पूराबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजनांचेही प्रयत्न; स्वाभिमानीच्या शेतकरी शिष्टमंडळासमवेत बैठक
मुंबई, दि. ६ : राज्यात अतिवृष्टीमुळे फटका बसलेल्या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना २०१९ च्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्यांची अमंलबजावणी तसेच केंद्र शासनाकडून पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्‍या एनडीआरएफच्या मदत निकषात वाढ करण्यात यावी यासाठी विविध पातळ्यांवरून पाठपुरावा सुरु आहे. याशिवाय पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये. त्याबाबत कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याबाबतही तज्ज्ञांशी आणि यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे सांगितले. पूरग्रस्त शेतकरी, बाधितांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासमवेत बैठक झाली. बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार अनिल देसाई, खासदार धैर्यशील माने, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते.
बैठकीत पश्चिम महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात निर्माण झालेली पूरस्थिती, पूरबाधितांना नुकसान भरपाई व त्यांचे पुनर्वसन याबाबत श्री. शेट्टी तसेच खासदार श्री. माने यांनी मांडणी केली.
त्यावर मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, सन २०१९ यावर्षी शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा वाढीव दराने जी मदत केली आहे. त्याच धर्तीवर आताही मदत करण्यात येईल. जुलै महिन्याच्या सुरूवातीला राज्यात पडलेला अचानक पाऊस यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्यात कोरोनाच्या संकटाबरोबरच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाढ होत आहे. जुलै महिन्यात कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पडलेला पाऊस त्याचबरोबर मराठवाडा, खान्देश व विदर्भ या परिसरातही मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत आहे. त्यामुळे नुकसानीचा आकडा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वेळोवेळी येणाऱ्‍या आपत्तीत लोकांचे होणारे नुकसान पाहून आपतग्रस्तांना देण्यात येणारी तात्काळ मदत शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा अधिकची दिली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, जुलै महिन्यातील अचानक आलेल्या पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा शेतकऱ्‍यांची खरीप हंगामातील पिकांसाठी काढलेली पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेशी याबाबत चर्चा करण्यात येईल. रोजगार हमीच्या माध्यमातून या भागात कामांना प्राधान्य देखील देण्यात येईल. पूरकालावधीत वाढणारे बॅक वॉटर यामुळे निर्माण होणाऱ्‍या पूर परिस्थितीबाबत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी कर्नाटक, तसेच आंध्रप्रदेश बरोबर देखील याबाबतीत संवाद समन्वय साधला आहे. धरणातील बॅक वॉटर बाबत योग्य ती खबरदारी घेण्याच्या उपाययोजना सुरू आहेत. पूरबाधित क्षेत्रातील लोकांचे योग्यरित्या पुनर्वसन व्हावे यासाठी प्रयत्न आहेत. या पुनर्वसन धोरणांबाबत सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत माजी खासदार श्री. शेट्टी, खासदार श्री. माने यांच्यासह शिष्टमंडळातील सदस्यांनी पूरबाधित शेतकरी व जनतेच्या समस्यांची माहिती दिली.