मुंबई, दि. 5 : असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया जलदगतीने सुरु करण्यासंदर्भात कामगार विभागामार्फत संकेतस्थळ तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावे, तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मदत करणाऱ्या विविध विभागांच्या यंत्रणाची मदतसेवा व जबाबदार अधिकारी यांचा कार्यकर्ते व सामाजिक संघटनांशी नियमित समन्वय सुरु करावा, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज दिल्या.
असंघटित कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात आज विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने बैठक झाली. या बैठकीला कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांच्यासह कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद- सिंघल, विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) पंकज कुमार, आरोग्य संचालक डॉ.साधना तायडे, सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे, सुनीती, यांच्यासह पत्रकार संजय जोग, आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, आजच्या कठीण काळात अनेक स्वयंसेवी संस्था राज्य शासनाच्या सहकार्याने काम करीत असून असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून निधी कसा पोहोचवता येईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा कोविड रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. असंघटीत कामगार पुन्हा मूळ गावी परत जाण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांना आर्थिक मदत आणि अन्नछत्राच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य सरकारने स्वयंसेवी संस्था आणि मोठ्या उद्योजकांना मोफत अन्नछत्र सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केल्यास बहुतांश स्थलांतरित होण्याच्या मानसिकतेत असलेल्या असंघटीत कामगारांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.
राज्यात असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने असून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि निवारा या तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित करताना आताच्या काळात सामाजिक आणि आरोग्य सुरक्षा देणे आवश्यक आहे आणि यासाठी राज्य शासन, सामाजिक संघटना या सर्वांनी एकत्रपणे काम करणे आवश्यक आहे.
आजच्या बैठकीदरम्यान स्थलांतरित कामगारांबाबतचा कृती आराखडा आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मजूरांच्या स्थलांतराबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन दिवसात सामाजिक संघटनांनी एकत्र बसून प्रत्येक जिल्हानिहाय आणि तालुकानिहाय असंघटित कामगारांसाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना याबाबतची विस्तृत यादी तयार करुन द्यावी. असंघटीत कामगार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचे लसीकरण, कामगारांना या काळात काम नसल्यास दोन वेळचे जेवण आणि निवाऱ्याची सोय आणि जर कामगार स्थलांतर करीत असेल तर त्या कामगारास त्याच्या मूळ गावी जाण्याची सोय उपलब्ध होणे यावर कामगार विभागासह सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि परिवहन विभागाने कार्यवाही करणे आवश्ययक आहे.हाताला काम नसल्याने अनेक कामगार नैराश्येत असतात अशा वेळी आरोग्य विभाग आणि कामगार विभागाने कामगारांचे समुपदेशन यावरही भर द्यावा असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सूचित केले.
अनेक स्थलांतरित कुटुंबे ही कामाच्या ठिकाणी घर भाड्याने घेऊन राहतात. वाढत्या कोरोना रुग्णामुळे शासनाने आणलेले अंशतः निर्बंध हे कष्टकरी मजुरांचा रोजगाराच्या संधी कमी करणाऱ्या आहेत. त्यांना घरभाडे भरणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अशा या नैसर्गिक आपत्तीत राज्य शासनामार्फत मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत किती सानुग्रह अनुदान देण्यात येऊ शकेल याबाबतही विचार करण्यात यावा, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
कामगार मंत्री श्री.वळसे- पाटील म्हणाले, गेल्या वर्षी देशात अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने मजूरांना आपल्या मूळ गावी जाताना अनेक कष्टांचा सामना करावा लागला. गेल्यावर्षी लॉकडाऊन काळात मजुरांची दोन वेळच्या जेवणाची आणि निवाऱ्याची सोय राज्य शासनामार्फत करण्यात आली होती तसेच पाच हजार रुपयांपर्यंतची मदतही देण्यात आली होती. मात्र आता अशी परिस्थिती येणार नाही अशी काळजी घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये एक नोडल ऑफिसर नेमण्यात येईल जेणेकरुन हे ऑफिसर सर्व यंत्रणेशी संपर्कात राहतील.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.टोपे म्हणाले, असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचे लसीकरण करण्यावर भर देण्यात येईल. कामगार विभागामार्फत प्रत्येक जिल्हानिहाय या कामगारांची यादी उपलब्ध झाल्यास जिल्हानिहाय त्यांचे लसीकरण लवकरात लवकर करण्याचे नियोजन करण्यात येईल. त्यांना महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबरोबरच राष्ट्रीय स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत असंघटीत कामगारांनाही लाभ मिळेल यावर भर देण्यात येईल.
परिवहनमंत्री ॲङपरब म्हणाले, गेल्या लॉकडाऊनच्या काळात अनेक कामगारांना आपल्या मूळ गावी जाताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. पण यावेळी अशी परिस्थिती नसून सार्वजनिक वाहतूक निर्बंधासह सुरु आहे. गेल्या वर्षी जवळपास साडेपाच लाख कामगारांना 44 हजार एसटी फेऱ्यांमधून त्यांची गावाच्या सीमेपर्यंत सोडण्यात आले होते. यावेळी पण गेल्या वर्षी सारखीच परिस्थिती उद्भवल्यास कामगार विभागाकडे आवश्यक माहिती उपलब्ध असल्याने काही अडचण येणार नाही. याशिवाय परिवहन विभागातील विभागनिहाय समन्वय अधिकाऱ्याचे नंबरसुद्धा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विवेक घोटाळे, फ्लेम विद्यापीठाचे डॉ.शिवकुमार जोळद आणि शलाका शहा, किरण मोघे, सुनीती सू. र. यांनी यावेळी असंघटित क्षेत्रासाठी आताच्या काळात नेमक्या कशा उपाययोजना करता येऊ शकतील याबाबत आपले विवेचन सादर केले.