केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 चा कृषी क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम यासंबंधीच्या वेबिनारला पंतप्रधानांनी केले संबोधित
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 च्या कृषी क्षेत्रातील सकारात्मक परिणामांसंबंधी एका वेबिनारला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. कृषी क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्प कशा पद्धतीने योगदान देऊ शकतो यावर त्यांनी चर्चा केली. ‘स्मार्ट शेती – अंमलबजावणी धोरण’ यावर वेबिनारमध्ये भर देण्यात आला होता. यावेळी संबंधित केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि विविध कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकरी सहभागी झाले होते.
सुरुवातीला पंतप्रधानांनी पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरु झाल्याला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याचे नमूद केले. ही योजना देशातील छोट्या शेतकऱ्यांसाठी एक भक्कम आधार बनली आहे. या योजनेंतर्गत 11 कोटी शेतकऱ्यांना अंदाजे 1.75 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत,” असे ते म्हणाले. बियाण्यांपासून ते बाजारपेठेपर्यंत विस्तारित अनेक नवीन प्रणालींबद्दल आणि कृषी क्षेत्रातील जुन्या प्रणालींमधील सुधारणांबद्दलही पंतप्रधानांनी माहिती दिली. केवळ 6 वर्षात कृषी क्षेत्राची तरतूद अनेक पटींनी वाढली आहे. गेल्या 7 वर्षात शेतकऱ्यांना दिलेले कृषी कर्जही अडीच पटीने वाढले आहे”, असेही ते म्हणाले. महामारीच्या कठीण काळात, विशेष मोहिमेचा एक भाग म्हणून 3 कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देण्यात आले आणि किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध करण्यात आली याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. छोट्या शेतकर्‍यांना अधिक लाभ व्हावा यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचे जाळेही मजबूत करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले
या प्रयत्नांमुळे शेतकरी विक्रमी उत्पादन देत असून एमएसपी खरेदीतही नवे विक्रम निर्माण करत असल्याचे ते म्हणाले. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे सेंद्रिय उत्पादनांची बाजारपेठ 11000 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. तसेच 6 वर्षांपूर्वी 2000 कोटी रुपये निर्यात होती, ती वाढून 7000 कोटींहून अधिक झाली आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
अर्थसंकल्पात शेतीला आधुनिक आणि स्मार्ट बनवण्यासाठी सुचवलेले सात मार्ग पंतप्रधानांनी सांगितले. पहिला, गंगेच्या दोन्ही तीरांवर मिशन मोडवर 5 किलोमीटरच्या आत नैसर्गिक शेती हाती घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. दुसरा म्हणजे, शेती आणि फलोत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाईल. तिसरा, खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी मिशन पाम तेल बळकट करण्यावर भर देण्यात आला आहे. चौथा, कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी पीएम गति-शक्ती योजनेद्वारे नवीन वाहतूक व्यवस्था केली जाईल. अर्थसंकल्पात सुचवलेला पाचवा उपाय म्हणजे कृषी-कचरा व्यवस्थापनाची उत्तम व्यवस्था आणि कचऱ्यापासून ऊर्जेच्या उपायांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. सहावा, 1.5 लाखांहून अधिक टपाल कार्यालये नियमित बँकिंगसारख्या सेवा पुरवतील जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही. सातवा, कौशल्य विकास आणि मनुष्यबळ विकासासंदर्भात आधुनिक काळाच्या मागणीनुसार कृषी संशोधन आणि शिक्षण अभ्यासक्रम बदलण्यात येईल.
2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले आणि कॉर्पोरेट जगताला भारतीय भरड धान्याचे ब्रँडिंग आणि प्रचार करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी परदेशातील प्रमुख भारतीय दूतावासांना भारतीय भरड धान्याची गुणवत्ता आणि फायदे लोकप्रिय करण्यासाठी चर्चासत्र आणि इतर प्रोत्साहनात्मक उपक्रम आयोजित करायला सांगितले. पर्यावरण-स्नेही जीवनशैली आणि परिणामी नैसर्गिक आणि सेंद्रिय उत्पादनांसाठी बाजारपेठेबाबत वाढत्या जागरूकतेचा लाभ घेण्याचेही आवाहन पंतप्रधानांनी केले. त्यांनी कृषी विज्ञान केंद्रांना नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी प्रत्येकी एक गाव दत्तक घेऊन नैसर्गिक शेतीसाठी जागरूकता निर्माण करण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधानांनी भारतात मृदा चाचणी संस्कृती जोपासण्याच्या गरजेवर भर दिला. मृदा आरोग्य कार्डांवर सरकारचा भर अधोरेखित करून, त्यांनी नियमित अंतराने मृदा चाचणी पद्धती सुलभ करण्यासाठी स्टार्टअप्सना पुढे येण्याचे आवाहन केले.
सिंचन क्षेत्रातील नवसंशोधनांवर भर देत पंतप्रधानांनी ‘प्रति थेंब, अधिक पीक’ याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे अधोरेखित केले. यातही कॉर्पोरेट जगतासाठी अनेक संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. बुंदेलखंड प्रदेशात केन-बेतवा जोड प्रकल्पामुळे होणार्‍या परिवर्तनाचाही त्यांनी उल्लेख केला. प्रलंबित सिंचन प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याच्या गरजेचाही मोदींनी पुनरुच्चार केला.
21 व्या शतकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषी आणि शेतीशी संबंधित कल पूर्णपणे बदलेल यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. शेतीमध्ये ड्रोनचा वाढता वापर हा याच बदलाचा एक भाग आहे. “जेव्हा आपण कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन देऊ तेव्हाच ड्रोन तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होईल. गेल्या 3-4 वर्षात देशात 700 हून अधिक कृषी स्टार्टअप्स तयार करण्यात आले आहेत,” असे ते पुढे म्हणाले.
पीक कापणीनंतरच्या व्यवस्थापन क्षेत्रातल्या कामाबाबत पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार प्रक्रियायुक्त अन्नाची व्याप्ती वाढवण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. “या संदर्भात, किसान संपदा योजनेइतकीच उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना महत्त्वाची आहे. यामध्ये मूल्य साखळीची मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे 1 लाख कोटी रुपयांचा विशेष कृषी पायाभूत सुविधा निधी तयार करण्यात आला आहे”, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
कापणीं नंतरच्या टाकाऊ कचरा (पराली) व्यवस्थापनावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “यासाठी या अर्थसंकल्पात काही नवीन उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नही मिळेल”, असे ते म्हणाले. शेतीतील कचऱ्याच्या पॅकेजिंगसाठी नवीन मार्ग शोधण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
पंतप्रधानांनी इथेनॉलच्या क्षेत्रातील संधींचा उल्लेख केला. यात सरकार 20 टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य घेऊन पुढे जात आहे. 2014 मधील 1-2 टक्क्यांच्या तुलनेत सध्या मिश्रणाचे प्रमाण 8 टक्क्यांच्या जवळपास पोहोचले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सहकार क्षेत्राच्या भूमिकेकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. “भारताचे सहकार क्षेत्र अतिशय व्यापक आहे. साखर कारखानदारी असो, खत कारखाने असो, दुग्धव्यवसाय असो, कर्ज व्यवस्था असो, अन्नधान्य खरेदी असो, सहकार क्षेत्राचा सहभाग मोठा असतो. आमच्या सरकारने त्याच्याशी संबंधित एक नवीन मंत्रालय देखील स्थापन केले आहे. सहकारी संस्थांना यशस्वी उद्योगात कसे रूपांतरित करता येईल हे तुमचे ध्येय असायला हवे.”, असे ते म्हणाले.