भारत सरकारच्या परवानगीने रोख रक्कम देण्याची पद्धत सुरू असलेले छत्तीसगडचे 4 एकात्मिक कृती आराखडा जिल्हे व मणिपूर राज्यातील 42 ब्लॉक वगळता संपूर्ण भारतात ई – हस्तांतरण पद्धतीची अंमलबजावणी होत आहे. या ई- हस्तांतरण पद्धतीमध्ये पैसे थेट लाभार्थीच्या बँक/पोस्ट ऑफिस खात्यात जमा होत आहे. सध्या 99.7 टक्के भरणा ई-हस्तांतरणाद्वारे होत आहे.
गावातील, ज्यांचे प्रौढ सदस्य स्वेच्छेने अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार असलेल्या प्रत्येक घराला, एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवस वेतन रोजगार प्रदान करण्यासाठी महात्मा गांधी एनआरईजी कायदा , 2005आहे . राज्य स्वतःच्या संसाधनांमधून 100 दिवसांपेक्षा मनुष्यदिवसांचे काम देऊ शकते. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार देशातील अधिसूचित दुष्काळग्रस्त भागात किंवा नैसर्गिक आपत्ती भागात 100 दिवसांच्या वर आणि त्यापेक्षा जास्त 50 दिवसांच्या वेतनाचा रोजगार प्रदान केला जातो. सध्या महात्मा गांधी नरेगाअंतर्गत कामाचे दिवस वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) च्या कलम 6 (1) नुसार, केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे आपल्या लाभार्थ्यांसाठी वेतनदर निर्दिष्ट करू शकते. त्यानुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय दरवर्षी महात्मा गांधी नरेगा वेतनदर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अधिसूचित करते. महात्मा गांधी नरेगा कामगारांना महागाईविरूद्ध भरपाई देण्यासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालय दरवर्षी शेतमजुरांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांकामधील (सीपीआय-एएल) बदलावर आधारित वेतनदर सुधारणा करते. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या 1 एप्रिलपासून वेतनदर लागू केला जातो.
केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.