कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 23,888 कोटी रूपयांची तरतूद
कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि औद्योगिक विकास या पाच क्षेत्रांना केंद्रबिंदू मानून महाराष्ट्राच्या विकासाला गतीमान करणारा सन 2022-2023 चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात आला.
कोवीड-19 च्या कालावधीत कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. या क्षेत्राला आणखी बळकट करण्यासाठी 23 हजार 888 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत, भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदीकरीता 6,952 कोटी रूपयांची तरतूद आणि येत्या दोन वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यांचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करून ती 75 हजार करण्यात आली आहे.
वर्षभरात 60,000 वीज पंपांना जोडणी देणार
कृषी संलग्न क्षेत्राला बळकट करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 950 कोटी, मृद आणि जलसंधारणासाठी 4,774 कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
वर्षभरात 60,000 वीज पंपांना जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट आहे. रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रुट, अॅव्हॅकॅडो, द्राक्षे फळांचा तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा समावेश करून फळशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पशुधन विकासासाठी देशी गायी आणि म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यात तीन मोबाईल प्रयोगशाळा विकसित केल्या जाणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.