कोरोना ग्रामीण भागात पसरू देऊ नका

दडपणाला बळी पडू नका

मुख्यमंत्री म्हणाले की, लॉकडाऊन लावून रोगाला अटकाव करण्याची खात्री असेल तर विश्वासाने पण तारतम्याने निर्णय घ्या. कुणाच्याही दडपणाखाली येऊ नका. प्रशासनातल्या सर्व यंत्रणांनी घट्टपणे हातात हात घालून काम केले पाहिजे. सरकारच्या वेळोवेळी सुचना येतात. प्रत्येकाने आपल्या सोयीप्रमाणे अर्थ काढू नये. सरकारने  प्रयोगशाळा १३० पर्यंत वाढवल्या आहेत, एन्टीजेनबाबत सूचना दिल्या आहेत. धार्मिक, समाजिक, राजकीय कार्यक्रमांना बंदी कायम ठेवली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सणवार साजरे करतांना नवे कंटेनमेंट क्षेत्र वाढू नये. काही दिवसांपूर्वी धारावीच्या मॉडेलचे जागतिक आरोग्य संघटनेने कौतुक केले. मुंबईने अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने काम केले आहे. कुठलीही माहिती लपविली नाही. हे संकट किती भीषण आहे आणि त्याचा मुकाबला राज्य सरकारने कसा केला हे देखील आपण नागरिकांना विश्वासात घेऊन मोकळेपणाने सांगितले आहे. धारावीसारखा परिणाम आपल्याला राज्यात इतरत्रही दाखवता येऊ शकेल.

रुग्णालयांमध्ये खर्च निरीक्षक नेमावेत

यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी देखील आपल्या सुचना केल्या. प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्थात्मक अलगीकरण केंद्रांवर सर्व सुविधा व्यवस्थित असाव्यात. जिल्हाधिकारी यांनी रुग्णालयांच्या ठिकाणी ऑडीटर म्हणून अधिकारी नेमावेत आणि खर्च अव्वाच्या सव्वा लावणार नाहीत हे कटाक्षाने पहावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयांत त्रास होऊ नये, डॉक्टरांनी रुग्णांविषयी त्यांना व्यवस्थित माहिती द्यावी. विश्वस्त संस्थेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये १० टक्के रुग्णांवर मोफत उपचार देणे बंधनकारक आहे, त्याची अंमलबजावणी होते किंवा नाही ते पाहावे.

५४० रुग्णच व्हेंटीलेटरवर

आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांनी सांगितले की, ८० टक्के बेड्स राखीव ठेवले आहेत त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी व्हावी. रुग्ण वाढीचा वेग लक्षात घेता ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, जळगाव अशा शहरांमध्ये अधिकाधिक ऑक्सिजन बेड्स व्यवस्था करा.

सध्या राज्यात ५ हजारपेक्षा जास्त व्हेंटीलेटर आहेत. मात्र केवळ ५४० रुग्णच व्हेंटीलेटरवर आहेत.

नोडल टेस्टिंग अधिकारी नेमा

प्रत्येक जिल्ह्यात, विभागांत  नोडल टेस्टिंग अधिकारी नेमणार आहोत. त्यांना प्रशिक्षित केले जाईल. औरंगाबाद, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, यामध्ये रुग्ण पॉझिटिव्ह होण्याचे प्रमाण राज्यात जास्त आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त चाचण्या करा, एन्टीजेन चाचणी वाढवली पाहिजे अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव डॉ.संजय मुखर्जी यांनी सांगितले. १० जिल्ह्यांत आरटीपीसीआर प्रयोगशाळा नाहीत त्यांनी तातडीने त्या उभारण्याची कार्यवाही पूर्ण कराव्यात  २ हजार रुपये आपण प्लाझ्मा दात्याला देत आहोत, ती माहितीही मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना व्हावी असे ते म्हणाले.

एकच कमांड सेंटर हवे

मुंबई पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी मुंबईमधल्या उपाययोजनांची माहिती देतांना सांगितले की, संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रातील शहरांमध्ये युनिफाईड कमांड सेंटर स्थापन करावे जेणेकरून एकाच ठिकाणी विविध सुविधांच्या उपलब्धतेची माहिती मिळेल.

बेड्सचे नियोजन संगणकीकृत व्हावे, लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना बेड्स देता कामा नये त्यामुळे गरजू रुग्णांना बेड्स उपलब्ध होईल, २४ तासांत चाचणीचा अहवाल आलाच पाहिजे, रुग्णवाहिकाची गरज लक्षात घेता वाहने अधिग्रहित करावीत, त्या वाहनांत तात्पुरते बदल करता येतील अशा सूचना केल्या.

मुंबईप्रमाणे इतर शहरांतील रुग्णालयांत तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांनी रुग्णालयांवर देखरेख करण्यासाठी नियुक्त करावेत जेणेकरून रुग्णांना प्रवेश, त्याचा खर्च, त्यांना रुग्णालयांतून सोडणे आदी बाबींवर लक्ष राहील अशीही सूचना त्यांनी केली. मुंबईत मिशन सेव्ह ह्युमन लाईफ सुरु केले आहे, त्याचा परिणाम दिसत आहे. तशीच कार्यवाही सर्व जिल्हाधिकारी यांनी करावी.

ऑक्सिजन, रुग्णसेवेवर लक्ष केंद्रित करा

मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता म्हणाले की, शहरी भागातून ग्रामीण भागात चालला आहे. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात १० दिवसांत रुग्ण दुप्पट होत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. साथ ग्रामीण भागात पसरू देऊ नका. ग्राम दक्षता समित्या सक्रीय करणे महत्त्वाचे आहे. ऑक्सिजन, रुग्णसेवा, वेळेवर मिळेल हे पाहिले तर मृत्यू दर कमी होईल असेही ते म्हणाले.

या बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे हे देखील उपस्थित होते.