शेतकऱ्यांना पीक विम्यासह एसडीआरएफ मधून मिळणार मदत

पूर व अतिवृष्टीमुळे परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी पायाभूत सुविधा पूर्ववत करण्यास देणार प्राधान्य

पिक विमा भरपाई मिळण्यासाठी जिल्ह्यात ऑफलाइन अर्जाची सुविधा देखील सुरु

पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीच्या आपत्तीत प्रशासनातील विभागांनी केलेले काम अभिनंदनीय

जिल्ह्यात वीज,  रस्ते,  पूल,  शाळा इमारती, बंधारे यासह पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान

पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी व सर्व विभागांतील प्रमुख अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक संपन्न

बीड:–जिल्ह्यात मागील महिनाभरात झालेल्या अतिवृष्टी मध्ये पुराचे अभूतपूर्व संकट उभे राहिले. यातून बाहेर येण्यासाठी, तसेच शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेला पुन्हा उभा करण्यासाठी पिक विम्याच्या भरपाई बरोबरच राज्य आपत्ती निवारण निधी च्या निकषाप्रमाणे जिल्ह्यातील जवळपास अतिवृष्टीची झळ बसलेले सर्व शेतकरी पात्र ठरत असून ही मदत राज्य शासनाने घोषित केल्यानंतर सर्व शेतकर्‍यांना मिळू शकणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

जिल्ह्यात पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीने झालेल्या सर्व प्रकारच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली यावेळी ते बोलत होते.

पालकमंत्री श्री मुंडे म्हणाले जिल्ह्यातील 11 लाख 66 हजार शेतकरी सभासदांपैकी जवळपास ५ लाख शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळावे म्हणून पीक विम्याची नोंदणी केली आहे . सर्व शेतकऱ्यांना पिकविमाची भरपाई मिळावी यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात याव्यात हाच या बैठकीचा प्रमुख उद्देश आहे , असे पालकमंत्री श्री मुंडे म्हणाले. याव्यतिरिक्त ज्या शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला नाही त्यांनाही नुकसानीची सरसकट मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

ते पुढे म्हणाले , बीड जिल्ह्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टी मध्ये पुराचे अभूतपूर्व संकट उभे राहिले. येथे कोकणा सारखी स्थिती आजही दिसून येत आहे. शेतांमध्ये पाणी साचलेले असून वीज पुरवठा चे पोल पडलेले आहेत. शेत जमीन खरवडून वाहून गेली आहे अनेक ठिकाणी रस्ते हे देखील नाहीसे झालेत. पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्यात, जिल्ह्यातील असंख्य गावांचा वीज पुरवठा देखील खंडित झाला आहे. बंधारे, केटीवेअर यांचे नुकसान झाले आहे. गावांमध्ये जाण्यासाठी तसेच अगदी स्मशानभूमीत देखील जाण्यासाठी रस्ते राहिलेले नाहीत. या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी सर्व शासकीय व कार्यान्वयन यंत्रणांनी वेगवान काम केले पाहिजे व सुविधा पूर्ववत केल्या पाहिजेत यासाठी जिल्हा परिषद, जिल्हा नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक बांधकाम अशा ज्या यंत्रणेचा निधी वापरता येईल तो वापरावा, कागदोपत्री प्रक्रियेत वेळ न घालवता तातडीने कामे सुरू करावीत, असे  निर्देश मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

मंत्री महोदय म्हणाले, नद्यांनी पात्र बदलण्याचा घटना देखील घडल्या आहेत, अंबाजोगाई तालुक्यातील पठाण मांडवा येथील वाण नदीचे पात्र तीन ठिकाणी तयार झाले आहे, असे सांगून ते म्हणाले नुकसानीचे पंचनामे करताना नियमां पेक्षा सद्यस्थितीचा विचार करून तातडीने अहवाल दिले जावे जेणेकरून शासनास मदत पोहोचवणे शक्य होईल.

यावेळी त्यांनी आजच्या बैठकीचा संदर्भ घेऊन शासकीय विभागांनी कामांसाठी तातडीने पावले टाकण्याच्या सूचना केल्या , संबंधित मंत्रालयीन विभागांकडून आवश्यक त्या परवानग्या तातडीने मिळविल्या जाव्यात. महावितरणच्या अंतर्गत असलेल्या कामांचा देखील या वेळी आढावा घेतला आणि सध्या आपत्तीच्या स्थितीमध्ये विज कनेक्शन तोडण्याची कोणतीही कारवाई करू नये अशा सूचना देताना, मनुष्यबळाचा वापर पूरस्थिती मुळे उध्वस्त झालेल्या वीज पुरवठ्याच्या सुविधा पूर्ववत करण्यासाठी वापराव्यात असे कॅबिनेट मंत्री श्री मुंडे म्हणाले.

प्रशासन यंत्रणांचे केले अभिनंदन

या पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीच्या या आपत्तीला तोंड देताना जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागांनी केलेले काम अभिनंदनीय आहे . प्रशासनाच्या सतर्कतेने पुराच्या संकटातून अनेकांचे जीव वाचले आहेत असे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले

यावेळी बैठकीमध्ये खासदार रजनी पाटील यांनी पिक विमा मध्ये ऊस पिकाचा समावेश नसून या अतिवृष्टी मध्ये जिल्ह्यातील उसाचे पीक देखील उध्वस्त झाले आहे त्या शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत सूचना केली.

जिल्हाधिकारी श्री शर्मा यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल सादर केला.

आमदार श्री सोळंके यांनी गावातील पाणीपुरवठा योजनांचे झालेले नुकसान नमूद करताना महावितरणने तालखेड येथे पाणी पुरवठा योजनेचे वीज कनेक्शन तोडल्याचा उल्लेख केला.

आमदार क्षीरसागर यांनी आपत्ती मध्ये भिंत पडून मृत झालेल्या व्यक्तीसह ४ घटनांमधील मृतांच्या मदतीबाबत सूचना मांडली.

आमदार आजबे यांनी पूर्व अतिवृष्टीमुळे आष्टी परिसरातील मोठ्या प्रमाणात शेती क्षेत्र बाधित झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले.

आमदार श्री मेटे यांनी पिक विमासाठीच्या अडचणी आणि मांजरा धरण पूर नियंत्रण त्रुटी  नमूद केल्या.

आमदार श्री पवार यांनी ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पुलांचे प्रश्न गंभीर असल्याचे नमूद केले.

याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी  जिल्हा परिषदेच्या शाळा,  अंगणवाड्या आणि विविध विभागांचे जवळपास १६४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला .

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री संतोष राऊत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री जेजुरकर यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग , कृषि,  जलसंपदा विभाग, महावितरण, पिक विमा कंपनी , आदी विभागांनीआज पर्यंत झालेले पंचनामे व नुकसानीचे अहवाल सादर केले.

पीकविमा कंपनीने ऑफलाईन विमे स्वीकारण्याचे निर्देश

पीक विमा कंपनीने ऑनलाईन-ऑफलाईन च्या दिलेल्या वेगवेगळ्या सुचनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे, मात्र सध्या झालेले नुकसान अभूतपूर्व आहे, या परिस्थितीत सरसकट मदत व नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हक्काचा पीकविमा मिळावा यासाठी आता ऑनलाईन फोटो अपलोड करणे, नव्याने कागदपत्रे देणे अशा गोष्टींमध्ये वेळकाढू पणा न करता कंपनीने ऑफलाईन अर्ज स्वीकारावेत असे निर्देश देण्यात आले असून, विमा कंपनीमार्फत ऑफलाईन विमा देखील स्वीकारला जात आहे. यामध्ये कोणीही एजंट वगैरे शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असतील किंवा त्यांच्याकडे पैश्यांची मागणी करत असतील तर त्यांची गय केली जाणार नाही. अशा लोकांवर गुन्हे दाखल केले जावेत अशा सूचना पालकमंत्री महोदयांनी संबंधित यंत्रणांना केल्या.

ऑनलाईन सह आता ऑफलाईन विमा अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया विमा कम्पनीने सुरू केली असून याबाबत ग्रामीण भागात सर्वांनीच जनजागृती करावी असे आवाहनही ना. मुंडे यांनी यावेळी बोलताना केले.