नरेंद्र सिंग तोमर
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी आज व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातल्या महत्वाच्या भागीदारांबरोबर बैठक घेतली. यावेळी तोमर म्हणाले, देशाच्या दुर्गम भागामध्ये अन्न प्रक्रिया सुविधा निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामध्ये सर्वांनी सरकारला पाठिंबा द्यावा असे आवाहन त्यांनी उद्योग प्रतिनिधींना केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेविषयी सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींबरोबर सल्ला मसलत केली आहे. या योजनेमुळे उत्पादन क्षमता आणि देशाच्या निर्यातीमध्ये वृद्धी होऊ शकणार आहे.
कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असे सांगून तोमर पुढे म्हणाले, कोविड-19 महामारीसारख्या अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न आणि अन्नधान्य उत्पादन याद्वारे कृषी क्षेत्र लवचिक असल्याचे दिसून आले आहे. लॉकडाउनच्या काळात तसेच लाॅकडाउन संपल्यानंतर सरकारच्या मदतीमुळे अन्न प्रक्रिया क्षेत्र, कीटकनाशके उद्योग, बियाणे उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुरळीत राहिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन मुद्यांवर भर दिला आहे, असे सांगताना अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री तोमर म्हणाले की, एक म्हणजे आत्मनिर्भर भारत बनविण्यासाठी सर्वांना एकत्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. आणि दुसरे म्हणजे व्होकल फॉर लोकल. आत्मनिर्भर भारतासाठी स्थानिक उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्याकडे लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. अन्नधान्य उत्पादन आणि शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न यांच्या वाढीकडेही आपण लक्ष देण्याची गरज आहे. त्या दिशेने सरकारने पावले टाकली असून पंतप्रधानांनी 1 लाख कोटी रुपयांचा ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ म्हणून जाहीर केला आहे.
कृषी उद्योग क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींकडून आलेल्या शिफारसी, सूचना यांची तपासणी करून त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. कोविड-19 मध्ये गोठवलेले अन्न , ‘सुपर फूड’, खाण्यासाठी तयार अन्नपाकिटे यांना खूप मोठी मागणी निर्माण झाल्याची माहिती यावेळी रामेश्वर तेली यांनी दिली. यामुळे या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाअंतर्गत पीएम एफएमई योजनेतून सूक्ष्म उद्योगांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेत आगामी पाच वर्षात दोन लाख लाभार्थींना व्यवसायासाठी पाठबळ देण्यात येणार आहे.
या मंत्रालयाचे सचिव म्हणाले, अन्न प्रक्रिया हे ‘चॅम्पियन’ क्षेत्र म्हणून ओळखले जात आहे. कोविड-19 मुळे आता आरोग्य विषयक खाद्यपदार्थांना मोठी मागणी निर्माण झाली आहे. ही संधी सर्वांना मिळावी यासाठी मंत्रालयाने सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यावेळी पीएलआय योजनेची माहिती मनोज जोशी यांनी दिली.
या बैठकीमध्ये विविध उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच फिक्की, सीआयआय, असोचॅम, पीएचडीसीसीआय, डीआयसीसीआयच्या प्रतिनिधींनी अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या विकासासाठी सूचना दिल्या.