देशातील शेतकर्‍यांना दरवर्षी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 1 डिसेंबर 2019 पासून आधार आवश्यक झाला आहे. दोन हजार रुपयांप्रमाणे ही रक्कम तीन टप्प्यात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांनी निवडलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होते.
लोकसभेत तोमर यांनी म्हटले, की पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. शेतकरी कुटुंबांना अशा परिस्थितीत पूर्वीप्रमाणे वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. महाराष्ट्रात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत अपात्र शेतकऱ्यांकडून या रकमेची वसूली करण्यात आल्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना तोमर म्हणाले, की यंदा 11 मार्चला तब्बल 78.37 कोटी रुपयांची वसुली केंद्र सरकारने केली आहे.
योजनेचा लाभ कसा घ्यावा
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
1. आधार कार्ड
2. अद्ययावत केलेले बॅँक खाते
3. पासपोर्ट आकाराचे फोटो
4. रहिवासाचा पत्ता सांगणारे कागदपत्र
5. जमिनीची कागदपत्रे
सर्व कागदपत्रे जमा केल्यानंतर पीएम किसान योजनेच्या https://pmkisan.gov.in/ संकेतस्थळावर जाऊन उजव्या बाजूला दिलेल्या रकान्यावर क्लिक करून माहिती भरा. या संकेतस्थळावरील मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करूनही ही माहिती भरता येईल.
पी.एम.किसान योजना
- पी.एम.किसान ही १०० टक्के केंद्र शासनाची योजना असून या योजनेस भारत सरकारचे १००% अर्थसहाय्य आहे.
It has become operational from 1.12.2018. - या योजनेअंतर्गत २ हेक्टर पर्यंत जमीन असलेल्या अल्प व अत्यल्प शेतकरी कुटुंबांना प्रती वर्ष रू. ६०००/- उत्पन्न पाठबळ म्हणून लाभ देण्यात येणार आहे.
- या योजनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या म्हणजे पती, पत्नी व त्यांची अल्पवयीन (१८ वर्षाखालील) मुले अशी आहे.
- राज्य शासन आणि केंद्र शासित प्रदेश हे अशा शेतकरी कुटुंबांची ओळख/पडताळणी करतील जे या योजनेंतर्गत विहित निकषांप्रमाणे पात्र असतील.
- या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे करण्यात येणार आहे.
- या योजनेसाठी अनेक अपात्रतेच्या अटी आहेत.
खालील व्यक्ती या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असणार नाहीत
1.सर्व संस्थात्मक जमीनधारक
2.खालीलपैकी एक किंवा अधिक श्रेणीशी संबंधीत शेतकरी कुटूंब
i) संवैधानिक पद धारण करणारे/ केलेले आजी व माजी व्यक्ती.
ii) आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/ माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परीषद सदस्य, आजी/माजी महानगरपालीकेचे महापौर, आजी/माजी जिल्हा परीषदेचे अध्यक्ष.
iii) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारीतील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमीत अधिकारी/कर्मचारी.
चतुर्थश्रेणी / गट ड वर्ग कर्मचारी वगळून
vi)सर्व निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रू. १०,०००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे
चतुर्थश्रेणी / गट ड वर्ग कर्मचारी वगळून
v) मागील वर्षात आयकर भरलेल्या सर्व व्यक्ती.
vi) नोंदणीकृत व्यवसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (C.A), वास्तुशास्त्रज्ञ, इ. क्षेत्रातील व्यक्ती.