सकल घरगुती उत्पादनाच्या चार टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्यांना आहे याचा एक भाग वाढत्या भांडवली खर्चासाठी बाजूला ठेवणे अपेक्षित
- काही शर्ती नुसार या कर्जाच्या पातळीत GSDP च्या 0.5 टक्‍क्‍यापर्यंत वाढ होऊ शकते
- 2023 24 पर्यंत राज्यांची वित्तीय तूट राज्यांच्या सकल घरगुती उत्पादनाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत खाली येणे अपेक्षित
15 वा वित्तीय आयोग
- 2020 ते 26 पर्यंतचा अंतिम अहवाल राष्ट्रपतींना सादर ,राज्यांचा सहभाग 41%
- जम्मू-काश्मीर तसंच लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राकडून निधी मिळणार
- आयोगाच्या शिफारसीनुसार 20 21 -22 साठी 17 राज्यांना महसुली तूटी साठी अनुदान म्हणून रुपये 18,452 कोटी दिले गेले असून 2020- 21 मध्ये 14 राज्यांना रुपये 74,340 कोटी देण्यात आले होते
कर प्रस्ताव
देशात रोजगार निर्मिती साठी तसेच गुंतवणूक वाढीसाठी पारदर्शक व प्रभावी करप्रणाली चे उद्दिष्ट. यातून करदात्यांवर कमीत कमी भार पडावा हा हेतू आहे
प्रत्यक्ष कर
उपलब्धी
- कार्पोरेट कराचा दर जगभरात सर्वात कमी
- करसवलती द्वारे छोट्या करदात्यांत्चा भार हलका
- कर भरणाऱ्यांची संख्या 2014 साली 3.31 कोटी होती ती 2020 मध्ये वाढून 6.48 कोटी झाली
- ओळखरहीत कर मूल्यमापन तसेच अपिलाची सोय
वरिष्ठ नागरिकांना दिलासा
- ज्या वरिष्ठ नागरिकांची मिळकत फक्त निवृत्तीवेतन व व्याजावर अवलंबून आहे त्यांना कर परतावा भरण्यातून सूट दिली असून संबंधित बॅंकांनी कर कापून घ्यायचा आहे
- तंट्यांची संख्या कमी करणे ,तोडग्यांचे सुलभीकरण
- कोणतीही केस पुन्हा चालू करण्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत कमी केला आहे
- कर चुकवेगिरीच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये, जेथे वर्षामध्ये 50 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न लपविण्याचे पुरावे आहेत, अशा परिस्थितीत संबंधित मूल्यांकन 10 वर्षांपर्यंत पुन्हा उघडता येऊ शकते, परंतु यासाठी प्रधान मुख्य आयुक्तांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
- 50 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या आणि 10 लाखांपर्यंत वादग्रस्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी तंटा निवारण समिती स्थापन केली जाईल
- राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीट न्यायाधिकरण केंद्र स्थापन केले जाईल
- 1 लाखांहून अधिक करदात्यांनी 85,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर विवादांवर तोडगा काढण्यासाठी 30 जानेवारी 2021 पर्यंत विवाद से विश्वास या योजनेचा पर्याय निवडला आहे
अनिवासी भारतीयांना दिलासा :
परदेशातून निवृत्त झाल्यानंतर भारतात परत आल्यावर उत्पन्नाशी संबंधित अडचणी सहजपणे सोडवण्यासाठी एनआरआयसाठीचे नियम सुलभ केले
डिजिअर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन
95% व्यवहार डिजिटल माध्यमातून करणाऱ्यांना कर लेखापारीक्षणाची मर्यादा 5 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपये करण्यात आली.
लाभांशावर दिलासा :
- आरईआयटी / इन्व्हिटला देण्यात येणाऱ्या लाभांशाला टीडीएसमधून सवलत
- लाभांश जाहीर/दिल्यानंतर लाभांश उत्पन्नावर आगाऊ कर देयता
- परकीय पोर्टफोलिओ असणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी अर्थसंकल्पात कमी करार दरावर लाभांश उत्पन्नावरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव
पायाभूत सुविधांसाठी परकीय गुंतवणूकीला आकर्षित करणे:
- शून्य कूपन रोख्यांद्वारे पैसे कमविण्यासाठी पायाभूत सुविधा विभागांना सक्षम करणे
- खाजगी निधीवर निर्बंध, व्यावसायिक कामांवर नियंत्रण आणि थेट परदेशी गुंतवणूकीवरील नियंत्रणासंदर्भात सवलत.
सर्वांसाठी घर
- स्वस्त घर खरेदीसाठी उपलब्ध असलेल्या कर्जासाठी दीड लाखापर्यंतच्या व्याजात सवलत देण्याची तरतूद 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
- परवडणार्‍या घर योजनेअंतर्गत करात सूट मागण्यासाठी पात्रतेची मुदत एक वर्षासाठी अर्थात 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली.
- परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी कर सवलतची नवीन घोषणा.
- गिफ्ट सिटी गुजरात येथील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राला आयएफएससीला कर सवलत
- विमान भाड्याने देणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पन्नामधून भांडवल गोळा करण्यासाठी कर सवलत
- परदेशी व्यावसायिकांना दिल्या जाणाऱ्या भाड्यांच्या करात सवलत
- आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्राला (आयएफएससी) प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर प्रोत्साहन निधीची घोषणा
- आयएफएससी स्थित परदेशी बँकेच्या शाखांमध्ये परकीय गुंतवणूकीवर गुंतवणूक आणि कर सवलत प्रोत्साहन.
सुलभ कर भरणा प्रक्रिया:
- समभागवरील भांडवली लाभाचे तपशील,, लाभांश स्वरूपातील उत्पन्न, बँकेकडून मिळणारे व्याज इत्यादी भांडवली उत्पन्नाचे तपशील कर-परताव्यात आधी भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
- लहान विश्वस्त संस्थांना दिलासा:
- शाळा तसेच रुग्णालये चालविणाऱ्या लहान धर्मादाय विश्वस्त संस्थांना मिळणाऱ्या करमुक्त वार्षिक देणग्यांच्या रकमेची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून वाढवून 5 कोटी रुपये करण्यात आली.
- कामगार कल्याण
- मालकाने कर्मचाऱ्यांचे योगदान उशिरा भरल्यास, मालकाला कर वजावटीचा फायदा नाही.
- स्टार्ट-अप्स ना करभरण्याच्या देण्यात आलेल्या सूट कालावधीत आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ
- स्टार्ट-अप्समधील गुंतवणुकीवरील भांडवली उत्पन्नाला करातून दिलेली सूट 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू राहणार
अप्रत्यक्ष कर
जीएसटी – वस्तू आणि सेवा कर
- आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना
- करपात्र उत्पन्न नसलेल्यांचे एसएमएस द्वारे करविवरण
- लहान कर दात्यांसाठी तिमाही परतावा आणि मासिक भरणा
- इलेक्ट्रॉनिक चलन प्रणाली
- प्रमाणित इनपुट कर विवरण
- आधी भरलेले, बदल करण्याजोगे जीएसटी परतावे
- मोठ्या प्रमाणावर कर परताव्याचा भरणा
- जीएसटीएन प्रणालीच्या क्षमतेत वाढ
- कर बुडवणाऱ्यांना पकडण्यासाठी सखोल विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीचा वापर
सीमा शुल्काचे सुसूत्रीकरण
- दुहेरी हेतू: देशांतर्गत उत्पादनाला चालना आणि भारताला जागतिक मूल्य साखळीत प्रवेश मिळवून अधिक निर्यातीसाठी मदत
- कालबाह्य झालेल्या 80 प्रकारच्या सूट देणाऱ्या पद्धती याआधीच रद्द
- कालबाह्य झालेल्या 400 प्रकारच्या करात सूट देणाऱ्या पद्धतींचा आढावा घेऊन सुधारित, समस्यामुक्त नव्या सीमा शुल्क रचनेला 1 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरुवात
- नव्या सीमा शुल्कातील सूट ही नवीन रचना लागु झाल्यापासून 2 वर्ष पूर्ततेच्या 31 मार्च पर्यंत सुरु राहणार
इलेक्ट्रॉनिक आणि मोबाईल फोन उद्योग
- मोबाईलच्या चार्जरचे काही भाग आणि मोबाईलचे काही सुटे भाग यांवरील सूट रद्द
- मोबाईलच्या काही करमुक्त भागांवर आता 2.5 % शुल्क
लोखंड आणि पोलाद
- मिश्र, सपाट आणि अधिक लांबीची , मिश्र धातू नसलेली उत्पादने, मिश्र धातू आणि पोलादावरील सीमा शुल्कात कपात करून ती सरसकटपणे 7.5% केली
- पोलादाच्या भंगार सामानावरचे शुल्क 31 मार्च 2022 पर्यंत रद्द
- पोलादाच्या काही उत्पादनांवर असलेले अँटी-डम्पिंग आणि काउंटर- व्हीलिंग शुल्क पुन्हा लागू
- तांब्याच्या भंगार सामानावरचे शुल्क 5% वरून कमी करून 2.5% करणार
वस्त्रोद्योग
कॅप्रोलॅक्टम, नायलॉन चिप्स आणि नायलॉन धागे तसेच तागे यांच्यावरील मुलभूत सीमा शुल्क कमी करून 5% करणार
रसायने
- देशांतर्गत मूल्य वर्धन करण्यासाठी आणि व्युत्क्रम टाळण्यासाठी रसायनांसाठी प्रमाणबद्ध सीमा शुल्क रचना
- नाफ्ता वरील शुल्क कमी करून 2.5% करणार
सोने आणि चांदी
सोने आणि चांदी यावरील सीमा शुल्काचे सुसूत्रीकरण करणार
पुनर्नवीकरणीय उर्जा:
- सौर सेल आणि सौर पॅनेल यांच्या उत्पादनासाठी टप्प्याटप्प्याने नियोजन करणार
- सोलार इन्व्हर्टर आणि सौर कंदील यांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी सोलार इन्व्हर्टरवरील शुल्क 5% वरून 20% तर सौर कंदीलावरील शुल्क 5% वरून 15% करणार
भांडवली साधने :
- बोगदा खणण्याच्या यंत्रावर आता 7.5% सीमा शुल्क तर त्याच्या काही सुट्या भागांवर 2.5% शुल्क लागणार
- वाहनांच्या काही सुट्या भागांना आता सरसकट 15% शुल्क लागणार
एमएसएमई उत्पादने
- पोलादी स्क्रू आणि प्लास्टिकची बांधकाम साधने यांच्यावरील शुल्क वाढवून 15% करणार
- कोलंबीच्याआहारावरील विद्यमान 5% शुल्कात वाढ करून 15% करणार
- कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि हस्तकलेच्या वस्तू यांच्या निर्यातकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शुल्कमुक्त उत्पादनांवरील आयात करातील सूट प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणार
- काही ठराविक प्रकारच्या चामड्यांच्या आयातीवरील सूट रद्द.
- कृत्रिम रत्नांच्या देशांतर्गत प्रक्रियेला प्रोत्साहन म्हणून त्यांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क वाढवले.
शेतमाल
- कापसावर आतापर्यंत सीमाशुल्क नव्हते आता 10% सीमाशुल्क. कच्चे रेशीम व रेशीम धाग्यांवरील सीमाशुल्क 10% वरून 15%.
- अन्य वापरासाठीच्या इथिल अल्कोहोलच्या वापरावरील सूट रद्द.
- काही ठराविक पदार्थांवर कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर लागू.
- प्रक्रियांचे सुसूत्रीकरण आणि अनुपालन सुविधा
- तुरंत कस्टम्स प्रक्रिया; फेसलेस अर्थात चेहरविरहित , पेपरलेस अर्थात कागद विरहित , विनासंपर्क सीमाशुल्क प्रक्रिया
- सर्व नियमव्यवस्थापनासाठी नवीन प्रक्रिया
- कोविड-19 महामारीदरम्यानच्या उपलब्धी आणि महत्वाच्या बाबी
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY):
- रु. 2.76 लाख कोटींचे मूल्याची योजना.
- 80 कोटी लोकांना मोफत धान्यवाटप
- 8 कोटी कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस मोफत
- 40 कोटींहून जास्त शेतकरी, स्त्रिया, वयोवृद्ध, गरीब आणि गरजूंना थेट निधी
- आत्मनिर्भर भारत पॅकेज (ANB 1.0):
- अंदाजे 23 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज. GDP अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 10%
- PMGKY, तीन आत्मनिर्भर भारत योजना (आत्मनिर्भर भारत 1.0, 2.0, 3.0) आणि त्यानंतर केलेल्या घोषणा, एखाद्या छोट्या अर्थसंकल्पाच्या तोडीच्या आहेत या पाच बाबी.
- तीन आत्मनिर्भर योजनांच्या आर्थिक परिणामांशी बरोबरी करणारी 27.1 लाख कोटी रुपयांची मदत अधिक रिझर्व बँकेच्या (RBI) उपाययोजना मिळून साधारणतः GDPच्या 13%हून जास्त
- संरचनात्मक सुधारणा:
- एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका
- कृषी आणि कामगार कायद्यांतील सुधारणा
- सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची पुनर्व्याख्या
- खाणक्षेत्राचे व्यावसायीकरण
- सार्वजनिक सेवा उपक्रमांचे खाजगीकरण
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आणल्या
- कोविड-19शी लढा: भारताची परिस्थिती
- भारतात उत्पादित दोन लसी – भारताच्या नागरिकांच्या आरोग्यरक्षणासाठी तसेच शंभरहून अधिक देशांना कोविड-19 विरोधी लढ्यासाठी
- दोन नवीन लसींचे आगमन अपेक्षित
- दर दशलक्ष मृत्यूदर तसेच उपचाराधीन रुग्णसंख्या सर्वात कमी
2021 – भारताच्या इतिहासातील मैलाचे दगड असलेले वर्ष
- भारतीय स्वातंत्र्यांचे 75वे वर्ष
- गोव्याच्या भारतातील विलनीकरणाला 60 वर्षे पूर्ण
- भारत-पाक 1971च्या युद्धाला 50 वर्षे झाली
- यावर्षी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील आठवी जनगणना
- ब्रिक्स संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे
- चांद्रयान-3 मोहिमेचे वर्ष
- हरिद्वार महाकुंभ
आत्मनिर्भर भारतामागील दृष्टीकोन
- आत्मनिर्भरता ही नवीन कल्पना नाही – प्राचीन भारत हा स्वावलंबी आणि वैश्विक व्यापार व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी होता.
- आत्मनिर्भर भारत स्वतःच्या क्षमता आणि कौशल्यावर पूर्ण विश्वास असणाऱ्या 130 कोटी भारतीयांची अभिव्यक्ती
- खालील संकल्पांना बळ
- राष्ट्र प्रथम
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट
- मजबूत पायाभूत सुविधा
- आरोग्यसंपन्न भारत
- सुशासन
- युवावर्गाला संधींची उपलब्धता
- सर्वांना शिक्षण
- महिला सबलीकरण
- सर्वसमावेशक विकास
- केंद्रीय अर्थसंकल्प 2015-16 मध्ये दिलेली आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनाशी मेळ खाणारी 13 वचने, 2022 या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी म्हणजेच 75व्या वर्षात प्रत्यक्षात येणार.