राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची पहिली बैठक संपन्न
मुंबई, दि. 9 : कोरोना लसीकरणासाठी मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची पहिली बैठक झाली. यावेळी राज्यात कोरोना लसीकरणासाठी सुरु असलेल्या तयारीचा आढावा मुख्य सचिवांनी घेतला. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदिप व्यास यांनी सादरीकरण केले.
लसीकरणासाठी विविध स्तरावर समन्वय यंत्रणा करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय सुकाणू समितीनंतर राज्य कृती दल, राज्य नियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तरावर जिल्हा कृती दल, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, तालुकास्तरावर तालुका कृती दल आणि तालुका नियंत्रण कक्ष अशी यंत्रणा आहे.
लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला असून पहिल्या गटात शासकीय आणि खासगी दवाखान्यातील आरोग्यसेवक कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
दुसऱ्या गटात फ्रंटलाईन वर्करचा समावेश असून त्यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय पोलीस, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसह आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवकांचा आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तिसऱ्या गटात 50 वर्षावरील आणि ज्यांना अन्य व्याधी आहेत अशा 50 वर्षाखालील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.
लसीकरणासाठी राज्य शासनाने तयारी केली असून आतापर्यंत शासकीय आरोग्य संस्थेतील 99 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा डेटा पूर्ण करण्यात आला आहे. तर खासगी आरोग्य संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा डेटा 78 टक्के पूर्ण झाला आहे. लस टोचण्यासाठी 16 हजार 245 कर्मचाऱ्यांची को-विन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत को-विन पोर्टलवर 90 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. सुमारे दोन लाख 60 हजार शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. लसीकरण पथकामध्ये पाच सदस्यांचा समावेश असेल.
राज्यात शीतगृहांची उपलब्धता असून राज्यस्तरीय एक, विभागीय स्तरावर नऊ, जिल्हास्तरावर 34, महामंडळांचे 27 असे शीतगृह तयार असून 3 हजार 135 साखळी केंद्र उपलब्ध आहेत.
कोरोना लसीकरणामुळे राज्यातील नियमित लसीकरण मोहिमेला बाधा येणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली असून कोरोनाच्या लसीकरण मोहिमेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत आहे. निवडणूक मतदान प्रक्रियेच्या धर्तीवर लसीकरण मोहिमेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मतदानासाठी ज्याप्रकारे बूथ असतो तसे बूथ लसीकरणासाठी करण्यात येतील आणि लसीकरणाच्या यादीत नाव असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला त्या बूथमध्ये ओळखपत्र तपासून प्रवेश दिला जाईल. लसीकरणानंतर त्या व्यक्तीच्या मोबाईलवर संदेश येईल आणि क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्रदेखील पाठविण्यात येईल.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर व्यवस्था करण्यात येणार असून एका ठिकाणी 100 जणांना लसीकरणाची व्यवस्था होईल. फ्रंटलाईन वर्करच्या लसीकरणासाठी शासकीय अथवा खासगी रुग्णालये, शाळा, समाजमंदिर आदी ठिकाणी तर तिसऱ्या गटातील व्यक्तींना लसीकरणासाठी दवाखाने, शाळा, समाजमंदिर, ग्रामपंचायत, नगरपालिका अशा ठिकाणी लसीकरणाची व्यवस्था केली जाईल.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीमध्ये शासनाच्या विविध 18 विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सदस्य असून जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, युएनडीपी, जॉन स्नो इंटरनॅशनल, क्लिंटन हेल्थ ॲक्सेस इनिशिएटीव्ह, रोटरी इंटरनॅशनल, लायन्स क्लब, डिफेन्स इस्टॅबलिशमेंट आणि रेल्वे यांचा विकास भागीदार म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, कामगार विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव आय.ए. कुंदन, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे सचिव डॉ.दिलीप पांढरपट्टे, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्त डॉ.रामास्वामी उपस्थित होते.