फॉसफेट आणि पोटॅशची किंमत वाढ; पण सरकार देणार अनुदानातून दिलासा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयांशी संबंधित मंत्रिमंडळ समितीने 2021-22 या वर्षात 1.10.2021 ते 31.3.2022 पर्यंत विकल्या जाणाऱ्या फॉसफेट आणि पोटॅश (P&K) खतांच्या वाढलेल्या किमतींना 20.5.2021 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे मंजुरी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डायअमोनियम फॉसफेटच्या (DAP) वाढलेल्या किमतींचा भार केंद्र सरकारने उचलला आहे. एकरकमी मदत म्हणून DAP वरील अनुदानात पोत्यामागे 438 रुपये वाढ करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून शेतकरी जुन्याच दारात DAP खरेदी करु शकतील.

सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या NPK प्रतीच्या (10:26:26, 20:20:0:13 आणि 12:32:16) निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झालेल्या वाढीची झळ शेतकऱ्यांना पोहोचू नये यासाठी केंद्र सरकारने अनुदानात पिशवीमागे 100 रुपये वाढ केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना ही खते परवडणाऱ्या दरात विकत घेता येतील.

केंद्र सरकारने, मळीपासून मिळविलेले पोटॅश (PDM)पहिल्यांदाच पोषणआधारित अनुदान योजनेच्या कक्षेत आणले आहे. 2010 मध्ये ही योजना सुरु झाल्यापासून पहिल्यांदाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने साखर कारखान्यांना याची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. हे खत PDM-0:0:14.5:0 म्हणून ओळखले जाते. हे पाउल उचलल्यानंतर, 42 लाख मेट्रिक टन खनिजयुक्त पोटॅशच्या 100% आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल, याची वार्षिक किंमत जवळपास 7,160 कोटी रुपये आहे. या निर्णयाने उस उत्पादकांचे आणि साखर कारखान्यांचेच उत्पन्न वाढणार नाही, तर खत कंपन्याकडून  50 किलोच्या पिशव्या 600-800 रुपये दराने विकत असलेल्या खतावर शेतकऱ्यांना 73 रुपये इतके  अनुदान मिळणार आहे.