योजनेमुळे सहकाराच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक आरोग्य सेवांमध्ये ग्रामीण भागात क्रांती घडविण्यास मदत होणार
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांनी आज ‘आयुष्मान सहकार’ ही विशेष योजना जाहीर केली. या योजनेचे वैशिष्ट म्हणजे देशातल्या ग्रामीण भागात सहकाराच्या माध्यमातून ही विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. देशामध्ये पायाभूत आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी ही नवीन योजना अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकणार आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत स्वायत्तपणे कार्यरत असणा-या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) या वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून ‘आयुष्मान सहकार’ योजना राबविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने शेतकरी बांधवांच्या कल्याणासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
एनसीडीसीच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांना आगामी काही वर्षात 10,000 कोटी रूपयांचे मुदत कर्ज सहकारी संस्थांना देणार असल्याचे तोमर यांनी जाहीर केले. देशामध्ये सर्वत्र कोविड-19 महामारीचा उद्रेक लक्षात घेवून शेतक-यांना अधिकाधिक कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, हे लक्षात घेवून केंद्र सरकारने शेतकरी बांधवांच्या कल्याणाच्या दिशेने एक पाऊल टाकण्यासाठी एनसीडीसीची योजना आणली आहे.
सहकारी संस्थांच्या मार्फत चालविण्यात येणा-या देशातल्या 52 रूग्णालयांना या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती एनसीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप नायक यांनी यावेळी दिली. या 52 रुग्णालयांमध्ये मिळून 5,000 खाटांची सुविधा आहे. आता एनसीडीसीच्या निधीतून सहकारी संस्थांनी आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकणार आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, 2017 अनुसार एनसीडीसीच्या माध्यमातून आरोग्य सुविधा पुरविण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आरोग्य सेवा देणा-या संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे, तंत्रज्ञानाचा विनियोग करणे, मनुष्य बळ विकास करणे, वैद्यकीय बहुलतेला प्रोत्साहन देणे, सर्वांना परवडणारी आरोग्य सेवेत शेतकरी बांधवांना समाविष्ट करून घेणे, यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर सर्वंकष दृष्टीकोनातून रूग्णालये, आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण, परिचारिका शिक्षण, निम-वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य विमा आणि आयुषसारख्या समग्र आरोग्य व्यवस्था यांचाही यामध्ये समावेश असणार आहे. आयुष्मान सहकार योजना निधीमुळे सहकारी रूग्णालयांना वैद्यकीय तसेच आयुष शिक्षण घेण्यासाठी मदत मिळणार आहे.
पंतप्रधानांनी दि. 15 ऑगस्‍ट 2020 रोजी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशन योजनेच्या अनुषंगाने सुरू करण्यात आलेली एनसीडीसी आयुष्मान सहकार ग्रामीण भागामध्ये परिवर्तन घडवून आणू शकणार आहे. ग्रामीण भागात सहकाराचे असलेले मजबूत जाळे लक्षात घेवून त्याचा उपयोग सर्वसमावेशक सहकारी आरोग्य सेवा तयार करून या क्षेत्रात क्रांती आणू शकणार आहे.
कोणतीही सहकारी संस्था आरोग्य निगडित उपक्रम राबविण्यासाठी आपल्या कायदेशीर तरतुदींमध्ये सुधारणा करून एनसीडीसीकडून निधी घेवू शकणार आहे. राज्य सरकारे किंवा केंद्रशासित प्रशासनांमार्फत किंवा थेट निधी सहकारी संस्थांना देण्यात येणार आहे. तसचे इतर स्त्रोतांकडून अनुदान देण्यात येवू शकते.
आयुष्मान सहकारमध्ये आरोग्य सेवांची स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार करणे, सुधारणा करणे, रुग्णालयांचे नूतनीकरण, आणि आरोग्य सेवा आणि आरोग्य विषयक शिक्षण देण्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करण्याचा समावेश आहे.
आयुष्मान सहकार योजनेतून आरोग्यविषयक पुढील सेवा देण्यात येणार आहेत.
- रुग्णालये आणि /वैद्यकीय/आयुष/दंत चिकित्सा/ परिचारिका/ औषध /समांतर वैद्यकीय /फिजीओथेरपी महाविद्यालय
- योग कल्याण केंद्र
- आयुर्वेद, अॅलोपॅथी, यूनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी आणि इतर पारंपरिक औषधे आरोग्यसेवा केंद्र.
- ज्येष्ठांसाठी आरोग्य दक्षता सेवा
- उपाय योजनात्मक दक्षता केंद्र
- दिव्यांगांसाठी आरोग्य दक्षता केंद्र
- मानसिक आरोग्य सेवा केंद्र
- आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा / ट्रॉमा केंद्र
- फिजीओथेरपी केंद्र
- फिरते आरोग्य केंद्र
- हेल्थ क्लब आणि जिम
- आयुष औषध निर्मिती
- औषध चाचणी प्रयोगशाळा
- दंतचिकित्सा केंद्र
- नेत्रविकार दक्षता केंद्र
- प्रयोगशाळा, चाचणी सेवा
- निदान केंद्र
- रक्तपेढी/ रक्तसंक्रमण केंद्र
- पंचकर्म/थोक्कनम/क्षार सूत्र चिकित्सा केंद्र
- रेजिमेंटल युनानी उपचार
- माता आरोग्य आणि बाल आरोग्य सेवा
- पुनरूत्पादन आणि बाल आरोग्य सेवा
- एनसीडीसीची मदत घेण्यासाठी इतर कोणतीही वैद्यकीय सेवा
- दूरवैद्यकीय आणि दूरून वैद्यकीय मदत पुरविण्यासाठी
- आरोग्य, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण
- डिजिटल आरोग्याशी संबंधित माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान
- विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) मार्फत आरोग्य विमा
या योजनेअंतर्गत सर्व गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक ते भांडवल आणि प्रारंभी घालण्यासाठी लागणारे भांडवलही देण्यात येणार आहे. बहुसंख्य सहकारी संस्थांच्यामार्फत या योजनेतून महिलांना व्याजामध्ये एक टक्का सवलत देण्यात येणार आहे.
सहकारी संस्थांच्या संवर्धनासाठी आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एनसीडीसीची स्थापना संसदीय कायद्याअंतर्गत 1963 मध्ये करण्यात आली. त्यावेळेपासून या महामंडळाने जवळपास 1.60 लाख कोटी रुपयांची कर्जे सहकारी संस्थांना दिली आहेत.