2021-22 मध्ये 27.45 लाख घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची राज्य सरकारची योजना
राष्ट्रीय जल जीवन अभियानाची 8 सदस्य असलेला एक चमू 27 – 30 ऑक्टोबर दरम्यान महाराष्ट्राच्या रायगड, सिंधुदुरर्ग, पालघर आणि पुणे जिल्ह्यांना भेट देत आहे. हा चमू रोज 3 – 4 गावांना भेट देत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीची घेणे आणि जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढवून 2024 पर्यंत ‘हर घर जल’ सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांमध्ये जागृती करणे हा दौऱ्याचा उद्देश आहे.
या भेटीदरम्यान चमू जिल्हा अधिकारी, स्थानिक गावकरी, ग्राम पंचायत सदस्य आणि पाणी समिती सदस्यांशी संवाद साधत आहे . त्यानंतर ते आपल्या निरीक्षणांबद्दल जिल्हास्तरीय आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देतील. ग्रामीण भागात घरांना 100% पाणीपुरवठा नळाद्वारे करण्यासाठी राज्य सरकारची तयारी आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीशी संबधित विविध पैलू आणि आजवर झालेली प्रगती यावर चर्चा करण्यात येईल.
महाराष्ट्रात, एकूण 1.42 कोटी ग्रामीण घरांपैकी 95.30 लाख घरांमध्ये (66.94%) नळाने पाणीपुरवठा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. 15 ऑगस्ट 2019 साली, जल जीवन अभियानाच्या सुरुवातीला इथे 48.43 लाख (34.02%) घरांमध्ये नळाने पाणीपुरवठ्याची सोय होती. 26 महिन्यांत, राज्यातील 46.85 लाख घरांमध्ये नळाने पाणीपुरवठयाची सोय करण्यात आली. वर्ष 2021-22 मध्ये राज्यातील 27.45 लाख घरांमध्ये नळाने पाणीपुरवठा करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
देशातील प्रत्येक घरात नळाने पाणीपुरवठा करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी केंद्र सरकारने जल जीवन अभियानाअंतर्गत 2021-22 या वर्षासाठी महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत वाढ करुन तो निधी 7,064.41 कोटी इतका वाढवला आहे. 2020-21 मध्ये हा निधी 1,828.92 कोटी रुपये इतका होता.केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी या निधीत चारपट वाढ करतांनाच 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घरांत नळाने पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्याला आवश्यक ती सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. वर्ष 2021-22 साठी 2,584 कोटी रुपये निधी 15 व्या वित्त आयोगने शिफारस केलेल्या अनुदान स्वरूपात महाराष्ट्राला देण्यात आला . यात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थां/ पंचायत राज संस्थासाठी जल आणि सार्वजनिक स्वच्छता कार्यांसाठी निधी देण्यात आला आहे. तसेच, 2025-26 पर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी 13,628 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासाठी करण्यात आलेली ही एवढी मोठी तरतूद ग्रामीण भागात आर्थिक घडामोडींना चालना देईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळ देईल. यामुळे गावात उत्पन्न वाढवण्याच्या संधी निर्माण होतील.
या योजनेंतर्गत, सर्व शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्यासाठी, माध्यान्ह भोजन शिजवण्यासाठी, हात धुण्यासाठी आणि शौचालयात वापरण्यासाठी नळाद्वारे पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात.आजपर्यंत, महाराष्ट्रातील 71,041 शाळा (83%), 71,290 अंगणवाडी केंद्रांना (78%) नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
जल जीवन अभियानाची अंमलबजावणी विकेंद्रित पद्धतीने ‘तळागाळापासून वरपर्यंत’ या दृष्टिकोनातून केली जाते, ज्यामध्ये नियोजन ते अंमलबजावणी, व्यवस्थापन ते कार्यान्वयन आणि देखभाल याबाबींमध्ये स्थानिक ग्रामसमुदाय महत्वाची भूमिका बजावतो. गावातील समुदायांना हाताशी धरून त्यांना पाठिंबा घेत, लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती करण्याच्या दृष्टीने, हे साध्य करण्यासाठी राज्याने ग्राम पाणी आणि स्वच्छता समिती (व्हीडब्ल्यूएससी )/पाणी समित्यांचे बळकटीकरण , पुढील पाच वर्षांसाठी प्रत्येक गावासाठी ग्राम कृती आराखडा विकसित करणे, अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य संस्था (आयएसए ) यांसारखे उपक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राने सरकारी अधिकारी, अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य संस्था, अभियंते, ग्राम पाणी आणि स्वच्छता समिती आणि पंचायत सदस्यांचा समावेश असलेल्या 2.74 लाख भागधारकांची क्षमताबांधणी करण्याचे आणि गवंडी, प्लंबर, फिटर, पंप ऑपरेटर या 4.15 लाख कुशल आणि अर्ध-कुशल कामगारांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम देण्याचे नियोजन केले आहे.
सार्वजनिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून,सर्वसामान्यांना त्यांच्या पाण्याच्या नमुन्यांची माफक दरात चाचणी करण्यासाठी देशभरात 2,000 हून अधिक पाण्याची गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत . महाराष्ट्रात यापैकी 177 पाणी गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळा आहेत, त्यापैकी 33 प्रयोगशाळा एनएबीएल म्हणजेच चाचणी आणि अंश परीक्षण प्रयोगशाळांसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळाकडून मान्यताप्राप्त आहेत.
जल जीवन अभियान
राज्यांच्या सहकार्याने अंमलबजावणी करत 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळ जोडणीद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने 15 ऑगस्ट 2019 रोजी पंतप्रधानांनी जल जीवन अभियानाची घोषणा केली.2021-22 मध्ये, जल जीवन अभियानासाठी 50,011 कोटी रुपये निधीची तरतूद आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था/पंचायती राज संस्थांसाठी पाणी आणि स्वच्छतेसाठी 15 व्या वित्त आयोगाने राज्याचा समान हिस्सा आणि रु. 26,940 कोटी रुपये अनुदान म्हणून निश्चित केले आहे. यावर्षी ग्रामीण पेयजल पुरवठा क्षेत्रात 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली जात आहे.
2019 मध्ये अभियानाच्या सुरूवातीला , देशातील एकूण 19.20 कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी फक्त 3.23 कोटी (17%) कुटुंबांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत होता. गेल्या 26 महिन्यांत, कोविड-19 महामारी आणि लॉकडाउनचा व्यत्यय असूनही जल जीवन अभियान वेगाने कार्यान्वित करण्यात आले असून 5.17 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना नळजोडणी देण्यात आली आहे.