शासन खंबीरपणे शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी – कृषीमंत्री दादाजी भुसे
अमरावती : अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीचे नुकसान झाले. तथापि, शेतकरी बांधवांनी खचून जाऊ नये. राज्य शासन खंबीरपणे शेतकरी बांधवांच्या खंबीरपणे पाठीशी आहे. महसूल, कृषी, ग्रामविकास विभागाच्या समन्वयातून राज्यातील अतिवृष्टी नुकसानाबाबत पंचनाम्याची प्रक्रिया गतीने पार पाडून शेतकरी बांधवांना मदत मिळवून दिली जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी येथे दिली.
कृषी मंत्र्यांनी जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागातील टाकरखेडा, रामा, साऊर, खारतळेगाव, वलगाव परिसरातील नुकसानग्रस्त शेतशिवाराची पाहणी केली व शेतकरी बांधवांशी संवाद साधून त्यांची व्यथा जाणून घेतली. त्यानंतर याबाबतच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर्यापूर येथील पंचायत समिती कार्यालयात बैठक झाली. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चव्हाण, जि. प. सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी विजय चवाळे यांच्यासह विविध उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यावेळी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, ज्या ज्या भागात शेतीपिकांचे नुकसान झाले, तेथील पंचनामा प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. कृषी, महसूल, ग्रामविकास विभागातर्फे राज्यभर संयुक्तपणे ही प्रक्रिया होत आहे. शेतकरी बांधवांना जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने सविस्तर पंचनामे करून प्रस्ताव सादर करावेत. पुढील काळात दुबार पेरणीचे संकट टळण्यासाठी बियाण्यांबाबत विचार व संशोधन होत आहे. पेरणीपूर्वी राबविलेल्या विविध उपक्रमांमुळे यंदा सोयाबीन बियाण्याची कमतरता जाणवली नाही. उगवणीच्या तक्रारीही कमी झाल्या.
नुकसानग्रस्त विमाधारकांनी तत्काळ माहिती कळवावी
पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकरी बांधवांनी तत्काळ माहिती कंपनीला द्यावी. संपर्कात अडथळे येत असतील तर त्या पत्राच्या प्रती कृषी कार्यालय, तहसील कार्यालय व ज्या बँकेत विम्याचा हप्ता भरला, त्यांनाही उपलब्ध करून द्याव्यात. नुकसानग्रस्तांकडून अशी प्रत प्राप्त होताच ती विमा कंपनीपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी त्या त्या कार्यालयांची असेल. त्यासाठी या कार्यालयांनी पीक विमा मदत कक्ष स्थापन करावेत, असे निर्देश कृषी मंत्र्यांनी दिले.
अमरावती जिल्ह्यात इफ्को टोकिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी पीक विम्यासाठी नियुक्त असून, पीक विमा योजनेत 1 लाख 72 हजार 655 शेतकरी सहभागी आहेत. जिल्ह्यात 3 हजार 291 नुकसानग्रस्तांनी कंपनीकडे क्लेम केले. मात्र, अद्याप कंपनीने कार्यवाही केलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत कार्यालयाची तपासणीही केली. मात्र, निकषांप्रमाणे कार्यालयही स्थापन झालेले नाही. त्यामुळे कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यासाठी विमा कंपनीने आठवडाभराच्या आत कार्यवाही करावी. शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून संवेदनशीलतेने कामे करा. जे कुणी विमा कंपन्यांचे समर्थन करतील किंवा पाठीशी घालतील अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दौऱ्यात कृषी मंत्र्यांनी खारतळेगाव येथील पुरात वाहून गेलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना भेट देऊन त्यांचे सांत्वन केले. नैसर्गिक आपत्तीत बाधित नागरिकांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी उणे प्राधिकारपत्रावर कोषागारातून रक्कम काढण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आपद्ग्रस्त कुटुंबांना तातडीने मदत मिळवून दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
जिल्ह्यात खरिपाचे 6.98 लाख हेक्टर सरासरी क्षेत्र आहे. त्यातील 6.74 लाख क्षेत्रावर पेरणी झाली. जून ते जुलैदरम्यान जिल्ह्यात 392.50 मिमी (111.66) पाऊस झाला.