(1) पशुपालन पायाभूत विकास निधी (एएचआयडीएफ)
आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पॅकेज अंतर्गत पंतप्रधानांनी 15000 कोटी रुपयांचा पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी स्थापन केल्याची घोषणा केली. (I) दुग्ध प्रक्रिया व मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधा, (ii) मांस प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधा आणि ((ii) प्राणी खाद्य कारखाना उभारण्यासाठी व्यक्तिगत उद्योजक, खाजगी कंपन्या, एमएसएमई, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) आणि कलम 8 कंपन्यांद्वारे गुंतवणूकीला प्रोत्साहित करण्यासाठी पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्व पात्र कंपन्यांना 3% दराने व्याज सवलत दिली आहे. एएचआयडीएफ अंतर्गत आतापर्यंत 150 कोटी रुपयांचे प्रकल्प कर्ज बँकांनी मंजूर केले आहे. पात्र कंपन्या कर्जासाठी https://ahidf.udyamimitra.in वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
(2) देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआयपी) टप्पा- II
देशातील 600 जिल्ह्यांसाठी प्रति जिल्हा 20,000 गुरांसाठी राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम नुकताच सप्टेंबर 2019 मध्ये सरकारने सुरू केला होता, जो पैदास सुधारणांसाठी हाती घेण्यात आलेला 100 % केंद्रीय सहाय्य असलेला सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. “राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम” च्या पहिल्या टप्प्यात 76 लाख गुरांना सामावून घेण्यात आले. 90 लाख कृत्रिम गर्भाधान करण्यात आली,आणि 32 लाखांहून अधिक शेतकरी लाभान्वित झाले आहेत. एनएआयपी टप्पा -2 ची सुरूवात 1 ऑगस्ट 2020 पासून 604 जिल्ह्यात (प्रत्येक जिल्ह्यात 50,000 प्राणी) केली आहे. एनएआयपी टप्पा –2 अंतर्गत आतापर्यंत 2.64 लाख कृत्रिम गर्भाधान केले गेले आणि 1.73 लाख शेतकर्‍यांना लाभ झाला.
(3) दुग्धविकास क्षेत्रासाठी खेळत्या भांडवली कर्जावर व्याज सवलत
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने “दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रात काम करणार्‍या दुग्ध सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांना सहाय्य ” (एसडीसी आणि एफपीओ) या योजनेअंतर्गत एक घटक म्हणून “दुग्ध क्षेत्रासाठी खेळत्या भांडवली कर्जावर व्याज सवलत” हा नवीन घटक सुरू केला आहे. एसडीसीएफपीओ योजनेच्या व्याज सवलत घटकाअंतर्गत आतापर्यंत 16.10.2020 रोजी दुध संघटनांसाठी 8031.23 कोटी रुपयांच्या पात्र खेळत्या भांडवली कर्जाच्या तुलनेत व्याज सवलत रक्कम म्हणून 100.85 कोटी रुपये मंजूर केले गेले आहेत.
(4) पशुपालन आणि दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून पीएम -किसान लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात पतपुरवठा करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेमध्ये पशुसंवर्धन व दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना सवलतीच्या व्याज दराने संस्थात्मक कर्ज मिळू शकेल. सुमारे अडीच कोटी शेतकऱ्यांना यात सहभागी करून घेतले जाईल आणि सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांच्या पतपुरवठ्याचा फायदा होईल. आतापर्यंत दूध संघांकडून दूधउत्पादक शेतकऱ्यांकडून 51.23 लाख अर्ज गोळा झाले आहेत आणि 41.40 लाख अर्ज बँकांकडे पाठविण्यात आले आहेत.