योजनेचा उद्देश :-
कांदा पिकाचे साठवणूकीत होणारे नुकसान कमी करणे.
कांदा पिकाची हंगामामध्ये आवक वाढुन कांदयाचे भाव कोसळणे तसेच हंगामाव्यतिरीक्त कांदयाचा तुटवडा निर्माण होऊन भाव वाढणे अशा समस्येवर अंशत: नियंत्रण मिळविणे.
लाभार्थी निवडीचे निकष :-
- शेतकऱ्याने योजनेअंतर्गत अर्ज करताना त्यांच्या स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. 7/12 वर कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्याकडे कांदापिक असणे बंधनकारक आहे.
- सदर योजनेचा लाभ वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, स्वयंसहायता गट, शेतकरी महिला गट, शेतकऱ्यांचे उत्पादक संघ (Farmers Producer Organizations FPOs), नोंदणीकृत शेतीसंबंधी संस्था, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, सहकारी पणन संघ यांना घेता येईल.
अर्ज कुठे करावा :-
इच्छुक शेतकऱ्यांनी या संकेतस्थळावर http://www.hortnet.gov.in / MahaDBT ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज करुन आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी.
आवश्यक कागदपत्रे :-
- 7/12 उतारा
- आधार कार्डाची छायांकीत प्रत
- आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत
- संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमाती शेतकऱ्यांसाठी)
- विहित नमुन्यातील हमीपत्र (प्रपत्र-2)
अंमलबजावणी कार्यपध्दती:-
- पूर्वसंमती पत्र घेते वेळी शेतकऱ्यांस सोबत जोडलेल्या विहीत नमून्यात बंध पत्र तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात सादर करावे लागेल.
- पूर्वसंमती पत्रासोबत दिलेल्या आराखडयाप्रमाणे (डिझाईन) व तांत्रिक निकषानुसार उभारणी करणे बंधनकारक राहील.
- तालुका कृषि अधिकारी यांनी पूर्वसंमती दिल्यापासुन 2 महिन्याच्या आत प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
खर्चाचे मापदंड :-
5,10,15,20 व 25 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी उभारणीसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल रु.3500 प्रति मे.टन याप्रमाणे क्षमतेनुसार अर्थसहाय्य देय राहील.