खतांच्या उपलब्धतेची माहिती एका क्लिकवर

खत क्षेत्रात व्यवसाय सुलभतेसाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न

एनडीए सरकार खत क्षेत्रात व्यवसाय सुलभेतसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, जेणेकरुन हे क्षेत्र खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनेल आणि शेतकऱ्यांची उत्तम सेवा करेल, असे केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री डी व्ही सदानंद गौडा म्हणाले.

या दिशेने सरकारने घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देताना गौडा यांनी सांगितले की, खत विभागाकडून थेट हस्तांतरण लाभ योजनेची 2.0 आवृत्ती शेतकऱ्यांना सोयीस्कर होईल अशा पद्धतीने जुलै 2019 मध्ये सुरु केली. डिबीटी 2.0 मध्ये तीन घटकांचा समावेश आहे, डिबीटी डॅशबोर्ड, पॉस 3.0 सॉफ्टवेअर आणि डेस्कटॉप पॉस आवृत्ती.

डिबीटी डॅशबोर्डच्या माध्यमातून खताचा पुरवठा/उपलब्धतता/आवश्यकता याविषयीची माहिती तात्काळ उपलब्ध असणार आहे. नागरिकांना https://urvarak.nic.in  या संकेतस्थळावर पाहायला मिळेल.

पीओएस 3.0 सॉफ्टवेअरच्या मदतीने विक्रीसंदर्भात विविध खरेदीदारांची श्रेणी, अनेक भाषांमध्ये विक्री पावती आणि शेतकऱ्यांना खतांचा योग्य वापर करण्यासाठी मृदा आरोग्याविषयी शिफारसी केल्या जातात. डेस्कटॉप पीओएस आवृत्ती ही पीओएसची अधिक मजबूत आणि सुरक्षित आवृत्ती आहे.

खत क्षेत्रातील डिबीटीसाठी, “स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड फॉर गव्हर्नन्स’’ 25 सप्टेंबर 2019 रोजी आणि “गव्हर्नन्स नाऊ” हा डिजीटल परिवर्तनासाठी 6 नोव्हेंबर  2019 रोजी असे दोन पुरस्कार मिळाले.

खत पुरवठ्याची साखळी सुलभ करण्यासाठी सरकारने सागरी प्रदेशात जलवाहतुकीच्या माध्यमातून अतिरिक्त वाहतुक उपलब्ध करुन दिली. यासाठी अंतर्देशीय जलवाहतुकीसाठी वाहतूक परतावा देण्याची घोषणा 17 जून 2019 आणि 18 सप्टेंबर 2019 रोजी करण्यात आली होती. 2019-20 मध्ये, 1.14 लाख मेट्रीक टन खताची जहाजातून वाहतूक करण्यात आली आहे.

यूरिया युनिटच्या किंमती निश्चित करण्याच्या नियमांचा संदर्भ देत केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सीसीईएच्या मान्यतेने 30 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेद्वारे त्यांच्या सुधारित एनपीएस -3 मधील अस्पष्टता दूर केली. यामुळे सुधारित एनपीएस-III ची सुरळीत अंमलबजावणी होऊन 30 युरिया युनिटसना 350 रुपये/एमटी  अतिरिक्त अनुदान मिळेल आणि 30 वर्षांहून अधिक जुन्या युनिटसना 150 रुपये/एमटी  विशेष नुकसान भरपाई निधीला मंजूरी मिळेल आणि अशा  जुन्या युनिटसना गॅसमध्ये परिवर्तन करण्यात येईल ज्यामुळे ते शाश्वत उत्पादनासाठी उपलब्ध असतील. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि नियमित युरिया पुरवठा सुरु राहिल.