शेतकऱ्यांना चालू व खरीप हंगामात अडचण येणार नाही यासाठी खतांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा असे नियोजन करावे, असे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
चालू रब्बी हंगाम येत्या खरीप हंगाम 2022 मध्ये खतांचा सुरळीत पुरवठा होण्याच्या अनुषंगाने कृषीमंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कृषी आयुक्त धीरज कुमार, कृषी संचालक डी.एम. झेंडे, कृषी सहसचिव गणेश पाटील, मापदा चे अध्यक्ष विनोद तराळ, सचिव बिपिन कासलीवाल तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत खतांचे उत्पादन वाढविण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा. एमएआयडीसीला 30 टक्के प्रमाणे खते उपलब्ध करुन देण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रयत्न करण्यात यावेत, असेही श्री.भुसे यांनी सांगितले. कंपन्यांनी कुठल्याही खताचा साठा न करता वेळेवर खताचा पुरवठा सुरळीत होईल याकडे लक्ष द्यावे, येणाऱ्या हंगामात शेतकऱ्यांना खते वेळेवर उपलब्ध करून द्यावी. ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांना वेळेवर खते उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ ठरतील त्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.
यावेळी खरिप हंगामात खतांची उपलब्धता, सद्य:स्थिती व संभाव्य अडचणी, खरीप हंगाम सुरुवातीचा शिल्लक साठा, वर्षनिहाय खत शिल्लक साठा, रब्बी हंगाम 2021-22 खत पुरवठा नियोजन, खरीप 2022 चे नियोजन, कंपन्यांकडून महिनानिहाय करण्यात येणारे नियोजन, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ यांच्याकडील मिश्रखत कारखान्याकडे मिश्रखत उत्पन्नाकरिता प्राप्त मागणी, केंद्रीय खत विभागाद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट अनुदान वितरण प्रणालीबाबतचा प्रस्ताव, सध्याच्या डीबीटी पद्धतीतील अडचणी याबाबत आढावा घेण्यात आला.
खरीप हंगामातील खतांची उपलब्धतेची स्थिती व संभाव्य अडचणी यावेळी नमूद करण्यात आल्या. खत मंत्रालयाचा सन २०२१-२२ चे खताच्या अनुदानासाठी तरतूद रु. ७९,५३० कोटी होती. ती १,५५,००० कोटी पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. खतांवरची अनुदान मागणी प्रचंड वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान रक्कम देण्याची DCT योजना सुरू होणार आहे. सध्याचे खत अनुदानाचे धोरण मार्च २०२२ अखेर सुरु आहे. त्यानंतरचे धोरण निश्चित नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोटॅशच्या व फोस्फोरीक असिडच्या सतत बदलल्या आणि वाढत्या किंमतीमुळे खत कंपन्यांना पोटॅश मिळण्यात अडचणी येत असल्यामुळे येत्या खरीप हंगामात MOP १०:२६:२६, १२:३२:१६ यासारख्या खतांच्या उपलब्धतेमध्ये अडचणी येऊ शकतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डिएपीच्या सतत बदलत्या आणि वाढत्या किमतीमुळे खत कंपन्यांना डिएपी पुरवठा करण्यात अडचणी येत असल्यामुळे येत्या खरीप हंगामात डिएपीच्या उपलब्धतेमध्ये अडचणी येऊ शकतात. संयुक्त खतांची किंमत सर्वसाधारणपणे रु. २००० प्रति बॅग पेक्षा जास्त जाण्याची शक्यता आहे. आयातीत युरिया पुरवठ्यामध्ये मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांकडे खरीप २०२२ करिता निविष्ठा खरेदीसाठी फक्त हरभरा, मका, ऊस याच पिकांपासून मिळणारे चलन रहाणार आहे. डिएपीला पर्याय म्हणून एसएसपी, PROM (Phosphate Rich Organic Manure) यांच्या उत्पादनाला आणि वापराला चालना द्यावी लागेल. पोटॅशला पर्याय म्हणून पिडीएम (Potash Derived from Molasses) वितरणासाठी खत कंपन्यांना उदयुक्त करावे लागेल. पाण्यात विरघळणा-या खतांची उपलब्धता वाढविणे आवश्यक आहे. सिटी कंपोस्टची उपलब्धता वाढविण्यासाठी नगरविकास विभागाकडून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. संतुलित खत वापरासाठी खरीप पूर्व हंगामात शेतक-यांचे प्रबोधन करण्यासाठी निती ठरविणे आवश्यक आहे. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.