चालू खरीप विपणन हंगाम 2020-21 मध्ये सरकार सध्याच्या एमएसपी धोरणानुसार अर्थात किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करीत आहे.
महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदीगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ, गुजरात, आंध्रप्रदेश आणि ओदिशा या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खरीप हंगाम 2020 – 21 ची धान खरेदी अजून सुरू आहे. या अंतर्गत 29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत एकूण 316 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी झाली असून मागील वर्षीच्या 267 लाख मेट्रिक टन धान खरेदीच्या तुलनेत यावर्षी 18.60 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 316 लाख मेट्रिक टन एकूण खरेदीपैकी केवळ पंजाबने 202 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी केले असून ते एकूण खरेदीच्या 64 टक्के आहे.
आतापर्यंत 59,837 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली असून 29.53 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम 2020 च्या डाळी आणि तेलबियांच्या 45.24 लाख मेट्रिक टन एवढ्या खरेदीस मान्यता देण्यात आली आहे. यानंतर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांसाठी सुक्या खोबऱ्याच्या (बारमाही पीक) 1.23 लाख मेट्रिक टन खरेदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. अन्य राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि सुक्या खोबऱ्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्यांना परवानगी दिली जाईल. जर केंद्रिय मध्यवर्ती एजन्सीकडून जाहीर झालेल्या आणि राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या खरेदी दरापेक्षा बाजारातील किमती कमी झाल्या तर एफएक्यू ग्रेडच्या पिकांची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून सन 2020–21 साठी अधिसूचित खरेदी किमान आधारभूत किंमतीनुसार करता येईल.
29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत, नोडल संस्थेच्या माध्यमातून सरकारने 1,00,429 मेट्रिक टन मूग, उडीद शेंगदाणे आणि सोयाबीन खरेदी केला आहे, किमान आधारभूत किंमतीनुसार 541 कोटी रुपये मूल्य खरेदीचा लाभ तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान मधील 57,956 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
त्याचप्रमाणे, 5,089 मेट्रिक टन सुके खोबरे (बारमाही पीक) खरेदी करण्यात आले आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधील 3,961 शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. 29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंतची किमान आधारभूत किंमत 52.40 कोटी रुपये इतकी दिली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 293.34 मेट्रिक टन सुके खोबरे खरेदी करण्यात आले होते. सुके खोबरे आणि उडद डाळीच्या संदर्भात या पिकांसाठी मोठ्या उत्पादक राज्यांमध्ये बहुतेक वेळा एमएसपीपेक्षा जास्त पैसे दिले जातात. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकनुसार संबंधित राज्यसरकार, केंद्रशासित प्रदेश त्यानुसार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करीत आहेत.
किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओदिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये कापसाची खरेदी प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. 29 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 8286.91 कोटी रुपये किमतीच्या 28,16,255 कापसाच्या गाठी खरेदी करण्यात आल्या आहेत आणि त्याचा फायदा 5,65,591 शेतकऱ्यांना झाला आहे.
