केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय सागरमाला कार्यक्रमाअंतर्गत किनारी नौवहनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. सागरमाला उपक्रम हा नौवाहन मंत्रालयाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्याद्वारे भारताच्या 7,500 किमी लांबीच्या सागरकिनाऱ्याचा उपयोग करून घेऊन शक्य त्या सर्व जलमार्गांच्या वापराद्वारे देशातील बंदरांच्या माध्यमातून विकासाला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
मंत्रालयाने हाजिरा,ओखा,सोमनाथ मंदिर, दीव, पिपालाव, मुंबई/ जेएनपीटी, जामनगर, कोची, घोघा, गोवा, मुंद्रा आणि मांडवी ही देशांतर्गत ठिकाणे आणि चत्तोग्राम (बांगलादेश), सेशेल्स (पूर्व आफ्रिका), मादागास्कर (पूर्व आफ्रिका) आणि जाफना (श्रीलंका) या चार आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांना जोडणारे 6 आंतरराष्ट्रीय मार्ग यांना भारताच्या सागरकिनाऱ्यावरील प्रमुख बंदरे असणाऱ्या शहरांना देशाच्या अंतर्गत जलमार्गांचा उपयोग करून फेरी सुविधेने जोडण्याचे निश्चित केले आहे.
एसडीसीएल अर्थात सागरमाला विकास कंपनीच्या माध्यमातून हे मंत्रालय विविध कंपन्यांना देशभरातील विविध मार्गांवर रो-रो, रो-पॅक्स आणि फेरी सेवा चालविण्यासाठी आमंत्रित करीत असून या प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनासाठी आवश्यक सुविधा पुरवू इच्छित आहे.
मंत्रालयाने नुकतीच हाजिरा आणि घोघा यांच्या दरम्यान अशी एक रो-पॅक्स फेरी सेवा यशस्वीपणे सुरु केली. या सेवेमुळे हाजिरा आणि घोघा यांच्यादरम्यान असलेले 370 किमीचे अंतर 90 किमी इतके कमी झाले आणि प्रवासाला लागणारा वेळदेखील 10- 12 तासांवरून फक्त 5 तासांवर आला. या सुविधेमुळे इंधनाची प्रतिदिन 9000 लिटर्स इतकी मोठी बचत होणार आहे.
या नव्या सेवेच्या यशाची पुनरावृत्ती करत मंत्रालय आता खासगी क्षेत्रातील पात्र कंपन्यांना रो-रो, रो-पॅक्स आणि फेरी सेवा चालविण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. या कंपन्यांनी सागरी किंवा भूअंतर्गत जलमार्गांवर स्थानिक मागणीनुसार नियमित आणि पूरक प्रवासी सेवा सुरु करणे अपेक्षित आहे.
या नव्या सेवेची उद्दिष्ट्ये :
- फक्त रोज प्रवास करणारे, पर्यटक आणि मालवाहतुकीसाठी फायदेशीर म्हणूनच नव्हे तर रेल्वे आणि रस्तेवाहतुकीकडून पर्यावरण-स्नेही प्रवासाच्या पर्यायांची निवड करून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात मदत करणारी पूरक प्रवास सुविधा निर्माण करणे.
- पर्यटन उद्योगाला चालना देणे.
- सागर किनारी भागात रोजगार संधी निर्माण करणे.
- प्रवासाच्या वेळेत आणि प्रवास खर्चात बचत करणे.
- रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवरचा ताण आणि गर्दी कमी करणे.
या उपक्रमाच्या उभारणीसाठी खाजगी संचालकांना आवश्यकता भासली तर एसडीसीएल इक्विटीद्वारे निधी उभारायला आणि इतर सर्व मदत आणि सुविधा पुरविणार आहे. नियामक आणि वैधानिक सरकारी प्राधिकरणाच्या विविध परवानग्या आणि मंजुऱ्या मिळविण्यासाठी देखील एसडीसीएल मदत करणार आहे.