निरनिराळ्या वापरासाठी ताज्या पाण्याच्या मागणीत वाढ, अनियमित पर्जन्यमान, लोकसंख्येत वाढ, औद्योगिकीकरण व शहरीकरण यांसारख्या कारणांमुळे देशातील विविध भागात भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होत आहे.
केंद्रीय भूजल मंडळाने (सीजीडब्ल्यूबी) राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने देशभरात केलेल्या भूजल संसाधन मूल्यमापनानुसार (2017), एकूण 6,881 मूल्यमापन विभागांपैकी (जिल्हा उपविभाग / तालुका / मंडळे / पाणलोट / समुदाय) देशातील 17 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील 1,186 विभागांचे ‘अति-शोषित ‘ म्हणून वर्गीकरण केले आहे, जिथे ‘वार्षिक भूजल उपसा’ वार्षिक उपसायोग्य भूजल संसाधनापेक्षा जास्त आहे.
पाणी हा राज्याचा विषय असून देशातील जल संवर्धन आणि पाणी साठवणुकीसह जल व्यवस्थापनावरील उपाययोजना ही प्रामुख्याने राज्यांची जबाबदारी आहे. मात्र देशात पाण्याचे संवर्धन, भूजल व्यवस्थापन आणि पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी केंद्र सरकारने केलेले महत्त्वपूर्ण उपाय पुढील यूआरएल वर उपलब्ध आहेतः http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf.
जलशक्ती आणि सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.