योजनेअंतर्गत उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी एकूण 2.95 कोटी घरांच्या उद्दिष्टामधून आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) मार्च 2021 नंतरही सुरू ठेवण्याच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये एकूण 2.95 कोटी घरांच्या उद्दिष्टापैकी 31 मार्च 2021 पर्यंतच्या उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
- 2.95 कोटी घरांच्या एकत्रित उद्दिष्टातील उर्वरित घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी विद्यमान नियमांनुसार मार्च 2021 च्या पुढे मार्च 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण चालू ठेवणे.
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत 2.95 कोटी घरांचे एकत्रित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उर्वरित 155.75 लाख घरांच्या बांधकामासाठी एकूण 2,17,257 कोटी रुपये खर्च येणार आहे (केंद्राचा वाटा 1,25,106 कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा 73,475 कोटी रुपये) आणि नाबार्डला व्याज परतफेड करण्यासाठी 18,676 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आवश्यकता आहे.
- अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे आणि सकल अर्थसंकल्पीय सहाय्य (GBS) द्वारे संपूर्ण योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत वित्त मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतला जाईल.
- प्रत्येक लहान राज्याला उदा. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, आसाम आणि त्रिपुरा वगळता ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीर वगळता सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना 1.70% प्रशासकीय निधी व्यतिरिक्त प्रशासकीय निधीच्या केंद्रीय वाट्यामधून (एकूण 2% प्रशासकीय निधीपैकी 0.3%) दरवर्षी अतिरिक्त 45 लाख रुपये प्रशासकीय निधी जारी करणे
- आर्थिक वर्ष 2023-24 पर्यंत प्रोग्राम मॅनेजमेंट युनिट (PMU) आणि नॅशनल टेक्निकल सपोर्ट एजन्सी (NTSA) सुरु ठेवणे.
लाभ
मार्च 2024 पर्यंत योजना सुरू ठेवल्यामुळे ग्रामीण भागात “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 2.95 कोटी घरांच्या एकूण उद्दिष्टापैकी मूलभूत सुविधांसह उर्वरित 155.75 लाख पक्की घरे बांधण्यासाठी मदत दिली जाईल.
29 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, एकूण 2.95 कोटी उद्दिष्टांपैकी 1.65 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. 2.02 कोटी घरे, जी एसईसीसी 2011 डेटाबेस आधारित स्थायी प्रतीक्षा यादीच्या जवळपास समान आहेत त्यांचे बांधकाम 15 ऑगस्ट 2022 च्या मुदतीपर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे, 2.95 कोटी घरांचे एकूण उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, मार्च 2024 पर्यंत योजना सुरू ठेवण्याची गरज आहे.