साखर उद्योगाची व्यवहार्यतावृद्धी व्हावी यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करीत आहे. यामुळे साखर उद्योजकांना आपल्या ऊस उत्पादक शेतक-यांना वेळेवर देयके देणे शक्य झाले तर त्यांनाही लाभ होवू शकणार आहे, हे लक्षात घेवून जास्तीत जास्त उसाचा वापर, गाळप करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. देशामध्ये अतिरिक्त उसाची समस्या कायमची सोडविण्याचीही आवश्यकता आहे. एकूण साखर उद्योगाची व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजना करण्यात येत आहेत.
यामध्ये इथेनॉल या हरित इंधनाचा वापर पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी करण्याचा महत्वपूर्ण उपायही सरकारने शोधला आहे. यामुळे देशाच्या परकीय चलनामध्ये बचत होण्यास मदत होत आहे.
2022 पर्यंत इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलचे प्रमाण 10 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे लक्ष्य; 2030 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल वापरण्याचे लक्ष्य निश्चित
देशामध्ये इथेनॉलमिश्रीत पेट्रोलचा वापर कशा पद्धतीने वाढवता येईल, तसेच त्यासाठी साखर कारखान्यांना काय करता येईल, यासंदर्भातल्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी दि. 21 ऑगस्ट,2020 एक महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीला अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव, डीएफएस सचिव, देशातल्या अग्रणी बँकांचे प्रतिनिधी, तेल विपणन कंपन्याचे प्रतिनिधी तसेच देशातल्या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यातल्या ऊस आयुक्त, साखर उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आदि उपस्थित होते.
तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉलचा पुरवठा कशा पद्धतीने वाढविता येईल आणि इथेनॉलमिश्रीत पेट्रोल विक्रीची टक्केवारी कशा पद्धतीने वाढविता येईल, याविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. इथेनॉलची निर्मिती ही साखर कारखानदारांकडून केली जाते. तर इथेनॉलची खरेदी ही तेल विपणन कंपन्या करतात. आता कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी आणि तेल कंपन्यांनी ते खरेदी करावे, म्हणून बँकांनी आर्थिक मदत करण्यात यावी, यासाठी आवश्यक असलेला त्रिपक्षीय करार करण्यात यावा, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे, त्यामुळे त्यांना बँकांकडून मदत दिली तर साखर कारखाने नवीन इथेनॉल निर्मितीचे काम करू शकणार आहेत. मद्यार्क निर्मितीचा विस्तार करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये इथेनॉल पुरवठा कसा वाढवावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन राज्यांना उद्योगांकडून देण्यात आले.
सन 2018-19 मध्ये साखर कारखानदारांनी तेल विपणन कंपन्यांना जवळपास 189 कोटी लीटर्स इथेनॉलचा पुरवठा केला होता. इथेनॉलमिश्रीत पेट्रोलचे लक्ष्य 5टक्के साधले हाते. तर 2019-2020 मध्ये जवळपास 190-200 कोटी लीटर्स इथेनॉलमिश्रीत पेट्रोल वितरित करून 5.6 टक्के लक्ष्य गाठले होते. आता सरकारने 2022 पर्यंत 10 टक्के इथेनॉलमिश्रीत पेट्रोल देशात वितरित करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. तसेच सन 2030 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉलमिश्रीत पेट्रोल देशात वितरित करण्याचे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले.
हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग नियमितपणे वित्तीय सेवा विभागाबरोबर बैठका घेत आहे. तसेच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, वन आणि हवामान परिवर्तन मंत्रालय, राज्यांची सरकारे, साखर उद्योजक आणि बँकांचे प्रतिनिधी यांच्यात समन्वय साधला जात आहे.
इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल वितरणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मळी, मद्यार्क निर्मिती उद्योजकांची इथेनॉल उत्पादनाची क्षमता वृद्धीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी सरकारने 18,600 कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. 362 प्रकल्पांना बँकांच्या माध्यमातून 600 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच पाच वर्षांमध्ये सुमारे 4045 कोटी रूपयांचा निधी पुरविण्यात येणार आहेत.
सरकारने इथेनॉल निर्माण करणा-या 64 प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आगामी दोन वर्षांमध्ये देशाच्या इथेनॉल निर्मितीच्या क्षमतेमध्ये 165 कोटी लीटर्सने वाढ होईल. देशाची इथेनॉल निर्मिती क्षमता प्रतिवर्षी 426 कोटी लीटर्स आहे, ती वाढून सन 2022 पर्यंत 590 कोटी लीटर्सपर्यंत वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
साखर कारखानदारांनाही इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. साखरेबरोबरच कारखान्यांनी मळी, मद्यार्क, रस, सरबते यांच्या जोडीलाच इथेनॉलची निर्मिती करण्यास परवाने देण्यात आले आहेत. यामुळे कारखान्यांना फायदा होवू शकणार आहे. कारखान्यांनी आपल्या स्थापित क्षमतेच्या किमान 85 टक्के उत्पादन सुरू करावे आणि इथेनॉलची विक्री तेल विपणन कंपन्यांना करावी, यामुळे साखर उद्योगाला आर्थिक हातभार लागू शकणार आहे, असे या बैठकीत सांगण्यात आले.