नवीन शैक्षणिक धोरण 21 व्या शतकातील आव्हानांचा सामना आणि गरजांची पूर्तता करण्यासाठीचे सर्वंकष धोरण – प्रकाश जावडेकर
नवीन शैक्षणिक धोरण देशाच्या 21 व्या शतकातील गरजांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने कार्य करणारे आहे. 34 वर्षानंतर बदल केलेल्या शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण होऊन, संशोधन आणि विकासवृत्तीला चालना मिळेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले.
मुंबई येथील पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशनच्या शतकमहोत्सवी वर्षातील शिक्षकदिन कृतज्ञता सोहळ्याप्रसंगी “नवीन शैक्षणिक धोरण” या विषयावर ते आज बोलत होते.
नवीन शैक्षणिक धोरणात केवळ विद्यार्थीच नाही तर शिक्षकांचेही ज्ञान अद्ययावत केले जाणार आहे. शिक्षकांसाठी चार वर्षांचा एकात्मिक बी.एड. अभ्यासक्रम असेल. यात प्रत्यक्ष शिकवण्याच्या अनुभवावर भर देण्यात आला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे एकूण पटनोंदणीचे प्रमाण 10 वर्षांमध्ये दुप्पटीने वाढेल, असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे पटनोंदणी वाढेल. सध्या 50 लाख ते 2 कोटी मुलं शाळेबाहेर आहेत. त्यांना राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था (NIOS), खुल्या शाळांच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यात येईल. आकडेमोड आणि लिहिणे-वाचणे याकडे लक्ष दिले जाणार. यामुळे सर्वांना शिकण्याची संधी मिळेल.
शिक्षण हेच सबलीकरण आहे, दुसरे काहीही नाही, असे त्यांनी यावेळी भर देऊन सांगितले. विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवले पाहिजे. विज्ञानाची दृष्टी वाढली पाहिजे. शिक्षणाला खरा अर्थ दिला पाहिजे हे मूलभूत मुद्दे समोर ठेवून नवीन शैक्षणिक धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. डॉ कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रागतिक शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. पूर्वी असणारी 10+2 शिक्षणपद्धती आता, 5+3+3+4 अशी करण्यात आली आहे. 3-8 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी कृतीतून शिक्षण यावर भर दिला आहे. मुलांची उत्सुकता शोधून त्यांना संशोधनासाठी प्रोत्साहित करणे, याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. दुसरीपर्यंत एक विशिष्ट अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम एनसीईआरटी करत आहे. यात अंगणवाडी शिक्षिका/सेविकांचे कौशल्य अद्ययावत करण्यात येणार आहे.
इयत्ता तिसरी ते पाचवी यामध्ये विषयांची ओळख असेल. यात विषय समजून घेऊन शिकण्यावर भर देण्यात आला. केवळ पाठांतर म्हणजे शिक्षण नाही. मुलांना पडलेल्या प्रश्नांचे समाधान करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे असा आग्रह आहे. यानंतर त्रिभाषा सूत्रानूसर शिक्षण देण्यात येईल.
इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये विषयाची ओळख आणि व्यावसायिक शिक्षणाची संधी दिली जाणार आहे. तसेच कौशल्यविकासाकडेही लक्ष पुरवले जाणार आहे.
इयत्ता नववी ते बारावीमध्ये विषयांची लवचिकता असेल. कला, वाणिज्य आणि विज्ञानशाखेचे विद्यार्थ्यांना सर्व शाखांतील विषय निवडीची मुभा असेल. या वर्गांमध्ये मोठा अभ्यासक्रम असणार नाही. मोजकाच पण उपयुक्त अभ्यासक्रम असेल. सध्या असलेल्या 3,000 अटल टिंकरींग लॅबच्या माध्यमातून शोधाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. हाच धागा पुढे नेऊन हॅकेथॉनसारखे उपक्रम आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’अभियानाला चालना मिळेल.
उच्च शिक्षणाचा पायाच मुळी संशोधन आणि नवकल्पना आहे. उच्च शिक्षण नव्या पद्धतीचे अर्थवाही शिक्षण असेल. यातून विद्यार्थ्यांची विचारक्षमता, विश्लेषणक्षमता, रोजगारक्षमता वाढेल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
नवीन शैक्षणिक धोरण प्रगतीशील आहे. न्याय देणारे हे धोरण आहे. शतकानुशतके ज्या भारताचे स्वप्न पाहिले, ते साकार करण्याच्या दृष्टीने हे धोरण आहे. सर्वांनी याचे स्वागत केले आहे. शालेय शिक्षणाबरोबरच मजबूत संशोधन संस्कृतीसाठी ते महत्त्वपूर्ण आहे, असे जावडेकर म्हणाले. पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गानू यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. तर, मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरु डॉ स्नेहलता देशमुख यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सादर केले.