केंद्रीय नवीन आणि नुतनीकरणीय उर्जा मंत्रालय खालील योजनांच्या माध्यमातून देशात बायोगॅस संयंत्रांच्या उभारणीला मदत करत आहे:
नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस आणि सेंद्रिय खत कार्यक्रमाअंतर्गत लहान आकाराचे बायोगॅस संयंत्र (दरदिवशी 1-25 m3 बायोगॅसची निर्मिती करणारे)
बायोगॅसवर आधारित उर्जा निर्मिती (ऑफ-ग्रीड) आणि औष्णिक उर्जा उपयोग कार्यक्रम यांच्याअंतर्गत मध्यम आकाराचे बायोगॅस संयंत्र (दरदिवशी 30-2500 m3 बायोगॅसची निर्मिती करणारे) आणि
शहरी, औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील कचरा/ अवशेष आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील घन कचरा यांच्याशी संबंधित कार्यक्रमाअंतर्गत (कचऱ्यापासून उर्जा कार्यक्रम) मोठ्या आकाराचे बायोगॅस संयंत्र (दरदिवशी 2500 m3 पेक्षा जास्त प्रमाणात बायोगॅसची निर्मिती करणारे)
या योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत वैध होत्या. त्यानंतर आधी निर्माण झालेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय नवीन आणि नुतनीकरणीय उर्जा मंत्रालयाचा जैव उर्जा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीसाठी पुढे सुरु ठेवण्यात आला आहे आणि यापुढे कोणत्याही नव्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आलेली नाही.
जेव्हा वर उल्लेख केलेल्या योजना राबविल्या जात होत्या तेव्हा त्यांना खालीलप्रमाणे केंद्रीय आर्थिक मदत देण्यात आली होती:-
नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस आणि सेंद्रिय खत कार्यक्रमाअंतर्गत संयंत्राच्या आकाराप्रमाणे प्रत्येक संयंत्राला 7500 ते 35000 रुपये
बायोगॅसवर आधारित उर्जा निर्मिती आणि औष्णिक उर्जा उपयोग कार्यक्रम यांच्याअंतर्गतउर्जा निर्मितीसाठी प्रती किलोवॉट 25,000/- ते 40,000/- रुपये तर औष्णिक उपयोगासाठी प्रती किलोवॉट12,500/- ते 20,000/- रुपये आणि
कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती योजनेअंतर्गत प्रतिदिन 12000 m3 बायोगॅस निर्मितीसाठी 1.0 कोटी रुपये तर प्रतिदिन 4800 किलो बायो-सीएनजी निर्मितीसाठी 4.0 कोटी रुपये
किफायतशीर वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्र सरकार सीबीजी म्हणजे कॉम्प्रेस बायोगॅस वापराला पर्यायी हरित इंधन म्हणून प्रोत्साहन देत आहे. हा निर्माण झालेला सीबीजी तेल आणि वायू विपणन कंपन्या विकत घेत आहेत.
केंद्रीय उर्जा तसेच नवीन आणि नुतनीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांनी लिखित उत्तराद्वारे आज लोकसभेत ही माहिती दिली.