मुंबई, ता. १३ : साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीची ( FRP) रक्कम तातडीने द्यावी असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. जे कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णत्वाने देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे, यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केल्या जाव्यात असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
राज्यातील १४६ साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची (Sugar cane frp) १०० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे अशी माहिती बैठकीत देण्यात आल्यानंतर ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने आपला अहवाल आज शासनास सादर केला असून, त्यावर सहकार विभागाने हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावेत, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
गाळप हंगाम २०२१-२२ साठी असे आहेत दर
गाळप हंगाम २०२१-२२ साठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे १० टक्के उताऱ्यासाठी २९०० रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. २०२१-२२ मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र १२.३२ लाख हेक्टर असून ९७ टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. १०९६ लाख टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून ११२ लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. या हंगामात अंदाजे १९३ साखर कारखाने सुरु राहतील.