एसटी कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार आणि अग्रीम आजपासून देणार

मुंबई ९ – एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येच्या पार्शवभूमीवर  ” काळ जरी कठीण असला तरी, आत्महत्येसारखे अघोरी पाऊल  कर्मचाऱ्यानी उचलू नये ” असे भावनिक अवाहन  परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी केले आहे. तसेच, गेले ३ महिने एसटीच्या सुमारे ९७ हजार अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे थकीत असलेल्या वेतनापैकी ऑगस्ट महिन्याचे वेतन  कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर आजपासून जमा होईल, ज्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सणानिमित्त  अग्रीम (बिनव्याजी उचल) हवा असेल त्यांना तातडीने आग्रीम देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. उर्वरित २ महिन्याच्या वेतनापैकी एक वेतन दिवाळीपूर्वी देण्यात  येणार असून, बाकी  एक महिन्याचे वेतन देण्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी केली  आहे, अशी माहिती मंत्री  परब यांनी दिली आहे.

ते पुढे म्हणाले कि, टाळेबंदीमुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता पाच महिने एसटीची प्रवासी वाहतुक बंद होती . त्यामुळे याकाळात एसटीला प्रवासी वाहतुकीतून मिळणाऱ्या सुमारे ३ हजार कोटी रुपये महसुलावर पाणी सोडावे लागले. परंतु याकाळातील इतर खर्च , जसे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, गाड्यांची देखभाल, बसस्थानकांची पुनर्बांधणी यापोटी थकीत रक्कम वाढत गेली.

२० सप्टेंबर पासून संपूर्ण महाराष्ट्रभर पूर्ण क्षमतेने एसटीची वाहतूक सुरु झाली आहे. परंतु कोरोना महामारीच्या भीतीमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांनी सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करण्याचे टाळले आहे.याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या प्रवासी वाहतुकीवर झाला आहे . त्यामुळे टाळेबंदीपूर्वी  सुमारे दररोज ६५ लाख प्रवासी वाहून नेणाऱ्या एसटीकडे सध्या केवळ १३ लाख प्रवाशांचा चढ-उतार  होत आहे. यातून दररोज ७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळत असून टाळेबंदीपूर्वी  दररोज २२ कोटी रुपये महसूल मिळत असे.  प्रवासी संख्या दिवसागणिक वाढत आहे त्यामुळे लवकरच एसटी पूर्वपदावर येईल.

याबरोबरच तिकीट विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलात व्यतिरिक्त इतर मार्गाने एसटीचा महसूल वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मालवाहतूक, सर्वसामान्यांच्या साठी पेट्रोल – डिझेल पंप ,टायर पुन॑: स्थिरीकरण प्रकल्प व्यावसायिक तत्वावर राबवणे, खाजगी वाहतूकदारांना बस बॉडी बिल्डिंग करून देणे ,असे अनेक पर्याय महसूल वाढवण्यासाठी एसटीने निर्माण केले आहेत. परंतु त्यासाठी देखील निधीची आवश्यकता असून एसटीची आर्थिक स्थिती भक्कम होईपर्यंत,  शासनाने मदत करावी अशी  विनंती आपण शासनाला केली असल्याचे मंत्री परब यांनी यावेळी सांगितले.