चाळीस लाखांहून अधिक तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना 70 हजार कोटी रुपयांच्या किमान आधारभूत किंमतीने झालेल्या केंद्र सरकारी खरेदीचा लाभ
सध्या सुरू झालेल्या खरीप विपणन हंगामामध्ये सरकार गेल्या हंगामाप्रमाणेच अस्तित्वात असलेल्या किमान आधारभूत किंमत योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप पिकांची खरेदी करत आहे.
खरीप विपणन हंगामामधील धान(तांदूळ) खरेदी, तांदूळ उत्पादक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरळीत सुरू आहे.
पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगढ़, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजराथ, आणि आंध्र प्रदेश, ओदिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार या राज्यांमध्ये 11 डिसेंबर पर्यंत 372.41 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी.
गतवर्षी याच काळात 308.57 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी झाली होती. गतवर्षीपेक्षा यावर्षी धान खरेदीत 20.68% नी वाढ झाली.
एकूण 372 मेट्रिक टन खरेदीपैकी फक्त पंजाबमध्ये राज्यातील खरिप विपणन हंगाम अखेरपर्यंत म्हणजे 30 नोव्हेंबर पर्यंत 202.77 लाख मेट्रीक टन धान खरेदी. हे प्रमाण देशातील एकूण खरेदीच्या 54.45%.
चालू खरीप विपणन हंगामातील किमान आधारभूत किमतीवरील एकूण 70311.78 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा लाभ 40.53 लाख शेतकऱ्यांना झाला.
याशिवाय, राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या 48.11 लाख मेट्रिक टन डाळी व तेलबिया मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत खरेदीला मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये 1.23 लाख मे. टन खोबरे (बारमाही पीक) खरेदीला मंजूरी देण्यात आली आहे.
राज्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडून मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यताही देण्यात येईल जेणेकरून या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी 2020-21 वर्षासाठी अधिसूचित किमान आधारभूत किमतीनुसार थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून करता येईल. अधिसूचित कापणीच्या/काढणीच्या कालावधीत बाजारदर हे किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी असले तर या राज्यांमध्ये केंद्रीय नोडल संस्थांकडून राज्य नामांकित खरेदी एजन्सीमार्फत खरेदी केली जाईल.
11डिसेंबर, 2020, पर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूग ,उडीद, भुईमूग शेंगा आणि सोयाबिनची 154423.46 मे.टनाची 829.57 कोटी रुपये एमएसपी मूल्याची खरेदी केली असून तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजराथ हरियाणा आणि राजस्थानमधील 87024 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजराथ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये किमान आधारभूत किमतीने कापूस खरेदी सुरळीत सुरू आहे. 11.12.2020 पर्यंत 13879.27 कोटी रुपये किमतीच्या 4743142 कापसाच्या गासड्या खरेदी झाल्या असून त्याचा लाभ 927300 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
