वाहनांमध्ये उत्सर्जन आणि सुरक्षा उपायांच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांची अंमलबजावणी करण्याचा परिवर्तनीय उपक्रम सरकारने हाती घेतला आहे. ऑटोमोबाईल उद्योगाची वाढ आणि जीडीपीत योगदान वाढविण्यासाठी सरकार दीर्घकालीन नियामक आराखडा तयार करत आहे. अशा नियमांनुसार भारतीय वाहन उद्योग विकसित देशांच्या बरोबरीने आणण्याची योजना आहे.
भारतीय ऑटोमोटिव्ह उद्योगाने या बदलांसमवेत गती कायम ठेवली आहे आणि अलिकडच्या वर्षांत प्रवासी सुरक्षा, उत्सर्जन नियंत्रण आणि जोडणी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत. बीएस- IV ते बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडांकडे झेप घेणे आणि युरो उत्सर्जन मानदंडांची बरोबरी प्राप्त करणे हे असे एक वैशिष्ट्य आहे. या बदलांमुळे हा उद्योग युरोप, जपान आणि अमेरिकेच्या बरोबरीने आला आहे. तसेच, मोटार वाहन कायद्यात (MVA) सरकारने केलेल्या आवश्यक सुधारणांचे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून चांगले स्वागत झाले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यापूर्वीच भारतीय वाहनात उत्सर्जन आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये सुधारित करण्यासाठी अनेक नियम तयार केले आहेत. यामध्ये अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एअरबॅग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिव्हर्स पार्किंग असिस्ट, क्रॅश स्टँडर्ड मसुद्याच्या अधिसूचनांचा समावेश आहे.
मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली (ईएससी) आणि संबंधित श्रेणीसाठी ब्रेक असिस्ट सिस्टीमच्या मानदंडांच्या अंमलबजावणीस आगामी दोन वर्षांत मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. बससाठी ईएससीची अधिसूचना गेल्या वर्षी जारी करण्यात आली आहे. बससाठी इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण यंत्रणेसाठी ड्राफ्ट अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे, जी एप्रिल 2023 पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे