सर्वसामान्य जनतेची ताकद देशाला कळली
कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री आपल्या प्रतिक्रियेत म्हणतात, शेतकरी कायद्यांविरुद्ध देशभर विरोधाचं वातावरण होतं. आंदोलने सुरू होती आणि आजही सुरूच आहेत. आपल्या सर्वांचे पोट भरणाऱ्या अन्नदात्यांचे यात नाहक बळी गेले आहेत. पण या अन्नदात्याने आपली शक्ती दाखवून दिली, त्यांना माझं त्रिवार वंदन. जे वीर या आंदोलनात प्राणास मुकले त्यांना मी यानिमित्तानं नम्र अभिवादन करतो.
असो, आता सरकारला उपरती झाली, आणि हे कायदे मागं घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी आज गुरू नानक जयंतीच्या निमित्तानं केली, त्याचं मी प्रथम तर स्वागत करतो. महाविकास आघाडीनं या कृषी कायद्यांविरुद्ध आपली भूमिका असल्याचं वारंवार सांगितलं आहे शिवाय मंत्रिमंडळात, विधिमंडळातदेखील या कायद्याच्या दुष्परिणामावर चर्चा केली आहे. केंद्राने यापुढं असे कायदे आणण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्ष तसेच संबंधित संघटना यांना विश्वासात घेऊन संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय घ्यायला हवे म्हणजे आज जी नामुष्की ओढवली आहे असं होणार नाही. हे कायदे मागे घेण्याची तांत्रिक प्रक्रियाही लवकरात लवकर होईल अशी माझी अपेक्षा आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
शेतकरी एकजुटीचा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय
कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा शेतकरी एकजुटीचा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात, “पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल मा. पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.”
हे आंदोलनाचे यश
कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हे आंदोलनाचे यश असल्याची प्रतिक्रिया गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणतात, तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात जवळपास वर्षभरापासून शेतकरी वर्ग दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होता. अखेर माननीय पंतप्रधानांनी हे कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वात जास्त काळ चाललेल्या या आंदोलनाचे हे यश म्हणावे लागेल. या आंदोलनात आजपर्यंत मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना यानिमित्ताने आदरांजली व्यक्त करतो.
शेतकऱ्यांनी दाखवलेल्या एकजुटीचा अखेर विजय
गुरुनानक जयंतीच्या पवित्र दिवशी केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले हे स्वागतार्ह असून देशात विविध ठिकाणी पोट निवडणुकीत भाजपला आलेलं अपयश आणि उत्तर प्रदेशसह आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्णय घेतला पण कुठलाही निर्णय घेतांना राज्यकर्त्यांनी एवढा उशीर करू नये. निर्णय लवकर घेतला असता तर हजारो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते त्यामुळे निर्णय घेणे लवकर घेणे अपेक्षित होते. पण ठिक आहे ‘देर आये दुरुस्त आये’ अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. याबाबत त्यांनी नाशिक येथील कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी आपले मत व्यक्त केले.
ते म्हणाले की, मागील वर्षापासून काळे शेतकरी कायदे रद्द करा यासाठी महात्मा गांधींच्या अंहिसेच्या मार्गाने दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी लढा देत आहे. उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा यासंह देशातील शेतकरी उन्ह, थंडी व पावसात आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. आंदोलनात अनेक शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. हे दुर्देवी होते. सरकारने हा निर्णय अगोदर घेणे आवश्यक होते. देशात झालेल्या या शेतकरी आंदोलनाची नोंद केवळ देशाच्या इतिहासात नाही तर जागतिक इतिहासात याची नोंद घेतली जाईल. शेतकऱ्यांनी आपला संघर्ष कायम ठेवल्याने केंद्र सरकारला झुकावे लागले हा शेतकरी एकजुटीचा विजय आहे असे मी मानतो असे त्यांनी यावेळी सांगितले.