केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध विकासात्मक कार्यक्रम, योजना, सुधारणा आणि धोरणे राबवली आहेत, ज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. ही सर्व धोरणे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूदही करण्यात आली असून, त्याव्यतिरिक्त सूक्ष्म जलसिंचन निधी आणि कृषी-पणन निधी अशा स्वरुपाचा निधी उभारून बिगर-अर्थसंकल्पीय तरतूदही केली जात आहे.
ई-नाम eNAM आणि GrAMs, बाजार व्यवस्था मजबूत करणे, मॉडेल एपीएमसी ( प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, 2017, कृषी-निर्यात धोरण, शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य ( प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्यनिश्चिती करार आणि सेवा कायदा, 2020, अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 मध्ये सुधारणा, 10 हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन आणि पाठींबा अशा उपाययोजना केल्या आहेत. त्याशिवाय, पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY),प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY), सर्व खरीप आणि रब्बी पिकांसाठीच्या किमान हमी भावात वाढ, ‘हर मेढ पर पेड-म्हणजे प्रत्येक शेतबांधावर एक झाड, मधुमक्षिका पालन, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, नील क्रांती, कर्जपुरवठा योजना, किसान क्रेडीट कार्ड, इत्यादी योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
अलीकडेच याच अनुषंगाने करण्यात आलेली मोठी सुधारणा म्हणजे-“आत्मनिर्भर भारत- कृषी’ यात, सर्वसमावेशक, व्यापक सुधारणा आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची उभारणी आहे. वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात, सूक्ष्म सिंचन निधीसाठीची तरतूद दुपटीने वाढवून 10000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच संस्थात्मक क्रेडीट देखील 16.50 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. सरकारच्या या विषयातील उपलब्धींची माहिती – परिशिष्ट -1 मध्ये देण्यात आली आहे.
तसेच, गेल्या पाच वर्षात राज्यांना विविध योजना/प्रकल्प राबवण्यासाठी देण्यात/वितरीत करण्यात आलेल्या निधीची राज्यनिहाय यादी, परिशिष्ट-2 मध्ये देण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत एक आलेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.