पीक कर्ज कमी वाटप केलेल्या बँकांचा अहवाल केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँकेला पाठविणार

बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी – सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 7 : राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी, असे निर्देश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.

पीक कर्ज वाटपासंदर्भात व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. बैठकीला सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, जिल्हा उप निबंधक, जिल्हा अग्रणी अधिकारी, तसेच व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्यातील जवळपास 69 टक्के शेती खरीप पिकाखाली असल्याने या हंगामासाठी उद्दिष्ट ठरवून दिल्यापेक्षा सुद्धा अधिकचे पीक कर्ज वाटप होणे गरजेचे आहे. जून अखेरपर्यंत 50 टक्क्यापर्यंत पीक कर्ज वाटप झाले आहे. यामध्ये व्यापारी बँका आणि खासगी बँकांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. या बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी. पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी आहे अशा बँकांनी जुलै 2021 अखेर अपेक्षित सुधारणा न केल्यास त्या बाबतचा अहवाल शासनाकडून केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँकेला पाठविण्यात येईल.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांना आवाहन केले होते. राज्य शासनाकडून बँकाना वारंवार सूचना करुनही काही बँकांकडून या सूचनांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची पीक कर्जासाठी बँकांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पीक कर्जासाठीच्या अर्जाची ऑनलाईन सुविधा काही जिल्ह्यात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर जिल्ह्यातही ऑनलाईन सुविधा बँकांनी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचनाही सहकार राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

दिनांक ३० जून २०२१ अखेर प्रमुख व्यापारी बँकांचे पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण

बँक ऑफ बडोदा : (२७ टक्के), स्टेट बँक ऑफ इंडिया : (२९ टक्के), बँक ऑफ महाराष्ट्र (३९ टक्के), बँक ऑफ इंडिया (३७ टक्के), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (२२ टक्के), एचडीएफसी बँक (३१ टक्के), आयसीआयसीआय बँक (१३ टक्के), महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (३७ टक्के), कॅनरा बँक (१३ टक्के), पंजाब नॅशनल बँक (२० टक्के), युनियन बँक ऑफ इं‍डिया (४२ टक्के), ॲक्सीस बँक (१२ टक्के), आयडीबीआय (१५ टक्के), रत्नाकर बँक (८ टक्के).

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका : कोकण विभाग (62.54 टक्के), नाशिक विभाग (78.91 टक्के), पुणे विभाग (84.77 टक्के), औरंगाबाद विभाग (84.47 टक्के), अमरावती विभाग (90.53 टक्के), नागपूर विभाग (93.26 टक्के),

राज्य सरासरीच्या 50 टक्क्यापेक्षा कमी पीक कर्ज वाटप असणारे जिल्हे (30 जून 2021 पर्यंत)

जालना (16 टक्के), बीड (21 टक्के), उस्मानाबाद (22 टक्के), हिंगोली  (20 टक्के), परभणी  (21 टक्के), वर्धा (24 टक्के), सांगली (23 टक्के), लातूर (29 टक्के), नांदेड (22 टक्के), बुलढाणा (27 टक्के), नाशिक (27 टक्के), औरंगाबाद (26 टक्के), रत्नागिरी (22 टक्के). पालघर (16 टक्के), सोलापूर (18 टक्के).

राज्यातील शेतकऱ्यांना बँकांनी केलेल्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा पुन्हा जुलै २०२१ च्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्यात येईल असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.