गृह मंत्रालय फक्त मानवी तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध योग्य कारवाईची मागणी केली आहे
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पंजाब सरकारला पत्र पाठवून राज्यातील शेतकऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले आहे अशा कथित आशयाच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांनी प्रसारीत केल्या आहेत. या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून पंजाब राज्याच्या सीमेवरील चार संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नाविषयी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधल्यानंतर मंत्रालयाने मांडलेल्या साध्या निरीक्षणाचा विपर्यास करून अत्यंत चुकीचे संपादन केलेली मते मांडणाऱ्या आहेत.
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे हे पत्र हा कायदा आणि सुव्यवस्थाविषयक मुद्द्यांवरून होणाऱ्या नेहमीच्या पत्रव्यवहाराचा भाग असल्यामुळे, एखाद्या विशिष्ट राज्याला किंवा राज्यांना मंत्रालयाकडून असे पत्र पाठविण्याचा कोणताच हेतू येथे स्पष्ट होत नाही. हे पत्र केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिवांना देखील पाठविण्यात आले असून असामाजिक घटकांकडून दुर्बल वर्गातील लोकांचे शोषण होऊ नये या उद्देशाने सर्व राज्य सरकारांनी या संदर्भातील प्रक्रिया सुरु करण्याची विनंती करण्यासाठी हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
दुसरे असे की, या पत्राबाबत प्रसारित झालेल्या बातम्या अजिबात संबंध नसलेल्या संदर्भात लोकांसमोर आल्यामुळे, त्यावरून गृह मंत्रालयाने पंजाबच्या शेतकऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले असल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढण्यात आला आणि याचा संबंध सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी देखील जोडण्यात आला. हे पत्र अत्यंत स्पष्टपणे फक्त इतकेच सांगते की मानवी तस्करीचे संघटीत गुन्हेगार अशा प्रकारे वेठ्बिगारांना नोकरीला ठेवतात आणि त्यानंतर त्यांचे शोषण करून अत्यंत कमी मजुरी देऊन त्यांना अत्यंत अमानवी वागणूक देतात तसेच त्यांच्याकडून अधिकचे काम करून घेण्यासाठी त्यांना अंमली पदार्थांचे व्यसन लावून त्या मजुरांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य बिघडवितात.
या समस्येचे बहु-आयामी आणि भयंकर तीव्र स्वरूप लक्षात घेऊन, या मंत्रालयाने राज्य सरकारला/सरकारांना “अशा गंभीर प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्यांविरुध्द योग्य ती कारवाई” करण्याची विनंती केली आहे.