वैद्यकीय शिक्षणातील सुधारणांसाठी महत्वाचे पाऊल

राष्ट्रीय वैद्यकीय परीषदेने एममीबीएस अभ्यासक्रमाच्या वार्षिक प्रवेश नियमांसाठी (2020) किमान आवश्यकता केल्या जाहीर

राष्ट्रीय वैद्यकीय परीषदेने, वैद्यकीय शिक्षण परवडण्याजोगे व्हावे म्हणून परिषदेच्या नियमांमध्ये  काही महत्वपूर्ण बदल जाहीर केलेत. या वर्षीच्या “एममीबीएस अभ्यासक्रमाच्या वार्षिक प्रवेशासाठी (2020) प्रवेश नियम,” असे शीर्षक आहे. या अधिनियमानुसार भारतीय वैद्यकीय परीषदेचे (MCI) पूर्वीचे नियम वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी किमान प्रवेश आवश्यकता मानदंड 1999 (for 50/100/150/200/250 वार्षिक प्रवेश) आज बदलण्यात आले आहेत.

हे नियम नव्याने सुरू होणाऱ्या सर्व नव्या  वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी आणि जी महाविद्यालये आपल्या वार्षिक एमबीबीएस प्रवेशासाठी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी अधिक प्रवेश देऊ इच्छित आहेत त्यांना लागू होतील.या  बदलाच्या काळात, जी वैद्यकीय महाविद्यालये आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत, त्यांच्यासाठी  गेल्या वेळेच्या नियमांप्रमाणे संबंधित नियम लागू होतील.

नवे मानदंड हे संस्थेच्या (संस्थांच्या) कार्यकारी आवश्यकता विचारात घेऊन तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे साधन संपत्तीचा वापर करत सर्वोत्तमीकरण आणि लवचिकता येईल आणि नव्या आधुनिक तांत्रिक साधनांच्या वापराला प्राधान्य मिळेल, ज्यामुळे उत्तम दर्जाचे शिक्षण देणे सुलभ होईल,विशेषतः जेथे साधन संपत्तीची टंचाई असते.

 

महत्वाचे बदल:

नविन नियमांनुसार वैद्यकिय महाविद्यालय आणि संलग्न शैक्षणिक रुग्णालय उभारण्यासाठी ठराविक प्रमाणात मोकळी जागा असण्याची अट रद्द केली आहे. (सर्व इमारती या सध्याच्या इमारतीसाठीच्या कायद्यांनुसार असणे आवश्यक). या नोटीफिकेशनमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांसाठी लागणारी जागा तसेच त्यांच्या कामासाठी आवश्यक किमान रिकामी जागा संस्थेने पुरवणे आवश्यक आहे. शिकवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागा या सर्व विभागांमध्ये सामायिक असतील या गृहितकावर आधारित मानके आखण्यात आली आहेत. (आतापर्यंत नियमांमध्ये लवचिकता नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर) म्हणून सर्व शिकवण्याच्या जागा ई-लर्निंग पूरक करण्यात येतील आणि डिजीटली एकमेकांशी जोडलेल्या असतील. (याआधीही फक्त हेच प्रस्तावित होते)

नवीन नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी सुसज्ज ‘कौशल्य प्रयोगशाळा’ असणे आवश्यक आहे. यामध्ये वैद्यकिय क्षेत्रातील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी  वैद्यकिय शिक्षण एकक सुद्धा ठरवण्यात आले आहे. ग्रंथालयासाठी लागणारी जागा तसेच पुस्तके व जर्नल्सची जागा तर्कशुद्धपणे कमी करण्यात आली आहे.  सध्याच्या काळात वैद्यकीय विद्यार्थी व निवासींवरचा वाढता ताण लक्षात घेता विद्यार्थी समुपदेशन सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे.

वैद्यकिय प्रशिक्षणासाठी सुसज्ज रुग्णालय असणे  महत्वाचे आहे, हे लक्षात घेता नव्या नियमांमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अर्ज करतांना त्याआधी किमान 2 वर्षांपासून सुरू असलेले बहुउद्देशीय सुसज्ज 300 खाटांचे संलग्न रुग्णालय असणे अनिवार्य़ केले आहे. (आधीच्या नियमांमध्ये हा रुग्णालय कार्यरत असण्याचा कालावधी नमूद नव्हता) अंडरग्रॅज्युएट वैद्यकिय शिक्षणासाठीची विद्यार्थ्यांची वार्षिक प्रवेश संख्या, क्लिनिकल विशेष आणि किमान क्लिनिकल सामग्री शिकवण्याचा कालावधी हे सर्व विचारात घेता आधीच्या नियमांनुसार शिक्षणासाठी लागणाऱ्या खाटांपेक्षा नवीन नियमानुसार 10 टक्के खाटा कमी लागतील.

शिक्षणक्षेत्रातील मानव संसाधनाचा विचार करता त्याचेही नव्या नियमावलीनुसार प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे. आवश्यक शिक्षकवर्गाची गरज व्हिजिटींग शिक्षकवर्गाने भरून काढता येईल त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जाही सुधारेल.

अंडरग्रॅज्युएट वैद्यकिय विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी सर्व वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्न रुग्णालयांमध्ये दोन विभाग अनिवार्य आहेत. त्यामध्ये आपत्कालीन वैद्यकिय उपचार (आधीच्या दुर्घटना विभागाऐवजी) त्यामुळे ट्रॉमॉसारख्या वैद्यकीय आपत्तीत वेळेवर निदान  होईल व उपचार मिळतील. दुसरे फिजीकल मेडिसिन व पुनर्वसन. यामुळे थोडक्या पुनर्वसनाची गरज असणारे आणि उपचारक यांच्यामधील अंतर कमी होण्यास मदत होईल.

या नियमावलीने गरजेपुरती आवश्यक आणि अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि उत्कृष्टतेचा ध्यास घेतलेल्या महाविद्यालये अशी सुस्पष्ट आखणी मांडली आहे. त्यामुळे उत्कृष्टेचा ध्यास घेणारी महाविद्यालये वाढतील. परिणामी यानुसार राष्ट्रीय वैद्यकिय परिषद (National Medical Commission)  वैद्यकीय महाविद्यालयांचे गुणानुक्रम देऊ शकेल.