Site icon Krishi Pandhari | कृषी पंढरी

BIG BREAKING : कृषी कायदे मागे घेत असल्याची पंतप्रधान मोदी यांची घोषणा

नवी दिल्ली – ज्या तीन कृषी कायद्यांवरून शेतक-यांनी गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन छेडले होते, अखेर ते तिन्ही कायदे मागे घेत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले. या आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. तसेच येत्या काळात होणा-या उत्तर प्रदेश आणि इतर पाच राज्यंतील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकारला ते महागात पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. परिणामी मोदी सरकारला या कायद्यांवरून माघार घ्यावी लागली आहे. महिनाअखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान हे कायदे मागे घेतले जातील.

मोदी यांनी आज सकाळी देशाला संबोधित करताना हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे.

तसेच यासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी घरी परतण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “आज गुरु नानक देवजींच्या प्रकाशाचा पवित्र सण आहे. आज मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन करतो.”

अनेक प्रयत्न करूनही आम्ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिताचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकर्‍यांचाच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता, पण आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमांतून चर्चा सुरू राहिली. शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही, असे मोदी या वेळी म्हणाले.

“आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे, समर्पणाने शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा चांगल्या हेतूने आणला आहे. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे, समर्पणाने शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा चांगल्या हेतूने आणले,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

“शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी तीन कृषी कायदे आणले. त्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी आम्ही हे केले. वर्षानुवर्षे ही मागणी होत होती. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही चर्चा व विचारमंथन झाले. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला,” असे पंतप्रधानांनी म्हटले.

Exit mobile version