डाळींचे प्रमुख उत्पादन घेणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम) अंतर्गत डाळीच्या बियाण्यांचे छोटे संच (मिनिकिट्स) वितरीत केले जातात. डाळींच्या बियाण्यांच्या मिनिकिट्सचे जिल्हानिहाय वाटप आणि वितरण संबंधित राज्य सरकारांद्वारे केले जाते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम) अंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेची राज्यांकडून अंमलबजावणी केली जाते. आधार सक्षम यंत्रणेचा वापर करून राज्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे निश्चित केलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ हस्तांतरित करतात.गुजरात, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादी अनेक राज्यांमध्ये बियाण्यांच्या मिनिकिट्सचे वितरण आधार सक्षम प्रणालीद्वारे झाले आहे. बियाणे मिनीकिट्स कार्यक्रमांतर्गत डाळींचे उत्पादन आणि उत्पादकता यावर प्रामुख्याने राज्य सरकारचे क्षेत्रीय अधिकारी आणि मुख्य सचिव / कृषी उत्पादन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य अन्न सुरक्षा अभियान कार्यकारी समिती यांच्यामार्फत प्राथमिक देखरेख ठेवली जाते. याशिवाय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील देखरेख पथकाद्वारे (एनएएलएमओटीएस) बियाणे मिनीकिट्स वापरलेल्या शेतांवर क्षेत्रीय भेटी दिल्या जातात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-डाळी कार्यक्रमाअंतर्गत विविध उपाययोजनांच्या परिणामी, 2015-16 मधील 16.32 दशलक्ष मेट्रिक टन डाळींच्या उत्पादनाच्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 25.56 दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत डाळींच्या उत्पादनात वाढ झाली. (तिसरा आगाऊ अंदाज ).याच काळात डाळांची उत्पादकताही 655 किलो / हेक्टरवरून 878 किलो / हेक्टरपर्यंत वाढली आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.