आयसीएमआरने जारी केलेल्या ‘भारतातील कोविड -19 संबंधित मृत्यूच्या योग्य नोंदीसाठी मार्गदर्शन’ नुसार राज्य / केंद्र शासित प्रदेशांनी कोविड-19 मृत्यूची नोंद करावी
एका प्रख्यात आंतरराष्ट्रीय मासिकाने आपल्या लेखात अंदाज वर्तवला आहे की भारतात कोविड -19 च्या मृत्यूच्या अधिकृत आकड्यांपेक्षा पाच ते सात पटीने अधिक मृत्यू झाले आहेत. हा लेख काल्पनिक आकडेवारीवर आधारित असून ती आकडेवारी निराधार असून लेख चुकीची माहिती देणारा आहे.
या लेखाचे विश्लेषण कोणत्याही साथ रोग विज्ञानाच्या पुराव्यांशिवाय केवळ भाकितावर आधारित आहे.
अतिरिक्त मृत्यूचा अंदाज वर्तवण्यासाठी या मासिकाने ज्या अभ्यासाची मदत घेतली ती कोणत्याही देश किंवा प्रदेशाचा मृत्यू दर निश्चित करण्यासाठी प्रमाणित साधने नाहीत.
मासिकाने दिलेला तथाकथित “पुरावा” हा व्हर्जिनिया कॉमनवेल्थ विद्यापीठाच्या ख्रिस्तोफर लाफ्लर यांनी केलेला अभ्यास आहे. पबमेड , रिसर्च गेट इत्यादी वैज्ञानिक डेटाबेसमधील संशोधनाच्या अभ्यासाच्या इंटरनेट शोधामध्ये हा अभ्यास आढळलेला नाही आणि या अभ्यासाची सविस्तर पद्धती मासिकाने दिलेली नाही.
लेखात एक पुरावा दिला आहे जो विमा दाव्यांच्या आधारे तेलंगणामध्ये केलेला अभ्यास आहे. अशा अभ्यासाबाबत तज्ञांनी आढावा घेतलेली वैज्ञानिक माहिती उपलब्ध नाही.
इतर दोन अभ्यास “प्रश्नम” आणि “सी-व्होटर” या निवडणूक विश्लेषण गटांच्या अभ्यासावर अवलंबून आहेत जे मतदान निकालाचे आयोजन , अंदाज वर्तवणे आणि विश्लेषण करणे यात पारंगत आहेत . ते कधीही सार्वजनिक आरोग्य विषयक संशोधनाशी निगडित नव्हते. त्यांच्या स्वत: च्या निवडणूक विश्लेषण कार्यक्षेत्रात, त्यांच्या निवडणूकीच्या निकालांचे अंदाज वर्तवण्याच्या पद्धती अनेकदा चुकीच्या आढळल्या आहेत.
मासिकाने हे मान्य करताना असे म्हटले आहे की, ‘स्थानिक सरकारची अविश्वासार्ह आकडेवारी, कंपन्यांच्या नोंदी आणि श्रद्धांजली वाहणाऱ्या जाहिरातींच्या विश्लेषणावरून असे चुकीचे अंदाज वाढवून सांगितले जातात.’
कोविड डेटा व्यवस्थापन दृष्टिकोनाच्या बाबतीत केंद्र सरकार पारदर्शक आहे. मे 2020 च्या सुरुवातीला, नोंद केली जाणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येत विसंगती येऊ नये म्हणून भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने ‘कोविड -19 संबंधित मृत्यूंच्या योग्य नोंदीसाठी मार्गदर्शन’ जारी केले असून ते जागतिक आरोग्य संघटनेने सर्व मृत्यूच्या अचूक नोंदीसाठी शिफारस केलेल्या आयसीडी -10 कोडनुसार आहे. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना निहित मार्गदर्शक सूचनांनुसार मृत्यूची योग्य नोंद करण्याबाबत अधिकृत निवेदने , विविध व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आणि केंद्रीय पथकांच्या तैनातीच्या माध्यमातून सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही दररोज जिल्हानिहाय रुग्ण आणि मृत्यूवरील देखरेखीसाठी एका मजबूत यंत्रणेच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे. मृत्यूची दैनंदिन संख्या नियमितपणे कमी नोंदवणाऱ्या राज्यांना त्यांची आकडेवारी पुन्हा तपासण्यासाठी सांगण्यात येत होती . मृत्यू पावलेल्या लोकांची तारीखवार नोंद आणि जिल्हानिहाय माहिती देण्याबाबत केंद्र सरकारने बिहार सरकारला पत्र लिहिले आहे.
कोविड सारख्या दीर्घकाळापर्यंत चालणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्याच्या संकटाच्या वेळी मृत्यूच्या नोंदी बाबत नेहमीच फरक पडतो हे एक सर्वाना परिचित सत्य आहे आणि जेव्हा मृत्यूची आकडेवारी विश्वसनीय स्त्रोतांकडून उपलब्ध होते तेव्हा अतिरिक्त मृत्यूबाबत अभ्यास केला जातो, अशा अभ्यासासाठी कार्यपद्धती सुस्थापित आहेत, डेटा स्रोत परिभाषित केले आहेत तसेच मृत्यु दर मोजण्यासाठी वैध गृहीते देखील आहेत.