डाळींच्या उत्पादनासाठी केंद्राचे खरीपासाठी नवे धोरण

82.01 कोटी रुपये किमतीच्या 20 लाखांपेक्षा अधिक बियाणांच्या मिनी किट्स वितरीत केल्या जाणार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण दहा पट अधिक

डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता यावी या उद्देशाने केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने आगामी खरीप हंगाम 2021 साठी एक विशेष खरीप धोरण आखले आहे. विविध राज्य सरकारांशी चर्चा करून, देशातील प्रमुख  डाळी जसे तूर, मूग आणि उडीद डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्र आणि उत्पादकता दोन्ही वाढवण्यासाठी, एक सविस्तर योजना तयार करण्यात आली आहे. या धोरणाअंतर्गत, उत्तम पीक देणाऱ्या जातींची बियाणे, जी केंद्रीय बीज संस्थांकडे अथवा राज्यांच्या बियाणे केंद्रांमध्ये उपलब्ध असतील अशा सर्व बियाणांचे मोफत वाटप शेतकऱ्यांना केले जाणार असून आंतरपिक अथवा मुख्य पिक म्हणून डाळींची लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

येत्या खरीप हंगामात 82.01 कोटी रुपये किमतीच्या 20,27,318 बियाणांच्या पिशव्या (2020-21 च्या तुलनेत दहा पट अधिक) शेतकऱ्यांना दिल्या जाणार आहेत. या संपूर्ण बियाणांचा खर्च केंद्र सरकार वहन करणार आहे. तूर, मूग आणि उडीद डाळींचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत, खालील पिशव्या देण्यात येतील :

• 13,51,710 छोट्या पिशव्या- ज्यात HYV चे गेल्या दहा वर्षात ज्याची लागवड झाली आहे असे प्रमाणित तूर बियाणे असेल, त्यांची उत्पादकता आंतरपीक म्हणून 15 क्विंटल/हेक्टर पेक्षा कमी नसेल
• 4,73,295 मूग बियाणाच्या छोट्या पिशव्या ज्यात HYV चे गेल्या दहा वर्षात ज्याची लागवड झाली आहे असे प्रमाणित मूग बियाणे असेल, मात्र, आंतरपीक म्हणून त्यांची उत्पादकता 10 क्विंटल/हेक्टर पेक्षा कमी नसेल
• 93,805 HYV चे गेल्या दहा वर्षात ज्याची लागवड झाली आहे असे प्रमाणित उडीद बियाणे असेल,मात्र आंतरपीक म्हणून त्यांची उत्पादकता 10  क्विंटल/हेक्टर पेक्षा कमी नसेल
• 1,08,508 HYV चे गेल्या दहा वर्षात ज्याची लागवड झाली आहे असे प्रमाणित उडीद बियाणे असेल,मात्र मुख्य पीक म्हणून त्यांची उत्पादकता 10  क्विंटल/हेक्टर पेक्षा कमी नसेल

वर उल्लेख केलेल्या या बियाणांच्या छोट्या पिशव्या आंतरपीक म्हणून आणि उडीद मुख्य पीक म्हणून खरीप हंगामात एकूण 4.05 लाख हेक्टर लागवडक्षेत्रासाठी पुरेसे असेल. त्याशिवाय, केंद्र आणि राज्यांमधील विभागणीनुसार, राज्यांनाही या पलीकडे आंतरपीक आणि लागवडक्षेत्र वाढवण्याचा कार्यक्रम पुढे सुरु ठेवता येईल.

देशातल्या 11 राज्यांत आणि 187 जिल्ह्यांत तूर आंतरपीक लागवड केली जाईल. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.

मूग आंतरपीक लागवड क्षेत्र 9 राज्ये आणि 85 जिल्ह्यांत असेल. यातही महाराष्ट्र राज्याचा समावेश आहे.

उडदाची आंतरपीक लागवड, महाराष्ट्रासह 6 राज्ये आणि 6 जिल्ह्यांत केली जाईल. तर उडदाची मुख्य पिक म्हणून लागवड 6 राज्यात केली जाईल.

यासाठी पुरवल्या जाणाऱ्या मिनी किट्स म्हणजेच छोट्या पिशव्या केंद्रीय अथवा राज्यांच्या यंत्रणांद्वारे जिल्हा स्तरावर पोचवल्या जातील. 15 जून ला निश्चित करण्यात आलेल्या धोरणानुसार, त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. भारत आजही चार लाख टन तूरडाळ, 0.6 लाख टन मूगडाळ आणि सुमारे 3 लाख टन उडीद डाळीची आयात करतो. या विशेष कार्यक्रमामुळे तिन्ही डाळींची उत्पादकता वाढणार असून, डाळींच्या क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होण्यास हातभार लागणार आहे