मुंबई, : वेबसिरीजच्या माध्यमातून महिलांचे बीभत्स व अश्लिल चित्रण होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन अशा वेबसिरीजवर बंधने घालण्याबाबत महाराष्ट्र पोलीस कारवाई करत आहे, अशी माहिती गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत दिली. शक्ती विधेयक मान्यतेसाठी राष्ट्रपती यांच्याकडे गेले असून राष्ट्रपती कार्यालयाकडून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर त्या माध्यमातून महिलांना अधिक प्रभावीपणे न्याय देता येईल, असेही श्री. वळसे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागासंबंधित सन 2021-22 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यावेळी गृह विभागाच्या चर्चेस उत्तर देतांना गृह मंत्री श्री.वळसे पाटील बोलत होते.
वेबसिरीजच्या माध्यमातून महिलांचे बीभत्स व अश्लिल चित्रण होत असल्याच्या तक्रारींबाबत गृहमंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेब सिरीजमधील देहप्रदर्शन आणि इतर दृश्यांवर बंधने घालण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र पोलिसांनी पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय प्रसारण विभागाशी बोलून आक्षेपार्ह वेब सिरीजवर बंदी घालण्याबाबत पाउले उचलली जातील.
गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील म्हणाले, रौलेट या ऑनलाईन गेम्ससंदर्भात आपल्याकडे अजून सक्षम कायदा नाही. पण कुणी महसूल बुडवून फसवणूक करत असेल तर त्यामध्ये गृहखाते गंभीरपणे लक्ष घालेल.
शक्ती विधेयकाबाबत श्री.वळसे-पाटील म्हणाले, शक्ती विधेयक आता दोन्ही सभागृहे व राज्यपालांकडून मंजूर होऊन राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी गेले आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाशी संपर्क साधून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर व्हावे यासाठी विरोध पक्षानेही प्रयत्न करावा, जेणेकरून महाराष्ट्रातील महिलांना न्याय मिळवून देता येईल. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथियांना तीन टक्के आरक्षण देण्याची मागणी पुढे आली असून, त्यावरही येत्या काळात लक्ष घालू. बलात्कार प्रकरणात लवकरात लवकर न्याय मिळावा, यासाठी तरतूदी करण्यात येत आहेत, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच राज्यशासन खटले मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तथापि, आंदोलन करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करुनच आंदोलन करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बहुतेक सदस्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील पोलिस स्थानकांच्या इमारती आणि पोलिसांच्या निवासस्थानांसंबंधी काही मागण्या यावेळी केल्या होत्या. त्यावर मार्च पूर्वी ८७ इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी केल्या आहेत. येणाऱ्या काळात आणखी निधी मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. २०२१-२२ मध्ये ७२९ कोटींच्या निधीची मागणी होती, त्यातील ३६४ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अर्थ विभागाकडून उर्वरित निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल. तसेच पोलिस कर्मचाऱ्यांना चांगली वाहने देण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही श्री.वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
सीसीटीव्ही सुरक्षेच्या प्रश्नावर गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील म्हणाले की, सीसीटीव्ही संदर्भात न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. सर्व पोलिस स्टेशन्सच्या हद्दीत सीसीटीव्ही बसविण्यासंदर्भात न्यायालयाचा आग्रह आहे. सीसीटीव्ही बसवताना तंत्रज्ञान निवडण्यात वेळ जात आहे. त्यावर राज्य सरकार प्राथमिकता ठरवून लवकरच सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण करेल. नगर विकास, ग्राम विकास आणि गृह विभागाच्या माध्यमातून सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम करू. गडचिरोली येथे सी 60 दलातील जवान लढाईचे काम करतात, त्यांच्या जीवाला नेहमी धोका असतो. त्यामुळे त्यांना इतर पोलिसांपेक्षा अधिकचा भत्ता वाढवून देण्याची मागणी होत आहे.
रावेर येथील शेतीच्या भागात होणाऱ्या चोऱ्यांची समस्या सोडवण्यासाठी अधिकची पोलिसांची कुमक उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या सूचना संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याचेही असेही श्री.वळसे-पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कॅन्सर पीडित महिलांच्या उपचारासाठी पुढाकार – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले की, कॅन्सर पिडित महिलांसाठी टाटा कॅन्सर इंस्टिट्यूटमध्ये मोफत तपासणी व उपचार दिले जात आहेत. विविध प्रकारच्या कँन्सर पीडित महिलांच्या उपचारासाठी राज्यशासन पुढाकाराने योजना राबवेल. ऑर्गन डोनेशनबाबत राज्यशासनाने टास्क फोर्स नेमलेला आहे. या टास्क फोर्सची लवकरच बैठक घेवून याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. रुग्णालयांचा दर्जा वाढविण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील आहे. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा भरल्या जात आहेत. काही जागांसाठी एमपीएसीकडे मागणी केली आहे. वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या भरतीबाबत कार्यवाही सुरु आहे. तसेच रुग्णालयांच्या इमारत बांधकामासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही श्री.टोपे यांनी सांगितले.
सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेत देण्याबाबत बँकाना सूचना दिल्या जातील. आगामी काळात पीक कर्ज वाटप 100 टक्के पूर्ण होईल यासाठी राज्यशासन काम करेल.
या चर्चेत सदस्य श्रीमती देवयानी फरांदे, सरोज अहिरे, प्रतिभा धानोरकर, मेघना बोर्डीकर, सुलभा खोडके, मंदा म्हात्रे, सदस्य सर्वश्री रमेश कोरगांवकर, प्रकाश सोळंकी, अबू आझमी, विश्वनाथ भोईर आदींनी सहभाग घेतला.