कृषी मंत्रालयाने कृषी व्यापाराला चालना देण्यासाठी व्यापक कृती आराखडा तयार केला
आत्मनिर्भर शेती आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टासाठी महत्वपूर्ण आहे. यासाठी कृषी निर्यात अत्यंत महत्वाची आहे कारण देशासाठी मौल्यवान परकीय चलन मिळवण्याबरोबरच निर्यातीमुळे शेतकरी / उत्पादक / निर्यातदारांना व्यापक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा फायदा घेण्यास आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात मदत होते. निर्यातीमुळे कृषी क्षेत्राचे लागवड क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढून उत्पादन देखील वाढले आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार सांख्यिकीनुसार 2017 मधील जागतिक कृषी व्यापारात भारताच्या कृषी निर्यातीचा आणि आयातीचा हिस्सा अनुक्रमे 2.27% आणि 1.90 % होता. महामारीमुळे लॉकडाऊनच्या कठीण काळातही, जागतिक अन्न पुरवठा साखळीत खंड पडू नये यासाठी भारताने काळजी घेतली आणि निर्यात सुरूच ठेवली. मार्च 2020 ते जून 2020 या कालावधीत कृषी वस्तूंची निर्यात 25552.7 कोटी रुपये झाली असून 2019 मधील याच कालावधीतील 20734.8 कोटी रुपये निर्यातीच्या तुलनेत त्यात 23.24% वाढ झाली आहे.
भारताच्या कृषी जीडीपीच्या टक्केवारीच्या रुपात कृषी निर्यात 2017-18 मधील 9.4 % वरून 2018-19 मध्ये 9.9% पर्यंत वाढली आहे. भारताच्या कृषी जीडीपीच्या टक्केवारी स्वरूपात कृषी आयात 5..7% वरून घसरून 4.9 % झाली आहे. यावरून हे दिसून येते कि निर्यात अधिक झाली असून भारतातील कृषी उत्पादनांच्या आयातीवरील अवलंबत्व कमी झाले आहे.
स्वातंत्र्यापासून कृषी निर्यातीत खूप प्रगती झाली आहे. 1950-51 मध्ये भारताची कृषी निर्यात सुमारे 149 कोटी रुपये होती जी 2019-20 मध्ये 2.53 लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. गेल्या 15 वर्षात जवळपास सर्व कृषी वस्तूंच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, परंतु कृषी उत्पादनांमध्ये अव्वल उत्पादक असूनही कृषी उत्पादनाच्या अव्वल निर्यातदारांमध्ये भारताचा समावेश नाही. उदाहरणार्थ, गव्हाच्या उत्पादनात जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असलेला भारत निर्यातीत मात्र 34 व्या क्रमांकावर आहे. त्याचप्रमाणे भाजीपाल्याच्या उत्पादनात जगात तिसरे स्थान असूनही भारताची निर्यात क्रमवारीत केवळ 14 व्या स्थानावर आहे. फळांच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे, भारत जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा उत्पादक देश आहे परंतु निर्यात क्रमवारीत 23 व्या क्रमांकावर आहे. उत्पादनाच्या अनुषंगाने कृषी क्षेत्रामध्ये अव्वल निर्यातदार देशांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी क्रियाशील हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे.
त्या दृष्टीने, कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागाने कृषी व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यापक कृती आराखडा / धोरण तयार केले आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या आदेशानुसार कृषी निर्यातीला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी उत्पादन निहाय निर्यात प्रोत्साहन मंच स्थापन करण्यात आले आहेत. वाणिज्य विभागाच्या कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीएडीए) च्या अखत्यारीत आठ कृषी आणि संलग्न उत्पादनांसाठी-द्राक्षे, आंबा, केळी, कांदा, तांदूळ, पोषक-कडधान्ये , डाळिंब आणि फुलझाडांसाठी निर्यात प्रोत्साहन मंच (ईपीएफ) स्थापन करण्यात आले आहेत.