सोयाबीन, कापूस, ,हरभरा, भात,मका, ज्वारी व ऊस या महत्वांच्या प्रमुख पिकांवर वारंवार तसेच आकस्मिकरीत्या उद्भवणाऱ्या कीड रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान व त्यामुळे उत्पादनात होणारी घट लक्षात घेता यासाठी कीड व रोग सर्वेक्षण , सल्ला, जन जागृती व व्यवस्थापन याबाबतची शाश्वत यंत्रणा तयार करण्याच्या दृष्टीने “पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (CROPSAP)” राबविण्यात येत आहे. . शेतकऱ्यांमध्ये कीड व रोगांची ओळख निर्माण करणे, त्यांना प्रशिक्षित करुन कीड रोगांचे वेळीच व्यवस्थापन करणे., कीड रोगांच्या प्रादूर्भावाबाबत जागरूकता निर्माण करणे व पुढील संभाव्य नुकसान टाळून उत्पादनात वाढ करणे. पिकांचे सर्वेक्षण करून हंगाम निहाय प्रमुख कीड रोगांच्या प्रादूर्भावाबाबत शेतकरी यांचेमध्ये जाणीव निर्माण करणे व त्यांना वेळीच उपाययोजना सुचविणेसाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून शेतक-यांसाठी कृषी विभागामार्फत ऊस सुपर केन नर्सरी प्रात्याक्षिके , हुमणी नियंत्रणासाठी प्रकाश सापळे उभारणी, बीज प्रक्रिया प्रात्याक्षिके, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण , प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – प्रती थेंब अधिक पीक, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, काढणीपश्चात व्यवस्थापन अंतर्गत प्रकल्प उभारणी ,केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकी करण उप अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- अन्नधान्य पिके ,एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान क्षेत्र विस्तार , सामूहिक शेततळे (राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत),कांदाचाळ उभारणी, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), कृषि पायाभूत सुविधा योजना, शेतकरी मासिक, महा-डीबीटी, राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत- मृद आरोग्य पत्रिका योजना प्रशिक्षणासह प्रात्यक्षिक कार्यक्रम ,परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती), डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन , राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती) ,जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम, कृषी विभागामार्फत दिले जाणारे विविध कृषी पुरस्कार (राज्य पुरस्कृत योजना) अशा विविध योजना व उपक्रम जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहेत. कृषी विभागाच्या योजनांचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी स्थानिक पातळीवरील कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधावा.